MCD teachers unite for their justified rights

Some officers in some Zones of MCD (Accounts) are raising doubts on the implementation of BUNCHING in pay scales of Primary Teachers.
We have no word to comment on their knowledge.
All teachers of MCD are requested to come against the 'dictatorship' of these local officers and WE will teach them a lesson...
because WE are the teachers and WE are made for it.

The BENEFIT OF BUNCHING is your right and the same types of scales has been implemented in Kendriya Vidyalaya Sangathan, Railways and others.

Please click this link to see the circular...

http://www.delta.org.in/form/kvs_prt.pdf

Emergency News

Dear friends...

Please go deep in this news and find out the realities.

Click this link

http://khabar.ibnlive.in.com/news/43256/3/19?ref=nf

Plese visit older posts of previous years too

Dear Friends,

It has come to our notice that a number of same type of enquiries are coming in our mail inbox and un-necessarily diverting our energy and resources. We had published many good news and articles in previous years too. We are requesting you all to open older posts before asking for a question or a decision of Govt Deptt.

Thanks

DELTA

Govt schools are directed to accept RTI applications

Principals are directed again to take RTI applications in schools

हमारे मीडिया सहयोगी दैनिक जागरण तथा

दैनिक हिन्दुस्तान का आज 24/10/2010 का संस्करण देखें

(बड़े आकार में पढ़ने के लिये साथ छपे चित्र पर डबल क्लिक करें)

Our Third milestone - 2010

We celebrated our Third Anniversary on 13/10/2010 (shashthi tithi of shardiya navaratra).

Yet, we have done a little effort for the welfare of Educationists as our tribute towards those teachers who had taught us in schools in our early childhood, there are many new challenges still before us.

We have to unite all educationists for RESTORATION OF EARNED LEAVE and struggle for implementation of BENEFIT OF BUNCHING in pay scales.

DELTA was the first organisation which uploaded PAY SCALES WITH BUNCHING on its website for welfare of Educationists in last September 2008. Our data were not easy to understand and some people denied us too.

We were silently watching the progress and accepted our criticism with smiles.

The Joint Anomaly Committee formed at Central Level has not given its final report up to now and the process of anomaly removal is pending in all departments.

The up gradation (step-up) orders of pay scales issued in March 2010 are useless as this will club many seniors at the same entry pay of Rs 17140 or 18150 along with their juniors.

Then what benefit of seniority are they going to get!!!

Some 'groups' are engaged in spreading rumours about the implementation of basic x 2.28 from last 18-20 months but nothing has come out from their Pandora's boxes......

Today the scene is clear....
1. Earned Leave facility has been scrapped and we are at the same position of 'before 1981'.
2.Benefit of BUNCHING is our right for removal of anomaly and it MUST be implemented to avoid loss of about 3-4 thousands per month in our salary.

PRT pay scales were accepted from the same methods of BUNCHING as described by us by all education deptts like KVS, NVS, DoE, MCD, NDMC, CTSA, many State and UT Govt, Railways, Autonomous Bodies etc.

All these Govt entities had accepted that TGT pay scales will start from Rs. 17140 with GP 4600 whereas PGT from Rs 18150 with GP 4800....same as described by us since last september 2008.

Yet, there are some teachers' unions which are still demanding 7450 x 1.86 and 7500 x 1.86.

We are not opposing their demands........Our best wishes are always with them.

Our responsibility is to keep all Educationists alert for their legal rights only.

All information published by DELTA were proved '24-carat pure and genuine' by time and we gained credit throughout the country.

There are many Associations of Educationists in India and we had always tried to unite them for teachers' cause too in last three years.

We will request all of them to unite for a single demand ''BENEFIT OF BUNCHING" as stated in Rule 7 of 6 CPC and start dharna pradarshan, gherao etc before going to a court.

We had done better in the field of RTI Act 2005 and RTE Act 2009 also in last years and worked better with many NGOs, social activists and media-persons.

All of you are advised to come close to general public by helping and motivating them to use RTI againt exploitation and corruption. It will re-establish our respect in society.

Remember those days when teachers were writing and reading letters of villagers. They were seen as reliable well wishers of family and even many newly married brides were sharing their grief and pain with them.

We have to try to gain same respect and reliablity in society by drafting RTI applications for general public in coming years.

Many Govt Deptts have disclosed their expenditures under section-4 implementation now.

All of you are requested to see the expenditures done by Organising Committee of Commonwealth Games 2010 which had spent crores of tax money on "CONSULTANCY. "
This information is available on page ' RTI' on the website too.
और अंत में ....
"पड़ी समय से होड़, खींच मत तलवों से कांटे, रूककर,
फूँक फूँक चलती न जवानी, चोटों से बचकर, झुककर....
(रामधारी सिंह 'दिनकर')

Right To Education, RTE cell, in DoE now....

A good news has come from Directorate of Education , Delhi.

The DoE is now agreed to our suggestion to constitute an RTE cell in its Head Office.

We had published a suggestion on 28th July 2010 on this BLOG with an idea to create an RTE Cell with expert consultants and educationists for help of DoE.

You can see the blog published below.

Today, the Director has issued an order regarding the Constitution of RTE cell on 8th Sept 2010.

The order can be viewed on this link
http://delta.org.in/form/rtecell.pdf

We, first of all convey our thanks to all those friends throughout the country who usually write us for publishing good ideas on our BLOGS without any personal interest and publicity.

It is really exemplary.

We, are grateful to all officers, NGOs, Educationists, Lawyers, RTI activists and all concerned who praise and implement our suggestions and keep our morale high.

Now, all of you are requested to keep writing positive suggestions to this cell for better implementation of this nice RTE Act 2009.

Please, remember the fact that all other states of India follow Delhi......our DELHI....saaddi Delhi....

और अंत में...चलते चलते...

"ना कोई ख्वाब हमारे हैं, न ताबीरें हैं,
हम तो पानी पर बनाई हुई तस्वीरें हैं"......
( कतील शिफाई )

CCL can be taken with EL in wallet....Good News for you

Child Care Leave can be availed with Earned Leave in account too.

Please click HERE for the circular

Inspiration for all

Oh No...It was unexpected

(Please double-click over scanned images to read in large size)

The DCPCR (Delhi commission for Protection of Child Rights) fined Director Of Education for violation of Right to Education Act 2009.
It was unexpected!!!
DoE needs expert consultants to avoid such embarrassment which bows our heads before the whole country. All Officers are over-burdened due to routine works and have no time to go deep in the RTE Act. We are posted in the capital of India and need more competency than others.
The DoE should consider to establish an RTE cell with a team of consultants and educationists invited from all section of society.
We, the Educationists of DELTA, who are mainly associated with schools of Directorate of Education , should spare some time for a better implementation of this nice Act.

All of you are requested to keep writing and sending suggestions regularly to the authorities. We must encourage all persons who can implement RTE Act in its better form because such legislations come rarely in decades.

We should work collectively for a positive impact of this Act on society.
A careful handling of this Act will not create havoc but help to all.

We have sympathy with all over-burdened officers.....

"किस रुत के मुन्तजिर हैं ये पेड़ रास्तों पर,

खुद धूप में खड़े हैं, साया मुसाफिरों पर'....

(शहजाद अहमद )

देर आयद, दुरुस्त आयद....

एक बहुत अच्छा फैसला शिक्षा विभाग से आया है कि अब सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों (एडेड) में आठवीं तक के बच्चों से कोई फीस (पी डब्ल्यू एफ) नहीं ली जायेगी। साथ ही, ली गयी फीस भी वापस कर दी जायेगी। यह निश्चित ही एक सही कदम है और फीस वापस करने के फैसले ने एक बार फिर 'डेल्टा' के शिक्षाविदों की साख जमा दी है। इस फैसले से लाखों गरीबों को 'महंगाई डायन' से कुछ तो राहत मिल ही जायेगी।

हम सबसे पहले माननीय शिक्षा मंत्री श्री अरविंदर सिंह लवली और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हम 'डेल्टा' के शिक्षाविदों के सुझाव को महत्व दिया और व्यक्तिगत रूप से इस मामले में रुचि लेकर एक सकारात्मक कदम उठाया।

हमने विगत १३ अप्रैल को "दैनिक जागरण" जैसे हमारे मीडिया सहयोगी और 'पारदर्शिता' एन जी ओ की सहायता से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था कि १ अप्रैल को शिक्षा का अधिकार एक्ट लागू हो जाने के बाद कोई भी पैसा किसी भी रूप में कैसे वसूला जा सकता है ! 'पारदर्शिता' ने सैकड़ों बच्चों के हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) को भी लिखा। इसके अलावा इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में भी ले जाया गया है।

दोस्तों, जरा सोचो तो कि अगर हम इसी तरह सही दिशा में काम करते रहे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते! आप सभी बधाई के पात्र हैं और इस उपलब्धि का श्रेय केवल आपकी सामूहिक प्रतिबद्धता को जाता है।
आपने पच्चीसों वर्ष पुरानी फीस व्यवस्था को एक झटके में बदल डाला है।

इस फैसले से लाखों गरीब बच्चों को फायदा होगा। साथ ही हम शिक्षकों को भी बार-बार रसीद काटने की क्लर्की से छुटकारा मिल जाएगा। अधिकारियों ने हमारा 'लास्ट वर्किंग डे' बंद करा दिया, हमने इस फीस का 'टंटा' ही ख़तम करा दिया......
इसे ही कहते हैं,
कभी गाड़ी पर नाव, कभी नाव पर गाड़ी....

फिर भी एक बात समझ नहीं आती कि पी टी ए (पैरेंट टीचर एसोसिएसन) के नाम पर पैसा क्यों वसूला जाएगा? इसका सर्कुलर साथ ही क्यों नहीं निकाला गया? अनेक प्रिंसिपल प्रतिभा स्कूलों में २५० रुपये तक 'वसूल' रहे हैं और बच्चों को रसीद तक नहीं दे रहे हैं। इन पैसों को अनाप सनाप तरीके से खर्च किया जा रहा है। एक 'महारानी' जो दक्षिणी दिल्ली के एक प्रतिभा विद्यालय की शोभा बढ़ा रही हैं अपने शिक्षकों से खुलेआम कहती हैं कि किसी भी तरीके से मुझे एक हज़ार रुपये रोज चाहिए।
तुम कहीं से भी बिल ले आओ।
बेचारे 'मास्टरजी' बिल ढूँढते डोल रहे हैं।

हमें डर है किसी दिन चूहे के बिल को ढूँढते-ढूँढते सांप के बिल में हाथ ना दे दें.........

No Fee will be charged in Govt Schools NOW...

( Please double-click over the news paper image to read in large sized fonts)

A very nice decision has come today from the Directorate of Education , Govt. of Delhi that it will not 'Charge' any fee like PWF (Pupil Welfare Fund) from students up to class VIII in present session 2010-11 and ordered all concerned to return the collected fees to the students in favour of Right To Education Act 2009.

DELTA had opposed the collection of fees in Govt Schools and a news was published in Dainik Jagran dated 13th April 2010. The scanned image of that news is available below on this blog posted on the same day.
Please click this link to read Internet edition too

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/delhi/4_3_6331754.html

Friends, this is another victory for our ideals that only, WE, the Govt school teachers can change the present conditions of Govt schools and the image of teachers in society.
Congratulations to you all......

We thank and pay our heartiest gratitude to Respected Minister Arvinder Singh Lovely and his team of officers of Education Dept who accepted our suggestions and took such a nice decision in favour of general public.

We are waiting another circular on scrapping of collection of PTA (Pupil Teacher Association) fund also and lightly surprised why this 'left out word' is not included in this circular too.

This decision will bring happiness certainly on the faces of lakhs of poor families and students in coming future. Rs. fifty note is not a big amount for those policy makers who are born with a silver spoon in their mouth but it is still a 'dream' for many students who come in our classes to face humiliation by classmates with a patch hand stitched on their pants and shirts.

Can you feel the pain of that student who have no money to buy a new shirt or pant which comes hardly in Rs 65 on footpath of Mangal Baazar......but being forced 'by' sir or madam to pay this amount as fee in a 'GOVT' school........

Recent decisions of National Anomaly Committee are published now

केंद्र सरकार द्वारा बनाई गयी नेशनल एनोमली कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो गयी है और यह 'डाउनलोड' नामक पेज पर उपलब्ध है।
The recent decisions of National Anomaly Committee is published and available on the page named as "download" on

http://www.delta.org.in/download.htm

दंड के बदले पुरस्कार दे रही सरकार...

बिहार विधानसभा में जो हंगामा इन दिनों हुआ उसके पीछे केवल AC DC बिल का मामला था। अधिकारियों ने ट्रेजरी से पैसे एडवान्स के रूप में लिये मगर उपयोगिता सर्टिफिकेट नहीं दिए और ना ही बिल लगे। कुछ इसी तरह क़ी 'गलती' दिल्ली शिक्षा विभाग सहित अनेक विभागों में भी हुई है।

90 पुरुष और 38 वाईस-प्रिंसिपल शिक्षा विभाग, दिल्ली में पदोन्नत होकर प्रिंसिपल बनाये जा रहे हैं।

कृपया इस लिंक को क्लिक करें-

http://delta.org.in/form/vppromo.pdf

इनमें से अनेक अपने अपने विद्यालयों में 'हेड' की हैसियत से काम करते रहे हैं। स्कूलों के विकास की जिम्मेदारी इनकी ही थी।

कुछ दिनों पहले 23 जून 2010 को कंट्रोलर ऑफ़ एकाउंट, दिल्ली ने एक कड़ा पत्र शिक्षा विभाग को लिखा कि इन 'हेड' के पास करीब 92 करोड़ रुपये (करीब एक अरब रुपये) एडवांस के रूप में पड़े हुए है और इन्होने इसे खर्च नहीं किया है। इस पर डाईरेक्टर ने भी सख्त निर्देश जारी किये कि इन एक अरब रुपयों को 'एडजस्ट' करके जुलाई के प्रथम सप्ताह में रिपोर्ट दें।

कृपया इस लिंक को क्लिक करें-

http://delta.org.in/form/pendingamt.pdf

इस बीच इन हेड में से अनेक का प्रिंसिपल के रूप में प्रोमोशन कर देने के लिये एक लिस्ट भी निकल गयी। 'बेचारों' ने रात दिन एक करके जो पैसे वर्ष भर में भी खर्च नहीं किया था, आनन फानन में 'एडजस्ट' कर दिया। बिल चिपक गए, एक अरब रुपये पंद्रह दिन में खर्च हो गए।

ये राशि बच्चों की यूनिफार्म, डेस्क, स्कोलरशिप, मुस्लिम तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों के कल्याण योजनाओं की थी।

सालों भर गरीब बच्चे जमीं पर , कड़ाके की ठण्ड में भी फटी दरी पर बैठते रहे, पैबंद लगी शर्ट पैंट पहन कर स्कूल आते रहे मगर इनकी सुध लेने के नाम पर जिनको प्रतिमाह पचास-पचास हज़ार रुपये वेतन मिलता रहा, कान में तेल डाल कर सोये रहे।

वो भी उस गरीब देश में जहां ऐसे लोग भी हैं जिनको इतना पैसा सौ वर्ष की जिन्दगी में भी नसीब नहीं होता, जिस देश में आज भी गाँवों में दस रुपये कर्ज लेने के लिये लोग पैर पकड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं....

ये प्रिंसिपल प्रतिवर्ष नई कारें किन पैसों से खरीद रहे है, दिल्ली के उपनगरों में फ्लैट, कोठियां खरीद रहे हैं, इसकी खोज खबर लेने वाला विभाग आखिर चुप क्यों है ???

क्या ये विभाग तब जागेंगे जब नक्सलवाद महानगरों में भी इन असंतुष्ट वंचित वर्गों को हथियार की भाषा पढ़ाने लगेगा.....

शायद तब लोकतंत्र पर विचार करने की भी हिम्मत नहीं बचेगी।

इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि केवल पंद्रह दिनों में ये एक अरब रुपये सचमुच कितनी ईमानदारी से खर्च किये या अगले वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये बचा कर रखे गए है।

इन वाईस प्रिंसिपलों ने समय पर काम पूरा नहीं किया, इनकी प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार की जांच करने, इनको दंड देने के बदले, पुरस्कार दे रही है सरकार....

इस जानकारी को अधिक से अधिक संगठनों, व्यक्तियों तक पहुँचाने में मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभायी है। आप कृपया 'दैनिक जागरण' और 'अमर उजाला' 8 जुलाई 2010 के संस्करण में प्रकाशित समाचारों को पढ़ें...

(कृपया बड़े आकार में पढ़ने हेतु साथ छपे चित्रों पर डबल क्लिक करें)

Now students of Class VIII th are in depression... the level of stress has come down

The educationists associated with HRD ministry and CBSE had drafted new grading system and RTE Act to reduce stress and depression in students of class X th.

OK, we thank all of them.

But, the way by which these are being implemented is looking more interesting.

59655 students were declared 'Failed' out of total 88887 appeared in Compartmental exams in class VIII th in the session 2009-10 by Directorate of Education, Delhi. This data is collected by us through an RTI application which contains results of 882 schools only.

Many students and their parents staged dharna -pradarshan against the results in many parts of the capital.

The reason was a circular showing limitation of 'No detention policy' only up to class VII th.

The Right to Education Act has been implemented from 01/04/2010.

All failed students of Class VIII th appeared for compartmental exams in April 2010 after RTE Act enactment.

Thousands of students were declared 'failed' again on 1 st of May 2010 and detained in the same class between 01/04/2010 to 07/05/2010.

Now the same type of re-compartmental exams will be taken again and again in June-July 2010.
But, WHO IS RESPONSIBLE for the VIOLATION of Section 16 of RTE ACT which clearly states that...

"No child admitted in a school shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education"

What punitive action would be taken against those officers who didn't take pain to read hardly 13 pages of the RTE Act and have detained students of class VIII th upto now?

These students have right to sit in class IX th and appear in back papers of class VIII th.

Who will pay for the loss of study periods of more than three months up to July 2010?

We will certainly take this matter to NCPCR (National Commission for Protection of Child Rights).

We have asked the data of failed students from DoE by an RTI application filed on 5 th of May 2010.

Do these officers have courage to face the pain if their own sons or daughters were declared failed by any school?

This country seeks a sympathetic attitude towards poor people and students but it is completely lacking in these AFFLUENT WEALTHY officers and all policy makers.

Please, Re-examine the examination system which fails 59655 students out of 88887 appeared.

This process of evaluation may not be called as 'examination' which fails 99% students.

This is ex-imagination!!!!!

We urge immediate interfere from all concerned .

We have urged Hon'ble Minister Arvinder Singh Lovely to see the matter that.....

"the level of depression and stress to pass an examination is coming down from class X th to class VIII th and this is the latest development in success story of implementation of "No Detention Policy."

Friends, the "level of stress" in board examinations is really coming down in this fantastic way.............

Now it is from X th board to VIII th board...

Congratulations....

Jai ho...

'विभूति' मातृश्री अवार्ड से सम्मानित.....

प्रिय दोस्तों,
आज का दिन हमारे लिये बहुत ही खुशी का दिन है। हम सभी के मित्र एवं पूरे शिक्षक समाज के साथ सहानुभूति रखने वाले विभूति भाई को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए 'मातृश्री अवार्ड' से सम्मानित किया गया जिसे गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन जी के कर कमलों द्वारा दिया गया। समारोह की अध्यक्षता दिल्ली के मेयर डॉ. कँवर सेन जी ने की।

सबसे पहले हम उन सभी चयनकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने पत्रकारिता जगत में एक "विभूति" को खोज निकाला।

विभूति भाई के बारे में हम केवल यही कहना चाहेंगे कि जब मीडिया का एक बड़ा वर्ग हम सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों एवं शिक्षा जगत की केवल नकारात्मक छवि पेश करने में एक आनंद का अनुभव करता था तब उन्होंने हमारे पक्ष को भी गंभीरता से समझने की कोशिश की और हमारी आलोचनाओं के साथ साथ हमारी मजबूरियों और हमारे सकारात्मक पक्ष को भी समाज के सामने मजबूती से रखा।

आपकी इस पहल ने हमें मीडिया और समाज में स्वीकार्यता प्रदान की है और लोगों ने हमें फिर से समझने की कोशिश शुरू की है कि सरकारी स्कूलों की "दुर्गति" के लिये केवल मुट्ठी भर चमचे किस्म के भ्रष्ट शिक्षक जिम्मेदार हैं जो बरसों से एक स्कूल में जमे रहते हैं, खूब 'फर्लो' मारते हैं और प्रिंसिपल के साथ ग्रुप बनाकर, उसके साथ मिलकर फर्जी बिल बनाते हैं। साथ में केवल वे अधिकारी दोषी हैं जो इनको बचाते है। ये सभी मिलकर शिक्षा विभाग को लूट रहे हैं और ईमानदार शिक्षकों को कुंठित कर रहे हैं, उनको अपनी राजनीति का शिकार बना रहे हैं, उनपर धौंस मार रहे हैं।

हम आपके शुक्रगुजार हैं, विभूति भाई......आपने सच्ची पत्रकारिता की मिसाल पेश की है।

हमें पता है कि अक्सर 'जागरण' में 'सच' छपने के बाद 'सरकार' को कितना बुरा लगता था।

लेकिन अनेकों बार फ़ोन और मिन्नतें भी विभूति जी की कलम की धार को कुंद नहीं कर पाईं.....छपा वही जो छपना चाहिए था।

आप खूब उन्नति करें, आपको और भी बड़े बड़े सम्मान मिलें... हम डेल्टा से जुड़े उन सभी हजारों शिक्षकों की तरफ से जो इस देश के हर राज्य में हैं.....

दिल से बधाई देते है...

हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं।

"पोर पोर में है समाया हुआ,
जो दर्द मेरा,
एक खिंचाव के साथ,

रिसकर,
बहकर आने दो बाहर,
मेरी कलम की छोर से।
संवेदनाओं की पतंग,
विचारों के विशाल क्षितिज पर,
उड़ लेने दो,
बस दो चार पल ही सही,
बंधकर,
स्याही की डोर से".......

कृपया इस लिंक को क्लिक करें

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/delhi/4_3_6364970_1.html

Chanakya at Kaikeyaraj Sabha

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तिः, मा कश्चिद् दुख्भागभ्वेद॥

प्रिय स्वजनों, आपने ही स्वजनों के हाथों सम्मानित होने में गौरव का अनुभव होता है, प्रसन्नता भी होती है। एक विष्णुगुप्त गौरवभूषित हो तो ना ही परिषद् न ही शिक्षक के लिये गौरव की बात हो सकती है। शिक्षक और परिषद् तो गौरवभूषित तब होगी जब यह राष्ट्र गौरवशाली होगा और यह राष्ट्र गौरवशाली तब होगा जब यह राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों व परम्पराओं का निर्वाह करने में सफल और सक्षम होगा और यह राष्ट्र सफल और सक्षम तब होगा जब शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सफल होगा और शिक्षक सफल तब कहा जाएगा जब वह प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में सफल होगा। यदि व्यक्ति राष्ट्रभाव से शून्य है, राष्ट्रभाव से हीन है, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति सजग नहीं है तो यह शिक्षक की असफलता है और हमारा अनुभव साक्षी है कि राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में हमने अपने राष्ट्र को अपमानित होते देखा है। हमारा अनुभव है कि शस्त्र से पहले हम शास्त्र के अभाव से पराजित हुए हैं। हम शस्त्र और शास्त्र धारण करने वालों को राष्ट्रीयता का बोध नहीं करा पाए और व्यक्ति से पहले खंड-खंड हमारी राष्ट्रीयता हुई। शिक्षक इस राष्ट्र की राष्ट्रीयता व सामर्थ्य को जागृत करने में असफल रहा। यदि शिक्षक पराजय स्वीकार कर ले तो पराजय का वह भाव राष्ट्र के लिये घातक होगा। अतः वेद-वंदना के साथ साथ राष्ट्र-वंदना का स्वर भी दिशाओं में गूंजना आवश्यक है। आवश्यक है, व्यक्ति व व्यवस्था को आभास कराना कि यदि व्यक्ति की राष्ट्र की उपासना में आस्था नहीं रही तो उपासना के अन्य मार्ग भी संघर्ष-मुक्त नहीं रह पाएंगे। अतः व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र का एकीकरण आवश्यक है। अतः शीघ्र ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना होगा और वह सूत्र राष्ट्रीयता ही हो सकती है। शिक्षक इस चुनौती को स्वीकार करे और शीघ्र ही राष्ट्र का नवनिर्माण करने के लिये सिद्ध हो। संभव है कि आपके मार्ग में बाधाएं आएँगी परन्तु शिक्षक को उनपर विजय पानी होगी और आवश्यकता पड़े तो शिक्षक शस्त्र उठाने में भी पीछे ना हटे। मैं स्वीकार करता हूँ शिक्षक का सामर्थ्य शास्त्र है परन्तु यदि मार्ग में शस्त्र बाधक हों और राष्ट्र-मार्ग के कंटक शस्त्र की ही भाषा समझते हों तो शिक्षक उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय अवश्य दे अन्यथा सामर्थ्यहीन शिक्षक अपने शास्त्रों की भी रक्षा नही कर पायेगा। संभव है कि इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिये शिक्षक को सत्ताओं से भी लड़ना पड़े परतु स्मरण रहे कि सत्ताओं से राष्ट्र महत्वपूर्ण है। राजनीतिक सत्ताओं के हितों से राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण है। अतः राष्ट्र की वेदी पर सत्ताओं की आहुति देनी पड़े तो भी शिक्षक संकोच ना करे। इतिहास साक्षी है, सत्ता और स्वार्थ की राजनीति ने इस राष्ट्र का अहित किया है। हमें अब सिर्फ इस राष्ट्र का विचार करना है। यदि शासन सहयोग दे तो ठीक है, अन्यथा शिक्षक अपने पूर्वजों के पुण्य और कीर्ति का स्मरण कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सिद्ध हो, विजय निश्चित है। सप्त-सिन्धु की संस्कृति की विजय निश्चित है। विजय निश्चित है, इस राष्ट्र के जीवन मूल्यों की, विजय निश्चित है इस राष्ट्र की, आवश्यकता मात्र आवाहन की है......

No fee could be charged in Govt schools

The UPA Govt has implemented a historical Right To Education Act 2009 from 01/04/09 in the whole country.

This is another good legislation crafted, just like RTI Act 2005 issued by this Govt previously.

This move of Govt is admirable and we should welcome such nice RTE Act.

Yet, there are some provisions which to be rectified with mutual understandings but this is the time to welcome and not to oppose the welfare nature of this ACT.

We are thankful to the whole team of Ministers and Officers who formulated this RTE Act 2010.

The fees can't be collected in Govt schools under this act and its Section 3 (1) and (2) of RTE clearly states that

3.(1) Every child of the age of six to fourteen years shall have a right to free and compulsory education in a neighbourhood school till completion of elementary education.
(2) For the purpose of sub-section (1) , no child shall be liable to pay any kind of fee or charge or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing the elementary education.

The Govt MUST reimburse the PWF and PTA fund to its schools. Charging money from students in any form by any name is COMPLETE violation of this RTE Act.

The Govt is looking alert for the welfare of its public but is it true that its functionaries chore in same tune, too?

Black sheeps in the system should be marked.

We urge Respected Minister to take steps immediately against the odd tunes.
Friends,
Today we have launched our campaign in favour of general public and it will be intensified with support of some NGO in coming future.

We are thankful to all our friends in Media for supporting us and we convey our heartiest gratitude to Dainik Jagran for publishing a nice report on this issue on today 13/04/2010.

Please click this link to read Internet edition of the news
http://in.jagran.yahoo.com/news/local/delhi/4_3_6331754.html

(Please double-click over the image of news paper to read in large fonts)

Can you feel the pain in this poem....

आज सुबह कक्षा 8 की एक लड़की, सपना, मेरे पास आयी. उसकी नन्ही सी हथेली में कागज़ का एक पन्ना था, तुड़ा-मुड़ा सा.


ईश्वर मुझको फेल न करना,
एक साल की जेल न करना

पास पड़ोसी बुरा कहेंगे,
संगी साथी दूर रहेंगे

ऐसा मुझसे खेल न करना,
ईश्वर मुझको फेल न करना

एक ही कक्षा में कैसे रहूंगी,
सब का ताना कैसे सहूंगी

वही किताबें वही कहानी,
होगी मुझको फिर दोहरानी

ऐसा मुझसे खेल न करना,
ईश्वर मुझको फेल न करना

अगर आप इस कविता के दर्द को समझ सकते हैं तो एक बार सोचियेगा...
किसी बच्चे को 'फेल' कहकर उसी क्लास में रोकना एक कोमल मन के लिये क्या होता है ?

(मदन मोहन तिवारी)

Thanks to Ministry of HRD for providing residences to teachers

A very nice decision has come from Ministry of HRD to provide residential accomodation for teachers in their schools.


We must welcome this nice decision.

we all educationists convey our heartiest gratitude to the whole team of officers along with respected Cabinet Minister Mr. Kapil Sibbal who drafted such a good scheme for the welfare of the whole educationist community.


We always try to write positive suggestions to Governement agencies, officers on this BLOG which is representing a wide network of teachers throughout the country.Only negative trade unionism is not our aim.All trade unions should put positive suggestions to officers and the persons in Ministries for a better democracy. 

We do strongly believe that

अंधेरों को कोसने से अच्छा है, आओ एक दिया जलाएं...

We had earlier published a suggestion on this BLOG on 20 th February 2009 to make residential accomodation for teachers in all those schools who have enough land and infrastucture.Please read the related older posts.


We are again thankful to all those persons who always appreciate our suggestions and boost the morale of our 'think tank' for doing something good for the betterment of education.

(Please double click over the image to read the news paper)

माननीय केंद्रीय सूचना आयुक्त का सन्देश

प्रिय दोस्तों,
हम लोगों को सपने में भी यह उम्मीद नहीं थी कि डेल्टा नाम का यह छोटा सा शिक्षक संगठन इतने कम समय में देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा सम्मानित होने लगेगा। हम लोगों को 19 फरवरी 2010 को एक महत्वपूर्ण मीटिंग में बुलाया गया जहाँ माननीय शैलेश गाँधी (केंद्रीय सूचना आयुक्त) ने देश के उन बड़े-बड़े संगठनों को बुलाया था जो सूचना के अधिकार 2005 के क्षेत्र में काफी पहले से कार्यरत हैं और जिनकी एक राष्ट्रीय छवि है। हमें उनके बीच बैठकर सुखद आश्चर्य हुआ।

आज डेल्टा को जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है, इसका श्रेय केवल और केवल आप सभी की सामूहिक मेहनत को जाता है।

आप सभी को पुनः ढेर सारी बधाईयाँ।

दोस्तों, आज हमें जो पहचान मिल रही है वह भविष्य में हमसे बहुत मेहनत करवाएगी। हमें सूचना के अधिकार के सेक्शन -4 जो हर लोक सूचना अधिकारी को आदेशित करता है कि वह स्वयं ही सभी सूचनाओं को सार्वजनिक करे, के लिये बहुत काम करना होगा।

आप जिस वेबसाइट को चाहें, उसकी कमियां खोज सकते हैं। आप केंद्रीय सरकार के किसी भी विभाग की वेबसाइट को खोलिए और उन सभी बिन्दुओं को लिख लीजिये जो आपके हिसाब से, उसपर अवश्य होनी चाहिए थीं। आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना चाहते हैं तो हर शिक्षा विभाग की वेबसाइट को पूरी तरह पढ़िए। आपको अगर लगता है कि इसमें कुछ जानकारियाँ अभी और होनी चाहिए थीं तो बस कलम उठाइए और लिख दीजिये, हमें या सीधे केंद्रीय सूचना आयोग को। ध्यान रहे कि केन्द्रीय सूचना आयोग केवल केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले विभागों की वेबसाइट को ही आदेश दे सकता है।

दोस्तों, आज परीक्षा की घड़ी है कि हम लोग डेल्टा को राष्ट्रीय पहचान दिला सकते हैं तो इसे बनाये भी रख सकते हैं या नहीं।

आप http://www.delta.org.in/ पर RTI पेज पढ़ें या कृपया इस लिंक को क्लिक करें

http://delta.org.in/rti.htm

आइये, माननीय शैलेश गाँधी जी की इस नेक अपील को अपना जीवन उद्देश्य बना डालें।'

"अब जरा हिम्मत जुटा और अपने मन की कर गुजर,
चार दिन चर्चा रहेंगे और क्या हो जायेगा,
मुश्किलों के डर से डरके तू सफ़र मत छोड़ना,
तेरे दम से मुश्किलों में रास्ता हो जायेगा...."
(स्वर्णिमा तुषार)

Hon'ble CIC appeals for better implementation of RTI with help of social groups

Dear Friend,

As you are probably aware, I had organised a meeting on February 19, 2010 to interact with various civil society groups on the issues relating to compliance of Section 4, RTI Act by Public Authorities.

Over 65 persons representing more than 35 organisations attended the meeting. Everyone’s participation is deeply appreciated and I found the discussion which ensued during the meeting to be insightful and very helpful.

As promised, I am enclosing a copy of the minutes of the meeting and a list of persons who attended the meeting along with their contact details (enclosed). A googlegroup has been created with the name Section4monitoring (http://groups.google.co.in/group/section4monitoring) and all persons who gave their e-mail addresses during the meeting will be invited to this group in a few days. The googlegroup is public and persons who could not attend the meeting are welcome to join it.

I am of the opinion that there is a need to prioritise the information which needs to be disclosed under Section 4 based on matters which are important to citizens and the disclosure has to be made in a citizen friendly format. I am hoping that civil society groups and individuals can assist the Commission in this endeavour by suggesting what kind of information should be disclosed by public authorities on a priority basis and preferably also suggest the format in which the information would be most useful for citizens. During the meeting I have stressed on the fact that the Commission needs the help of civil society groups to monitor the compliance of its orders with regard to disclosure of information in accordance with Section 4 of the RTI Act and to ensure that the information. E-mails can be sent to rtimonitoring@gmail.com in this regard.

Furthermore, if there are persons interested in volunteering to monitor websites of different Public Authorities in the context of mandatory disclosures which should be made under Section 4 of the RTI Act, such persons can get in touch with the Commission at rtimonitoring@gmail.com. For noncompliance of the Commission’s Section 4 orders do file a Complaint stating what information has not been disclosed by the Public Authority.

After reviewing the suggestions and observations that were made during the meeting, the Commission has decided to look into the following areas in the coming week and I hope to address the remaining issues soon after:

1. Disclosure of information by the MCD relating to its budget, fund allocation etc.
2. Disclosure of information by Labour Department, Govt. of Delhi.
3. Disclosure of information by the Slum & JJ Department relating to authorised and unauthorised colonies-names, location, plot allocation records.
4. Disclosure of information relating to Public Private Partnerships that the NDMC has entered into.
5. Disclosure of information relating to hospitals run by MCD and Govt. of Delhi.
6. Disclosure of lists of persons residing in Delhi in 1991 and 1998.
7. Disclosure of information relating to the Yamuna Action Plan

I hope to hold these meetings on a regular basis and I look forward to working together with civil society groups and individuals.

Regards

Shailesh Gandhi

Information Commissioner

Please visit RTI page on http://www.delta.org.in/

or clik the link below to read the full message :-

http://delta.org.in/rti.htm

We should concentrate for online teaching on Science and Maths

The President Obama is sincerely talking about the need of focus on Maths and Science education in their schools in USA. He wants not to be No. 2 in comparison to the growing rate of India and China.

Students of these two countries are better in Science and Maths than their students in USA!!!!

Most of the scientists and doctors working in USA are from India and surprised to say that their major percentage is from villages and Govt schools of India!!!

There is global scarcity of good teachers of these two subjects. Good teachers will be highly paid in coming days and the internet will explode tonnes of money for them.

Superpower America and President Obama is appreciating the teachers of Maths and Science of India and their 'Multicoloured' methods of teaching and ready to welcome us on their KPO(call centres).

We all Govt school teachers of India face exploitation of 'non-sense' Principals who get appointed overhead due to promotions under different reserve categories based on subjects, gender and on caste too.

Minimum 12 periods for Principals and 18 for Vice-Principals per week are NECESSARY to allocate in a school time table according to the PFC (Post Fixation Cell) which states that the post of HEAD is created against the vacancy of one TEACHER.

But what is the reality!!

These HEADS are SHAMELESS and they never like to touch chalk and duster as it creates allergy in their hands and they automatically go on CHALK-DOWN STRIKE  after getting promotion from teacher to Principal.They get about 50 thousand as salary in POOR INDIA and make thousands of money monthly from false bills and corruption.

This situation in Govt schools is very painful as these Principals TORTURE 'Honest and Genius' teachers because they never bow their heads before CORRUPT and CHARACTERLESS.

Friends, we all have to make our way GLOBALLY.

There are handful of Science and Maths teachers in Govt Schools who are like 'cream' separated by tough competitive exams of recruitment boards. These talented teachers are best in the field of Education but the present policy makers in Indian Education Deptts and schools are humiliating them .

These teachers of Science and Maths should be paid one next higher grade pay than their counterparts.

They are getting same pay like SUPW, drawing. computer, physical education teachers etc and this is total injustice with their talent and the labour done in getting the requisite qualification.

Hardly one or two call centres or KPO (Knowledge Processing Office) can accommodate all these approx 30,000 teachers of Science and Maths in Govt schools of India EASILY.

Science have enormous capacity. A single innovation can change the whole scene on globe. A single innovation of steam engine developed by James Watt made British strong enough for 'industrial revolution' and their steam rolled artillery turned them victorious against soldiers with swords in all battles which ultimately placed them as rulers for about two centuries on the whole globe.

Friends!! use this new weapon....the INTERNET.......

The teachers of science and maths are not getting proper respect in India. They are little paid and facing humiliation by their so called 'administrators'. Remember the previous seminars. Needless to say that a joker like Director (JOKEMAAR) was threatening us to terminate from the job and teach us a lesson. Perhaps he forgot that we are made for it.

Now the time has come. Learn computers, be net savvy and prepared for online teaching to guide students of Germany, Australia, Europe, Africa, Far-East, USA and even Gulf.

We are trying to send details of many companies to all teachers in our network, which are providing online tuitions to Indian and foreign students.

Maths and Science are comparatively more tough and need a logical approach of the brain to understand. Therefore, it is not easy for a child to follow these subjects. This is true for an person of higher age too. Anybody can teach and understand a lesson from the book of History, Social Studies, Languages etc but the same is not possible to read and understand a single page from a book of Maths or Science.

All of you are requested to teach lesson to our administrators too in this way.You have not to resign. Just keep the seat busy. Get training by these companies , Login by any username and password from your home or nearby KPO (knowledge processing office) and get the respect, dignity, money and satisfaction.

Wish You all the best......

Imp. Message (31 st March 2010)


(Please dont send any mail on contacts@delta.org.in regarding online tuitions.


We are getting unwanted mails regarding subject mentioned above.


We have sent some e-mails to teachers in our network about the names of many companies as suggestions only and our courtesy to help teachers, is over.


You can surf on internet to know more about these types of companies and join them directly.


We request you all to write ONLY to the top management of those companies in case of assignments, complaints, grievances etc. 


This organisation have no interest in your extra income neither it is anyway associated with those companies present worldwide on internet.


We wiil not reply your e-mails as it is wasting our resources and time.

Thanks

DELTA