Happy New Year 2010

Happy New Year 2010

नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ

चरमरा गया है ढांचा

दिल्ली में स्कूलों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। रोज नए मॉल जरूर बन रहे हैं, फाईव स्टार हॉस्पिटल तथा बार बन रहे हैं मगर सरकारी स्कूलों को न तो जमीन दी जा रही है और ना ये मुद्दा सरकार की प्राथमिकता में ही आता है।आज हर जगह पूंजीवाद की अंधी दौड़ हो रही है जिसमे अपने संस्कारों को बचा के रखना ही हमारी पहली चुनौती है। जिस भी देश, समाज ने सोने चांदी और शराब को शिक्षा और संस्कारों से ऊपर समझा उसको नष्ट होना पड़ता है। सोने चांदी से लंका बनती है और वहां केवल आसुरी संस्कृति पैदा होती है। हमें सोचना होगा कि हमें स्कूल चाहिए या सिनेमा हॉल। यूँ इस दिल्ली का भी अजीब हाल है....दोस्तों.... कभी बहादुर शाह जफ़र ने भी बड़े दर्द के साथ कहा था....

दो गज जमीं भी ना मिली कू-ए-यार में.....
(कू-ए-यार = दोस्त की गली)

(साथ छपे चित्र को बड़े आकार में पढ़ने के लिए इस पर डबल -क्लिक करें)

हमारा प्रथम शोषक वर्ग प्रिंसिपलों का है

आज हम सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को दुनिया कुछ भी कह ले मगर हम जिस तरह के घुटन भरे माहौल में काम करते हैं, वो हमारा दिल ही जानता है। हम सभी शिक्षक बुरे नहीं हैं, कामचोर नहीं हैं। हालांकि, हम सभी लोग दूध के धुले भी नहीं हैं। हम पर अत्यंत घिनौने आरोप भी लगते रहे हैं।


हमसे समाज उम्मीद तो बहुत कुछ करता है, मगर जब हमारा काम करना होता है तो सभी हमें दुखी करते है, हतोत्साहित करते हैं।
हमारा कोई भी काम हो, हर ऑफिस में अड़ंगा लगाना शुरू कर देंगे। क्लर्क बिरादरी से लेकर अफसर तक हमारा काम करने में घिन महसूस करते हैं?
इसका कारण भी स्पष्ट है, इनको हम घूस आसानी से नहीं देते।

हमारे अधिकतर प्रिंसिपल अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे.....दिल से आदर देने के योग्य, मगर कुछ परले दर्जे के शरारती हैं और हमारा प्रथम शोषण कर्ता वर्ग ऐसे ही प्रिंसिपलों का है।

हमें इनको ठीक करना होगा, इनका दिमाग जमीन पर लाना होगा।

ये भ्रष्ट भी हैं और दिल्ली के स्कूलों में जिस तरह सर्व शिक्षा अभियान के पैसों को विद्यालय कल्याण समिति, बाला, टूर, युवा, कैल आदि के नाम पर इन लोगों ने लूटा है, उसकी सजा इनको मिलनी ही चाहिए। आज कम से कम चार लाख रूपये प्रतिवर्ष हर स्कूल को केवल इसलिए मिल रहे हैं कि ये पानी, बिजली, डेस्क, बाथरूम ठीक रख सकें।

इन पैसों को देना तुरंत बंद किया जाना चाहिए।ये केवल और केवल जनता के पैसों की डकैती है, लूट है।

ये महानुभाव बच्चों की स्कालरशिप तक के पैसे गटक जाते है। यूनिफार्म के पैसों को कैश देने के बदले स्वयं घटिया कपड़ों की शर्ट, पैंट बेचने और इसमें भी कमीशन मांगने में शर्म नहीं करते। पाकिस्तान के जरदारी साहब को 'मिस्टर टेन परसेंट' कहा जाता है। ये जनाब तो 'मिस्टर तीस परसेंट' हैं।

महिला के रूप में अगर कोई 'देवी जी' स्कूल के हेड की शोभा बढ़ा रही हों तो उनके साथ काम करने वाली महिला शिक्षिकाएं अधिकतर के लिये एक ही आदर्श शब्द का प्रयोग करती हैं.....पूरे आदर के साथ उनका नाम रखती हैं .... चुड़ैल.....
जरा सोचिये, आज सरकारी स्कूलों में काम करने वाली हमारी माताएं,बहनें, बहुएं और पत्नियाँ कितने मानसिक तनाव से गुजर रही हैं ?????

करोड़ों रूपये इनको सीधे देने के बाद भी इन स्कूलों की हालत क्या है?

जमीनी सच्चाई क्या है, नतीजा क्या है!!!

ये स्कूल ज्यों के त्यों हैं!!!!!

बार बार पंखों की मरम्मत के बिल लग जाते हैं, पंखे फिर भी नहीं चलते। पानी के नलके, पाइप बदल दिए जाते हैं, पीने का पानी नहीं होता। फिल्टर, वाटर कूलर, आर ओ लग जाते है, चलते नहीं। खिडकियों में कांच लगते नहीं, कागजों में टूट भी जाते है....हमने देखा है, जब दिल्ली की शीतलहरी में हमारी क्लास में बच्चे ठिठुरते हैं, अपने बैग खिडकियों पर टिका कर उसकी ओट में बचने की नाकाम कोशिश करते हैं।
इसे देखकर आँखों में आंसूं आ जाते हैं। अरे! कुछ तो शर्म करो जल्लादों!
खिडकियों के कांच, पंखों, ट्यूब लाईट, बल्ब, वायरिंग, स्विच, डेस्कों की मरम्मत, प्लास्टर, पाईप, नल, लाईब्रेरी की पुस्तकों, प्रयोगशाला के उपकरण के बिल बार बार लगते हैं, चूँकि बहाना होता है कि बच्चे तोड़ देते है।
उफ़!!! इस सिस्टम में दम घुटता है... पता नहीं किस जनम का पाप किया था कि सरकारी स्कूल में इन जोकों को खून पीते देखना पड़ता है।
ये प्रिंसिपल शिक्षकों की सर्विस बुक पूरी नहीं करते, कोई भी पेमेंट करनी हो, लटका के रखेंगे, कोई छुट्टी मंजूर करानी हो, इनके चक्कर काटो। परिक्रमा करते रहो। जब भी विभाग कोई रिपोर्ट मांगता है, आँख मूंदकर बार बार झूठी रिपोर्ट बना कर भेज देते हैं।

आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर झूठे आंकड़ों का एक खेल भी रख दिया जाय तो ये स्वर्ण पदक ले मरेंगे।

ये हर उस आदेश के सर्कुलर छिपा कर रखने की कोशिश करते हैं, जिनसे हमारा भला होता हो।

हममें से ही कुछ 'भाई टाइप के लोग' इनके चमचे बन जाते हैं। घोटालों के बिल पर साइन करते हैं, मलाई की जूठन चाट कर भी गर्व महसूस करते हैं।

दोस्तों, हमें फिर भी इसी सिस्टम में जिन्दा रहना है। भाग कर कहाँ जाएँ।

"जंगल में साँप,
शहर में,
बसते हैं आदमी,
साँपों से बच के आए तो,
डसते हैं आदमी....
(फैज़)
दोस्तों, सूचना का अधिकार हमारा ब्रह्मास्त्र है। सरकारी स्कूलों के भ्रष्टाचार को हमें ही दूर करना होगा। इसका इलाज भी हम कर सकते है, चूँकि हम जानते हैं, इस सिस्टम की नस-नस को। आप सूचना के अधिकार पर खूब प्रयोग करें, अगर कोई प्रिंसिपल आपकी "आर टी आई" नहीं लेता तो तुरंत हमें बताएं।
कर सवाल पर सवाल.... हर सवाल का जवाब भी सवाल हो... यही हमारा मूल मंत्र है.....
आप हमारे साथ लगे रहिये।
आने वाले वक्त में इनमें से बहुत से लोग सही जगह पहुँच जायेंगे....तिहाड़ में।

Principals are being Fined now

Dear Friends,

Your efforts are taking shapes now. Many Principals are in queue of CIC penalties who disobeyed the orders of the Central Information Commission to display all welfare schemes applicable for students on a display board in the school premises. You all have done nice work in collecting and monitoring the status of these boards. Now THESE TOUGH SKINNED CROCODILES are being punished on your reports.

CHEERS...

A penalty of Rs 5000/- has been imposed on two Principals Dr. Anil Kumar Vashisth, Principal, GBSSS, Jaffarabad and Mr. K. P. Mallick, Principal, GBSSS, U Block, Mongolpuri, New Delhi. The DDE of North East was not present on that day but a second and final show cause notice has been issued to him and the other Principals of North East who were absent on that day. The next and final hearing will be held on 23/12/2009 at 12.00 pm.

Keep rolling....young Turks.....

DELTA

We are monitoring the status of welfare boards

It is one of the great satisfactions for all of us that the Hon'ble CIC (Central Information Commission) is appreciating our efforts in bringing transparency in Education sector.

We are now monitoring the status of some kinds of Display Boards which were ordered by Hon'ble CIC to erect near the office of the schools showing all welfare schemes which are applicable for students clearly in Hindi and English, like distribution of books, uniform, scholarship, geometry box, shoes, bags etc. As you know, the FALSE compliance reports were already sent by most of the Principals but the 'GROUND REALITIES' were something else.

We were made authorised by Hon'ble CIC to report about the realities.

Now about 47 out of 100 Govt School Principals were issued SHOW CAUSE NOTICES that why they had sent a false report and 'CHEATED ' the Supreme Authority implementing RTI ACT.

You all are requested to keep your eyes alert in all schools and send regular reports in night after 9:30 p.m. on the new mail id given to you all having common password.

We need WEB VOLUNTEERS

DEAR friends

Section 4 of the Right to Information Act, which lists 17 sub clauses obligates all public authorities to proactively disclose information about its functioning. According to the RTI Act all public authorities were supposed to have implemented Section 4 within 120 days from the enactment of the Act (which is by 12^th of October 2005). Section 4 is an important provision of the RTI Act, as it requires categorization and cataloging of information, presenting information in a form such that it can be accessed easily by citizens, update the information provided at regular intervals and publish all information such that it is widely disseminated.

We are working with Hon'ble CIC in monitoring all important websites of the Government Departments which have disclosed a little information on their websites. We are collecting reports about such websites and departments and reporting Hon'ble CIC which is issuing Show Cause Notices to the Directors of that Department.

We need WEB VOLUNTEERS for this important respnosibility given.

As a WEB VOLUNTEER , you have to surf websites of Government Departments and find out the 'anomalies and the lacuna' in those website. You may report directly to Hon'ble CIC or us.

Thanks

DELTA

Can we offer a nice stay to these friends in our homes in DELHI ?

Dear Friends,

Thousands of teachers are coming to Delhi for their right justified demands. We should accompany them at Jantar Mantar on 09-11-2009.

We, most of the teachers of DELHI have our own homes. We are puting just an idea before all of you to offer free stay to these teachers in our own homes. It will strongly bond our human relationship with other teachers in other states. If you like to share your breads and tea with friends from other states, we would like to request you to write us positively or make a telephone call.

प्रिय दोस्तों,

नवोदय विद्यालयों के हजारों शिक्षक भाई बहन आगामी ९/११/२००९ को जंतर-मंतर पर रैली में भाग लेने आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह एक अच्छा मौका है जब हम इन्हें आसानी से अपने-अपने घरों में ठहरा सकते हैं। अगर आप इक्छुक हैं कि दूसरे राज्यों के लोगों से भी मित्रता करने का मौका मिले तो हमें अवश्य लिखें या टेलीफोन करें।
धन्यवाद

DELTA

contacts@delta.org.in

Ph- 98 68 61 44 93

You may write directly to AINVSA or make a call-

ainvsacec@yahoo.co.in

Ph - 097 04 05 39 09

ALL INDIA NAVODAYA VIDYALAYA STAFF ASSOCIATION

(AINVSA) (REGD 492/94)

CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE, MAMNOOR, WARANGAL, A.P. 506166

Jagdish Rai, (President:)

L.B.Reddy, (General Secretary)

JNV, Jiyanpur, Azamgarh(U.P) 276138

JNV, Mamnoor, Warangal,(A.P) 506166

Circular 01-11-2009

Dear Friends,

Sub: Chalo New Delhi to make mass rally a grand success on 09-11-2009 - Reg

In connection with the proposed rally at New Delhi on 09-11-2009 we would like to provide the following guidelines for suitable and necessary adherence at unit level.

1. A minimum of 5 employees from each Vidyalaya must be sponsored. The Vidyalayas close to New Delhi may sponsor more participants depending on the convenience. The Unit Vidyalaya may raise suitable funds and sponsor the staff to meet the expenditure on journey, boarding and lodging.
   
2. We have booked accommodation for one day on 09-11-2009 at New Delhi. The Participants from far of places may use the accommodation available at GARHWAL BHAVAN, JANDEVALAN, NEAR KAROL BAG, NEW DELHI.

All the participants are requested to ensure that a suitable banner depicting our demands is fastened to the trained/buss/van/carriage so as to provide publicity as follows:

“All India Navodaya Vidyalaya Staff Association National Rally at New Delhi on 09-11-2009” We Demand 1) GPF / CCS Pension 1972 2) 10% Special Allowance to non-teaching staff JNV ___________________ District ___________________ State.

All the unit Vidyalayas may arrange a farewell function and suitably felicitate the participants before they leave for the mass rally. Wherever possible the staff should go to nearest railway station, bus stations and extend farewell to the participants duly chanting slogans.

3. As the winter season has set in, the participants may carry suitable warm clothing and take all precautionary measures for upkeep of individual health

Any other suggestion for the successful organization of proposed rally is invited from the units. Let us make a strong resolve to achieve our genuine demands by putting up united struggles in the days to come.

With best wishes

Yours faithfully

Jagdish Rai (President)

L.B.Reddy (General Secretary)

Ph- 097 04 05 39 09

आप इस तरह का डिस्पले बोर्ड बनवाने में सहायता करें

दोस्तों, आपको याद होगा कि 'पारदर्शिता' नामक एन जी ओ ने अपील की थी कि स्कूलों में एक डिस्पले बोर्ड होना चाहिए जिसमें बच्चों के लिए चलायी जा रही सभी कल्याण योजनाओं की जानकारी हो।

केंद्रीय सूचना आयोग ने अपील स्वीकार की थी और शिक्षा विभाग को आदेश दिया था कि इसका पालन हो।

हमें इस आदेश के अनुपालन में सहयोग करना है तथा इसकी मोनिटरिंग भी करनी है कि ये वास्तव में लग रहे हैं या नहीं!

आप इसी तरह का डिस्प्ले बोर्ड बनवाने में सभी प्रधानाचार्यों को सहयोग दें।

(कृपया साथ दिए सैम्पल चित्र पर डबल क्लिक करें और इसका प्रिंट स्कूलों में बाँट दें)

सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य बने जन सूचना अधिकारी

दोस्तों यह अपनी विचार धारा की एक महान जीत है कि सरकारी स्कूलों में जो कुछ भी हो रहा है उसे सबको जानने का हक़ है । इस देश की जनता ही हमारी असली मालिक है। ये स्कूल उनके हैं और हम उनके नौकर हैं। बस....

(छाया चित्र को पढने के लिए इस पर डबल क्लिक करें)

A Milestone victory

Today the Hon'ble Central Information Commissioner Shailesh Gandhi directed the Directorate of Education, Govt of Delhi to appoint PIO or APIO in every Government run primary, secondary or senior secondary school on the appeal filed by our General Secretary Madan Mohan Tiwari. The appeal was heard by the Hon'ble Judge who appreciated and allowed such nice RTI appeals coming from teachers of Govt schools who wish to promote transparency and accountability in the system.
Now the public and teachers may file RTI applications directly in any Government school regarding status of different welfare schemes, maintenance of basic amenities like water electricity, desks and the expenditure done, syllabus covered by teachers, classes taken by principals, practicals done, scholarship, books, uniform, shoes distribution, laadli scheme for girl child, admission-withdrawal, mid-day meal, completion of service books, payment of arrears etc...

This is a milestone victory

of DELTA which is fighting

against corruption in

education sector.

(Please double-click the image to read and save the decision)

हर तरफ़ धुआं ही धुआं है..

आग तो हर तरफ़ लगी है मगर जब किसी स्कूल में लगती है तो सबसे पहले यही कहते हैं लोग कि उस समय हम टीचरों ने क्या किया। हमसे जमाना सब कुछ बन जाने की उम्मीद करता है।
त्वमेव टीचर, च स्वीपर त्वमेव,
त्वमेव देश के नींव बिल्डर च
फायर एक्स्तिनगीजर त्वमेव।
त्वमेव डाक्टर च नौकर त्वमेव
त्वमेव आटे में चोकर त्वमेव।
त्वमेव टूर ओपरेटर च
स्कूल बस का हेल्पर त्वमेव
त्वमेव बुक सेलर च
मिड डे मिल मनेजर त्वमेव।
त्वमेव माली च कुक त्वमेव,
त्वमेव गार्ड च बन्दूक त्वमेव।
त्वमेव भाट च भिश्ती त्वमेव
त्वमेव केवट च किश्ती त्वमेव।
त्वमेव ज्ञान कम्पोस्ट च
नॉलेज के गोबर त्वमेव
त्वमेव सेन्सस एनुमरेटर च
इलेक्सन में लेबर त्वमेव।
बिगड़ी मशीनरी के फीटर त्वमेव
त्वमेव सर्वम् मम टीचर त्वमेव ........
अरे आग तो आग है, हथेली से मसल के तो बुझेगी नहीं। आग बुझाने के सामान तो हों। चिल्लाने से और फूँक मारने से, बिजली की आग बुझती है क्या !!! हम सब कुछ बन सकते हैं, अब फायर फाइटर भी बन लेंगे मगर कुछ हथियार तो हों...
समाज को एक बार कम से कम उन शिक्षकों को धन्यवाद तो देना ही चाहिए जिन्होंने बच्चों को इस व्यवस्था की आग में झुलसने से बचा ही लिया।


( दिए गए छाया चित्र पर छपी सामग्री पढने हेतु चित्र पर डबल क्लिक करें)

आपने अपनी विनम्रता से हमारा दिल जीत लिया

वक्त बड़ा ही बेरहम होता है। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली शिक्षा विभाग में चंद्रभूषण कुमार का कार्यकाल डायरेक्टर के रूप में इतना छोटा होगा। आपने अपने अल्प समय में भी हमलोगों पर अपनी विनम्रता की छाप छोड़ी है। ये बात अलग है कि आज आप के साथ वक्त ने क्रूर मजाक किया है जब खजूरी ख़ास के विद्यालय में निर्दोष बच्चों की जान चली गयी। हम शिक्षक भी कब चाहते हैं कि ऐसी दुखद घटनाएं हों। ऐसा कौन सा इंसान होगा जो ऎसी घटनाओं से दुखी ना होता हो। हम भरसक जरूर कोशिश करते है कि ऐसा बुरा न घटे, लेकिन कभी कभी ईश्वर को कुछ और भी मंजूर होता है।

हम अभिभावकों को उनके बच्चे नहीं लौटा सकते मगर हम शर्मिन्दा हैं... हम उनको बचा नहीं सके......
आपका अल्प कार्यकाल रहा मगर आपने हम सभी शिक्षकों का दिल जीता।

साथ ही यह भी पहला मौका है जब हम डेल्टा के लोगों ने किसी डाइरेक्टर की प्रशंसा इस वेबसाईट पर की हो। हम लोग भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलने के लिए 'कुख्यात' हो रहे हैं।

आपसे पहले भी कुछ 'महामहिम' आए थे जो हम सभी को डंडे से हांकना चाहते थे। गाय का दूध और शिक्षक का ज्ञान डंडे मारके तो नहीं निकाला जा सकता।

ऐसे दौर में आप एक शालीन व्यक्ति नजर आए। हम सभी को बड़ी खुशी होगी अगर आप दुबारा हमारे बीच हों....हम आपकी शालीनता का सम्मान करते हैं और  शिक्षा विभाग में शालीनता और विनम्रता को पुनः स्थान देने के चलते

डेल्टा संगठन आपको सैल्यूट करता है.......
हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं...

" इस हादसे को सुनके करेगा यकीं कोई,
सूरज को एक झोंका हवा का बुझा गया "

हमने लम्बी दूरियां नापी हैं ...

दोस्तों, आज शुचितापूर्ण तरीके से डेल्टा की दूसरी वर्षगांठ मनायी गयी। अपने छोटे से प्रयास से आपने अनायास ही पूरे शिक्षक समुदाय के आगे एक नायाब रास्ता खोल कर रख दिया है। आज आपके विचारों से प्रेरणा लेकर अन्य राज्यों में भी छोटे छोटे ग्रुप बनने लगे हैं जो सूचना के अधिकार 2005 द्वारा शिक्षक समुदाय की समस्याओं को हल कराने लगे हैं। दोस्तों, अब हमें उन सभी को साथ लेकर चलना होगा, उनको दिशा निर्देश देना होगा, उनको इस क़ानून की बारीकियों से फायदा उठाने के लिये प्रशिक्षित करना होगा, साथ ही उनके अनुभवों से ख़ुद भी सीखना होगा। दिल्ली में हम सबने अपने प्रयोगों को सफल होते देखा है। अब इसे अन्य राज्यों में भी सफल कराना है।

डेल्टा की स्थापना दो वर्ष पहले ऐसे समय हुई थी जब दिल्ली का शिक्षक समाज एक तानाशाह जोकरनुमा डाइरेक्टर (जोकमार) और एक बदजुबान शिक्षा सचिव (कुत्ते वाली मैडम) के अत्याचार और उत्पीड़न से टूट चुका था। वह वाकई एक अजीब दौर था जब रोज अनेक निर्दोष शिक्षकों को सस्पेंड किया जा रहा था। सेमिनार में अच्छे दिशा निर्देश कम मिलते थे, धमकियाँ ज्यादा मिलती थीं। हमारी तुलना कुत्तों से कर दी जाती थी और पूरे हॉल में किसी को बोलने नहीं दिया जाता था। उस कठिन दौर में जब लोग कहने लगे थे कि दिल्ली में संगठन मर चुका है, नेता बिक चुके हैं, आप सबने इस नए संगठन को बनाया और शिक्षक समुदाय का मनोबल ऊंचा किया, आप सभी सचमुच साधुवाद के पात्र हैं।
भले ही सूख गयी हैं ये पत्तियां, लेकिन
इन्हे दबाओ तो इनसे भी चीख आती है....
(त्रिमोहन)

अभी तो आपने केवल शुरुआत की है....

इसकी रंगत और निखरेगी खिजां में
ये ग़मों की शाख है, इसको हरा रख ....
(कुमार पाशी)

मित्रों, इस दिल्ली में स्वर्गीय करतार सिंह जून जैसे महान नेता पैदा हुए हैं जिनकी हुंकार से कभी दिल्ली सचिवालय के गलियारे गूंजते थे। आज भी आपको श्री भगत सिंह दहिया जैसे महान गुरुदेव का आर्शीवाद प्राप्त है, जिनपर कभी तत्कालीन 'मुख्यमंत्री' राधारमण को उनके चैंबर में ही पटक कर चार मुक्के मारने का 'आरोप' लगा था। लेकिन, उन्ही चार मुक्कों की बदौलत आज तक नगर निगम के प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति टी जी टी के रूप में होती रही है। गुरुदेव एवं उनके साथियों पर नौ बरस तक केस चलता रहा था। हम दिल्ली के शिक्षक आज भी उनके एहसान से दबे पड़े है।

कामरेड दहिया को लाल सलाम...

आप सभी के नेतृत्व में जो हड़ताल हुई थी उसे बी बी सी ने विश्व की सफलतम हड़ताल कहा था।
भ्रष्टाचार को छिपाने के लिये अधिकारी बच्चों और शिक्षा का भला करने का ढोंग करते है। जो जितना बड़ा ढोंगी, उतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। सच्चाई तो यह है कि गुरुओं को अपमानित करके और उनका मनोबल तोड़कर समाज और बच्चों का कभी भला नहीं किया जा सकता।
हम मानते हैं कि हम लोगों में भी कुछ लोग जरूर कामचोर से दिखते होंगे, लेकिन ज़रा उनका दर्द तो पूछकर देखो। उनकी आँखों के सामने जब शराबियों,पियक्कडों,चरित्रहीनों, ऑफिस के दलालों और चमचों को अवार्ड मिलेगा तो ईमानदार कितने दिनों तक काम करते रहेंगे!!!!
नतीजा होता है कि वे कुंठित हो जाते हैं। वे दुखी शिक्षक हैं, कामचोर नहीं।
दोस्तों , हमें तब भी इसी 'सिस्टम' में जीना होगा और पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहना होगा। हमें उम्मीद है,एक दिन लोग जरूर हमारे विचारों की क़द्र करेंगे, हमें समझ सकेंगे।

हमें केवल ईमानदार और अच्छे शिक्षकों का ही साथ देना है, ताकि हमारे संगठन की इज्ज़त बची रहे। आप सभी इस बात का सबसे पहले ध्यान रखें।
हमारा सबसे बड़ा अवार्ड ईश्वर देगा।
आज हमें अच्छी तनख्वाह मिलती है, हमें जितना हो सके ईमानदारी से इतना तो करना ही चाहिए कि शाम की रोटी खाते समय शर्म ना महसूस हो.....

हमलोग चाहते हैं कि हमें लोग कहें......

हजार बार जमाना इस राह से गुजरा है
नई नई सी है कुछ तेरी रहगुजर फिर भी
('फिराक' गोरखपुरी)

और अंत में.......

चमक ऐसे नहीं आती है खुद्दारी के चेहरे पर
अना को हमने दो दो वक्त का फाका कराया है
मियां हम शेर हैं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती
लहजा नरम भी कर लें तो झुंझलाहट नहीं जाती
(मुनव्वर राणा)

Second anniversary of DELTA...miles to go ahead

Today, we celebrated the second anniversary of DELTA with a large number of friends and well wishers today in Navratras 2009.

Friends, we have covered a long distance by our little steps. We remember that day when a little group of educationists proposed the idea and the result is before the whole country now.

We are getting very warm welcome from all sects of educationists, Primary School Teachers,TGT, PGT, Vice-Principals, Principals and even officers from the different states.

Many teachers have formed same types of small groups like DELTA in different states and they are using RTI for their grievances. It is really overwhelming response of our ideology that the RTI Act 2005 and a strong team of legal practitioners could change the present scenario of Education where the conditions are very alarming.

It shows that there is no scarcity of good persons who support our campaign against corruption and mismanagement in Education sector.

We strongly believe that the persons who are corrupt and CHAMCHE of the rotten system are little in number and we can dominate them EASILY.......

Friends, we have new challenges ahead.

We have to file more cases in Hon'ble courts and the number of target fixed for RTI applications are 10 times now. We have to seek hundreds of information from other states by RTI applications. It will certainly strengthen our hands in other states and new branches may be grafted easily.

A candle never looses his own

light when it lights another candle......

10-days Earned Leave (Encashable) facility completely abolished...

The DOPT has issued fresh clarification stating that the 10 days Earned Leave facility is completely scrapped for all category of employees working in schools.Please see the circular on the 'download' page of the website www.delta.org.in

OR click the following link http://delta.org.in/form/hpl.pdf

The pension facility was abolished after the so called economic burden due to implementation of the recommendations of 5 CPC. Now after the 6 CPC effect we are feeling cheated and pickpocketed. We have to loose at least 10-15 lakhs each at the time of our retirement.There are about 10 lakhs of teachers in this country and our loss is in TRILLIONS...

We will FIGHT for RIGHT with our tooth and nails......

Get ready for a national strike...

Come forward to sacrifice our present for our future....

वो अब भी नहीं सुधरे हैं...10 अर्जित अवकाश पूरी तरह बंद...

हम लोगों को उम्मीद थी कि शायद सरकारी कुर्सियों पर बैठे अधिकारियों को सदबुद्धि आ जायेगी और 10 अर्जित अवकाश समाप्त करके 20 हाफ पे लीव लागू करने के आदेश को वापस ले लिया जाएगा। परन्तु अब तो इनके द्वारा दुबारा ताल ठोक कर कह दिया गया है कि 'केवल 20 हाफ पे लीव' मिलेगी। आप डेल्टा की वेबसाइट http://www.delta.org.in/
पर डाऊनलोड नामक पेज पर सर्कुलर को देखें या इस लिंक को क्लिक करें http://www.delta.org.in/form/hpl.pdf
उस पर तुर्रा ये है कि 6CPC के बारे में इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि इसमे शिक्षकों को बहुत फायदा हुआ है। पाँचवे वेतन आयोग ने आर्थिक बोझ के नाम पर पेंशन बंद कर दी। अब 6CPC ने चुपके से देश भर के लाखों शिक्षकों के जेब से 10 से 15 लाख रुपये निकाल लिए।
हमें अक्सर ही ऐसे छात्र मिलते रहते हैं जो अपने साथियों के बैग से ही नहीं बल्कि अपने शिक्षकों और मैडम के पर्स से भी पैसे चुरा लेते है...
आखिर वो कही अधिकारी या राजनेता भी तो बनते होंगे....

60 % एरियर देने के आदेश जारी हो गए हैं...

60 % एरियर देने के आदेश आज वित्त मंत्रालय ने निकाल दिए हैं। यह सूचना हमें बहन आशा सेठ ने सबसे पहले दी। सूचना के लिए धन्यवाद। आप इस सर्कुलर को इस लिंक से पढ़ सकते हैं

http://finmin.nic.in/the_ministry/dept_expenditure/notofication/second_installment.pdf
The finance ministry has issued order for the release of 60% arrears to all employees. This information was given to us first by Ms Asha Seth. We thank such alert people around us. But the MCD has not done any effort for the payment of arrears of 40%. This is a painful situation. DELTA first congratulate all winner leaders of Progressive party and Democratic party both for their grand victory in MCTA elections. We will cooperate all of them to fight for the justified demands of the release of the arrears.

Friends, can you feel the pain in this letter received today....

*********
The Finance Ministry has today i.e 25th August, 2009 ordered for the release of 2nd- 60% arrears portion of pay commision, whereas the MCD has not initiated any action on previous 40% payment of arrears.
Asha Seth

इतनी इंग्लिश तो मेरे कुत्ते भी समझ लेते हैं...

हमारी कुत्ते वाली मैडम भी चली गयीं। आपको याद ही होगा उन्होंने शिक्षकों के सेमिनार में क्या कहा था। इंग्लिश सभी भाषाओं की माँ है...जो इंग्लिश नहीं जानता वो कुत्तों से भी गया गुजरा है। आपको इंग्लिश आनी चाहिए... इसीलिए वो जब भी मिलती थी , पूरे तीन -चार बार गुड मोर्निंग,गुड मोअर्नीन्न्ग, गुड......मोर्निन्न्ग, आई से गुड मोर्निन्न्ग....जरूर बोलती थी ।

अब ये बात अलग है कि आप लोग तब भी उसकी गुड मोर्निंग का जवाब नहीं देते थे। बस मन ही मन कुढ़ते रहते थे। अन्दर अन्दर जितनी गालियाँ दे सकते थे, दे लेते थे।
अन्दर अन्दर इसलिए चूँकि खड़े होकर उसकी गुड मोर्निग का जवाब देने पर सस्पेंड कर देती थी .....सुश्री...
"अब तो गाली खाकर भी बेमजा होते नहीं,
जिस्म ठंडा हो चुका, खूँ में रवानी भी नहीं...."
(कुमार पाशी)
मगर अब हम 'पोजिटिव' सोचने लगे हैं।उन्होंने हमको 'युवा' बने रहने और पोजिटिव सोचते रहने को कहा है।

ये अलग बात है कि हमारे साथ ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के पैसों को नाली में बहाया गया है.

उपलों में घी जितना भी डालो ...रहना उपले ही है, जिस दिन भी जलाना हो, आंखों में धुंआ भरेगा ही।

फिर भी, हम इंग्लिश सीख रहे हैं मैडम जी ... यू एंड योर डॉग्स कैन वाक इंग्लिश, टाक इंग्लिश बिकाज इंग्लिश इज वेरी 'फन्नी' लैंग्वेज....

हमारी कितनी चिंता रहती थी ...बिचारी को ...तभी तो कहा था कि दिल्ली के तुम शिक्षकों को इतनी इंग्लिश भी नहीं आती जितनी मेरे कुत्ते समझ लेते हैं...

अब हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं कि ये बड़े लोग कुत्तों को क्यों अपने बच्चों, अपने पति से भी ज्यादा प्यार करते हैं।

ये 'डोग्गी' कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, 'फन्नी' इंग्लिश, पीपुल लाईक यू कैन 'अंडर स्टैंड इंग्लिश'....

आप जहाँ भी रहें सुखी रहें,आबाद रहें,
पटना रहें, गोवा रहें या इलाहाबाद रहें,
बुरी नजर रखने वालों को जूते मिलें...
आपको इंग्लिश समझने वाले कुत्ते मिलें....
जय हो....

अफवाहों पर ध्यान न दें

कुछ समय पहले 3 जुलाई को एक सर्कुलर जारी हुआ था। उसमें टी जी टी को अपग्रेड करके 7450 का स्केल देने की बात थी। यह भारत सरकार के गजट के साथ जारी हुआ था। बस, पूरे शिक्षक समाज में चर्चा चल गयी कि 7450 का स्केल मिल गया और अब बेसिक को 7450 से गुणा करके फिर से फिक्सेसन किया जायेगा।मित्रों, 7450 को कभी भी 1.86 से गुणा नही किया जा सकता। 6CPC के Rule-7 में "Existing basic Pay" को 1.86 से गुणा करके और एंट्री स्केल देने के बाद उस स्टेज तक बंचिंग करने की बात कही गयी है जहाँ पुराने बेसिक और नए बेसिक का अनुपात 1.86बैठ जाता है। मित्रों, इस आदेश में नया कुछ भी नहीं था। एक टाइपिंग 'मिस्टेक' थी, बस। उसे सुधार कर गजट को फिर छापा गया था। पहले पेज 47 (XVII) पर गलती से टी जी टी ग्रेड-I के लिये PB-2 छप गया था जिसे सुधार कर PB-3 छापा गया था। बस इसी बात का सर्कुलर था। आप पुराने 'मठाधीशों' के प्रवचनों के चक्कर में फिर आ गए थे। ये महानुभाव कल तक हल्ला मचा रहे थे कि बेसिक को 2.28 से गुणा किया जायेगा और इसके आदेश 'ऊपर से' 15 दिन में आने वाले हैं, वो पूरे 6-7 महीने तक आसमान तकते रहे हैं, कुछ नही उतरा है।
दिल्ली में एनोमली कमिटी काम नहीं कर रही है। आप तैयार रहें, लगता है सितम्बर में कोर्ट में ही चलना पड़ेगा।
"तुम्हें गैरों से कब फुर्सत,
हम अपने गम से कब खाली,
चलो हो चुका 'मिलना'
ना तुम खाली, ना हम खाली'....

आज केवल बच्चों की छुट्टी थी

आज सभी बच्चों की छुट्टी कर दी गयी थी।
कल जिन शिक्षकों को सेमिनार में बुलाया गया है, उनको तो अलग अलग जगहों पर पहुँच कर सेमिनार की शोभा बढानी है और जिनको नहीं बुलावा आया है उनको स्कूल की शोभा बढानी है। जितनी हड़बड़ी में, जल्दी जल्दी और रोज बदलने वाले आदेश निकल रहे हैं, उसको देखकर शोले फ़िल्म के उस जेलर की याद आती है जो अपने सिपाहियों से कहता था ....हें... मैं अग्रेजों के जमाने का जेलर हूँ ...हें... आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ...हें...

We had moved Writ Petition in Hon'ble High court but landed in CAT

A writ petition seeking stay on all seminars, training , special classes, summer workshops etc had been moved in the Hon'ble High court of Delhi on 18th May. The Hon'ble High Court Of Delhi forwarded the case to the Hon'ble CAT. The first hearing in the CAT was on 19 th June 2009. The CAT advised not to seek stay on the seminars as the last stages were running. But the Hon'ble Judges of Principal Bench listened this case no.OA/1665/2009 (Madan Mohan vs.Union of India) sympatheticaly and admitted the case to hear again on 29th July.The main points put before the Hon'ble CAT are -
(A) The remuneration against the duty performed in summer vacation in the form of EL or HPL has not been made clear by the DOPT after 11/11/2008.
(B) Transport Allowance for the summer vacation is not being paid to us as this is being considered as "leave period". But according to a clear cut order by the Govt of India the "vacation is not a period spend on leave and therefore teachers are entitled for transport allowance without any signature for a single day in their schools."
(C) If a teacher is not being paid Transport allowance in summer vacation then what about the part of CCA (City Compensatory Allowance ) which was "subsumed" as transport allowance.
(D) The Education deptt is a vacational deptt and we all are losing 20 Earned leave and 20 Half pay leave every year costing about Rs 20000 per year to enjoy the vacation, in comparison to other employees of a non-vacational department Then what is the justified motto to issue an order compelling and "directing" us to do seminar in summer vacation or winter break, autumn break.
(E) First it must be made clear to a labourer about the amount of payment and compensation before calling him on the work.
Friends, this case will effect the mis-management of education departments and lakhs of teachers are waiting for the final decisions throughout the country. If you think that we are doing 'something' for the betterment of educationists you all are requested to fill online membership form only and provide all kinds of support to DELTA ....

मतदान में भाग लेने के लिये लोगों को प्रेरित करें

दैनिक जागरण 14/04/2009 में प्रकाशित इस समाचार के संदेश में आप के लिए एक चुनौती है। हम केवल मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकते। आज लोकतंत्र को अच्छे लीडर चाहिए और मतदान में अधिक प्रतिशतता चाहिए। अब तो मतदान नहीं करना बड़े होने की निशानी बनती जा रही है। आप सभी लोगों को मतदान का महत्व समझाएं, बस। लेकिन हमें निष्पक्ष ही रहना चाहिए। किसी भी पार्टी के पक्ष विपक्ष में ना बोलें, ना प्रचार करें। परन्तु लोगों से प्रार्थना जरूर करें ताकि शत प्रतिशत मतदान हो। आप कम से कम 10 लोगों को फ़ोन करें, उनसे मतदान के रोज घर से निकलने की प्रार्थना जरूर करें।

उप- प्रधानाचार्य के पद पर भी सीधी नियुक्ति हो

अगर टी जी टी, पी जी टी, प्रिंसिपल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कुछ पद प्रोमोशन से तथा कुछ पद सीधी नियुक्ति से भरे जाते हैं तो यही प्रक्रिया वाईस-प्रिंसिपल के लिए भी अपनानी चाहिए। परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं है। आज दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। हर स्कूल में दो-दो वाइस-प्रिंसिपल बनाने के बदले अगर कुछ नए शिक्षक रख लिए जाते तो ज्यादा अच्छा होता। बारात के घोड़े लड़ाई में काम नहीं आते। हमें नए उर्जावान शिक्षकों तथा वाइस-प्रिंसिपल की क्षमता का उपयोग करना चाहिए। वाईस-प्रिंसिपल के सभी पदों को प्रोमोशन तथा सीधी भर्ती से भी भरा जाना चाहिए। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग या दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को पाँच वर्षों के अनुभवी शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए भी निर्देश देना चाहिए। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में भी हेड मास्टर के पदों को सीधी भर्ती से भरना चाहिए। अनेक शिक्षक आज पब्लिक स्कूलों में नारकीय जीवन जी रहे हैं। क्या उनका हक़ नहीं बनता कि वे भी सिस्टम में आ सकें? आज दिल्ली के स्कूलों में क्लर्कों की भारी कमी है। प्रिंसिपल तथा वाईस-प्रिंसिपल दिन भर वेतन बिल बनाने तथा वाउचर चिपकाने में व्यस्त रहते हैं। बेचारे "चाहकर" भी क्लास नहीं ले पाते। जबकि प्रिंसिपल साहब को प्रति सप्ताह 12 पीरियड तथा छोटे साहब को 18 पीरियड लेने अनिवार्य होते हैं। मगर हम लोग ऐसे अनेक लोगों को जानते हैं जो पिछले अनेक वर्षों से अघोषित "चाक डाउन स्ट्राइक" पर हैं। कमाल है कि हाल में सूचना के अधिकार में जब हम लोगों ने नज़फगढ़(दिल्ली) के ऐसे कुछ लोगों के बारे में पूछा जो कभी क्लास में नहीं जाते थे तो बड़ी अकड़ के साथ उन्होंने जवाब दिया कि वे क्लास में नहीं जाते, प्रैक्टिकल नहीं कराते, टीचिंग डायरी नहीं लिखते।
"किसी भी शहर के कातिल बुरे नहीं होते,
दुलार करके उन्हें हुकूमत बिगाड़ देती है."..
ऐसे लोगों पर हमें शर्म आती है। ये लोग शिक्षक समाज के लिए कोढ़ हैं। ऐसे लोग शिक्षकों के पेशे को बदनाम करते हैं। जो स्वयं अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते वो दूसरो पर धौंस मारते हैं। डूबते टाइटैनिक को ये कैप्टन क्या बचायेंगे? आज गरीब बच्चों के स्कूलों में शिक्षक चाहिए, उर्जा से भरे हुए जवान ईमानदार प्रिंसिपल चाहिए, ना कि पुराने मठाधीश, जो अब ख़ुद तो पढायेंगे नहीं, वाईस प्रिंसिपल की वर्दी पहन के तानाशाही करते घूमेंगे...
एक आम शिक्षक को नहीं चाहिए दो-दो हिटलर...
खामख्वाह, आ बैल मुझे मार...

Vice-Principals should be directly recruited

The TGT, PGT, Principals and many officers are being recruited in Education deptt in Delhi and other Central Govt undertakings under promotion quota and direct recruitment also. The TGT are being recruited by promotion of teachers of MCD etc. The posts of TGT, PGT, Principals are open for direct recruits also then why not the same process should be started for Vice-Principals !
Why not some more energetic unemployed youth should be absorbed in the system? The Govt schools are lacking teaching staff. The decision to create posts of 2 Vice-Principals in schools may be a better idea to please some "Old Monks" but the young talent should not be denied. The UPSC or DSSSB should be directed to invite applications from young teachers also having 5 years' experience.
The Post of Headmaster in MCD is also being filled up by promotions only and the "unemployed youth " or teachers working under inhuman conditions of recognised public schools are being denied as the direct entry to these posts are not being advertised.
The system should be made democratic and socialist to welcome new talents in schools.
Most of the schools have no clerical staff and the Principals and Vice-Principals keep themselves habitually engaged in Pay bills and pasting vouchers, data collection for SSA etc and they feel 'uncomfortable' in taking teaching periods.In a recent answer under RTI aplication the Deptt accepts that it is necessary to take 12 teaching periods for a Principal and 18 for Vice-Principals every week. But what is the reality??? We know many Principals and Vice-Principals who are on "Chalk-Down Strike" since last ten years...
The appointment of one more Vice-Principal will no more increase teaching periods for the poor students but we will "Jhel" one more dictator in the uniform........

शिक्षकों का घर के पास ट्रांसफर होगा

कल आयोजित शिक्षक सम्मलेन में सरकार की मुखिया के तरफ़ से यह सुनकर अच्छा लगा कि शिक्षकों का उनके घर के पास ट्रांसफर किया जाएगा और इसके लिये दिशा -निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हमने विगत 18 सितम्बर 2008 को इसी वेबसाइट पर इस तरह की मांग रखी थी जिसका शिक्षक समाज ने जबर्दस्त स्वागत किया था। आप दोस्तों ने भी उन सभी शिक्षक भाई बहनों को खोज निकालने में अहम् भूमिका निभायी है जो ट्रांसफर चाहते हैं। मगर अभी तक यह काम बहुत अधूरा सा ही है। इस मुद्दे पर हम सभी ढीले ढाले ढंग से काम कर रहें हैं। अब सरकार जब ख़ुद चाहती है तो चलो कुछ दिन आराम कर लें।
हम सभी सरकार की मुखिया को

धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने

हमारी मांग पर ध्यान दिया।
जिन स्कूलों में जमीन उपलब्ध है वहां मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाये जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों के बच्चों के लिये दिल्ली के कुछ स्कूलों को आवासीय भी बनाना चाहिए।आख़िर दिल्ली सबकी है, पूरे देश की राजधानी है। सर्व शिक्षा अभियान के पैसों को सही दिशा में लगाया जाय और कुछ अच्छी बिल्डिंग बना ली जाय तो आने वाली पीढियों के लिये बड़ा काम हो जाएगा। नहीं तो इस पवित्र अभियान पर भी 'गिद्धों' की कुदृष्टि पड़ चुकी हैं जो अभी इस देश को छोड़ कर नहीं गए हैं बल्कि एयरकंडीशनर लगे आफिसों में बैठकर लोकतंत्र की बोटी-बोटी नोच रहे हैं....

The news from Govt is really sweet

The assurance given by the Chief Minister of Delhi Ms Sheila Dixit to transfer teachers to a school near their residence is really very sympathetic and we welcome the positive outlook of the dynamic "Young Lady".This statement will really bring hope to those teachers who are traveling 2-3 hours daily to reach their schools facing traffic jams. We had brought this problem in the knowledge of all concerned by publishing our demand on 18th September 2008 on this website which is available downwards with the title "Transfer to nearest school is the main problem of teachers".We are really pleased to hear this statement in a 'Shikshak Sammelan' organised on yesterday in Shah Auditorium by our friends of GSTA.

BUT the well wishes of Govt is always being denied and discouraged by red-tapism of officers and we are suspicious in the implementation of these orders too.

There is no scarciry of funds for Sarva Shiksha Abhiyan and the related deptt should be directed to make multistoried residential flats for teachers inside schools where enough land is available.These flats may be erected under self financing schemes too.Some schools have enough land and these may be converted in Residential Schools for students from other states also. Delhi attracts everyone and every Indian child have right to enjoy facility of Capital City.We should invite students from other neighbouring SAARC countries too for harmony.We must play an important role of "Big Brother" in this region.

But the first and foremost dream is to change our mind set to think well to do well.

That day is still waiting by us when the first foundation stone will be laid down.

(Please "double click" on the scanned image to read the newspaper cutting)