Oh No...It was unexpected

(Please double-click over scanned images to read in large size)

The DCPCR (Delhi commission for Protection of Child Rights) fined Director Of Education for violation of Right to Education Act 2009.
It was unexpected!!!
DoE needs expert consultants to avoid such embarrassment which bows our heads before the whole country. All Officers are over-burdened due to routine works and have no time to go deep in the RTE Act. We are posted in the capital of India and need more competency than others.
The DoE should consider to establish an RTE cell with a team of consultants and educationists invited from all section of society.
We, the Educationists of DELTA, who are mainly associated with schools of Directorate of Education , should spare some time for a better implementation of this nice Act.

All of you are requested to keep writing and sending suggestions regularly to the authorities. We must encourage all persons who can implement RTE Act in its better form because such legislations come rarely in decades.

We should work collectively for a positive impact of this Act on society.
A careful handling of this Act will not create havoc but help to all.

We have sympathy with all over-burdened officers.....

"किस रुत के मुन्तजिर हैं ये पेड़ रास्तों पर,

खुद धूप में खड़े हैं, साया मुसाफिरों पर'....

(शहजाद अहमद )

देर आयद, दुरुस्त आयद....

एक बहुत अच्छा फैसला शिक्षा विभाग से आया है कि अब सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों (एडेड) में आठवीं तक के बच्चों से कोई फीस (पी डब्ल्यू एफ) नहीं ली जायेगी। साथ ही, ली गयी फीस भी वापस कर दी जायेगी। यह निश्चित ही एक सही कदम है और फीस वापस करने के फैसले ने एक बार फिर 'डेल्टा' के शिक्षाविदों की साख जमा दी है। इस फैसले से लाखों गरीबों को 'महंगाई डायन' से कुछ तो राहत मिल ही जायेगी।

हम सबसे पहले माननीय शिक्षा मंत्री श्री अरविंदर सिंह लवली और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हम 'डेल्टा' के शिक्षाविदों के सुझाव को महत्व दिया और व्यक्तिगत रूप से इस मामले में रुचि लेकर एक सकारात्मक कदम उठाया।

हमने विगत १३ अप्रैल को "दैनिक जागरण" जैसे हमारे मीडिया सहयोगी और 'पारदर्शिता' एन जी ओ की सहायता से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था कि १ अप्रैल को शिक्षा का अधिकार एक्ट लागू हो जाने के बाद कोई भी पैसा किसी भी रूप में कैसे वसूला जा सकता है ! 'पारदर्शिता' ने सैकड़ों बच्चों के हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) को भी लिखा। इसके अलावा इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में भी ले जाया गया है।

दोस्तों, जरा सोचो तो कि अगर हम इसी तरह सही दिशा में काम करते रहे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते! आप सभी बधाई के पात्र हैं और इस उपलब्धि का श्रेय केवल आपकी सामूहिक प्रतिबद्धता को जाता है।
आपने पच्चीसों वर्ष पुरानी फीस व्यवस्था को एक झटके में बदल डाला है।

इस फैसले से लाखों गरीब बच्चों को फायदा होगा। साथ ही हम शिक्षकों को भी बार-बार रसीद काटने की क्लर्की से छुटकारा मिल जाएगा। अधिकारियों ने हमारा 'लास्ट वर्किंग डे' बंद करा दिया, हमने इस फीस का 'टंटा' ही ख़तम करा दिया......
इसे ही कहते हैं,
कभी गाड़ी पर नाव, कभी नाव पर गाड़ी....

फिर भी एक बात समझ नहीं आती कि पी टी ए (पैरेंट टीचर एसोसिएसन) के नाम पर पैसा क्यों वसूला जाएगा? इसका सर्कुलर साथ ही क्यों नहीं निकाला गया? अनेक प्रिंसिपल प्रतिभा स्कूलों में २५० रुपये तक 'वसूल' रहे हैं और बच्चों को रसीद तक नहीं दे रहे हैं। इन पैसों को अनाप सनाप तरीके से खर्च किया जा रहा है। एक 'महारानी' जो दक्षिणी दिल्ली के एक प्रतिभा विद्यालय की शोभा बढ़ा रही हैं अपने शिक्षकों से खुलेआम कहती हैं कि किसी भी तरीके से मुझे एक हज़ार रुपये रोज चाहिए।
तुम कहीं से भी बिल ले आओ।
बेचारे 'मास्टरजी' बिल ढूँढते डोल रहे हैं।

हमें डर है किसी दिन चूहे के बिल को ढूँढते-ढूँढते सांप के बिल में हाथ ना दे दें.........

No Fee will be charged in Govt Schools NOW...

( Please double-click over the news paper image to read in large sized fonts)

A very nice decision has come today from the Directorate of Education , Govt. of Delhi that it will not 'Charge' any fee like PWF (Pupil Welfare Fund) from students up to class VIII in present session 2010-11 and ordered all concerned to return the collected fees to the students in favour of Right To Education Act 2009.

DELTA had opposed the collection of fees in Govt Schools and a news was published in Dainik Jagran dated 13th April 2010. The scanned image of that news is available below on this blog posted on the same day.
Please click this link to read Internet edition too

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/delhi/4_3_6331754.html

Friends, this is another victory for our ideals that only, WE, the Govt school teachers can change the present conditions of Govt schools and the image of teachers in society.
Congratulations to you all......

We thank and pay our heartiest gratitude to Respected Minister Arvinder Singh Lovely and his team of officers of Education Dept who accepted our suggestions and took such a nice decision in favour of general public.

We are waiting another circular on scrapping of collection of PTA (Pupil Teacher Association) fund also and lightly surprised why this 'left out word' is not included in this circular too.

This decision will bring happiness certainly on the faces of lakhs of poor families and students in coming future. Rs. fifty note is not a big amount for those policy makers who are born with a silver spoon in their mouth but it is still a 'dream' for many students who come in our classes to face humiliation by classmates with a patch hand stitched on their pants and shirts.

Can you feel the pain of that student who have no money to buy a new shirt or pant which comes hardly in Rs 65 on footpath of Mangal Baazar......but being forced 'by' sir or madam to pay this amount as fee in a 'GOVT' school........

Recent decisions of National Anomaly Committee are published now

केंद्र सरकार द्वारा बनाई गयी नेशनल एनोमली कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो गयी है और यह 'डाउनलोड' नामक पेज पर उपलब्ध है।
The recent decisions of National Anomaly Committee is published and available on the page named as "download" on

http://www.delta.org.in/download.htm