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The order of extended school timing has been withdrawn

प्रिय मित्रों,
आप सभी को बधाई

सभी शिक्षक संगठनों के भारी विरोध और आपके संयुक्त प्रयासों ने उस विवादस्पद आदेश को वापस करा लिया है जिसमें स्कूल टाईम को बढ़ाया गया था

हम शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को भी इसके लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हम शिक्षकों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और भविष्य में भी ऐसे ही कल्याणकारी कदमों की आशा करते हैं

परसों Government Aided School Teachers Association (GASTA) के महासचिव श्री राजीव मित्तल जी ने मनीष सिसोदिया जी से भेंट की थी

मंत्री जी ने उनको लगभग डेढ़ घंटे का समय दिया था और उनसे अनेक मुद्दों पर बात की थी और शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली को जानने समझने का प्रयत्न किया था

उन्होंने इस कष्ट दायक आदेश को उसी दिन वापस लेने के लिए कह दिया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि सोमवार को यह चार बजे तक वापस हो जायेगा
 इसके बाद राजीव मित्तल जी का यह प्रयास अनेक न्यूज पेपर में भी छपा था

अन्य अनेक शिक्षक संगठनों ने भी अपने अपने स्तर पर प्रयास किया था और शिक्षक समाज उनके प्रयासों के लिए भी सदा आभारी रहेगा

पर राजीव मित्तल जी और उनके GASTA संगठन को एक सैल्यूट तो बनता है ....भाई

आप उनके मोबाइल नंबर 09868113427 पर बधाई सन्देश तो भेज ही सकते हैं

आप इस लिंक से उस आदेश को देख सकते हैं

The order of extended school timing has been withdrawn

http://www.edudel.nic.in/upload_2013_14/797_806_dt_27012014.pdf 

The memorandum sent to Minister of Education by DELTA

हमने आपकी आशाओं के अनुरूप अनेक शिक्षक संगठनों को एकजुट करने का काम प्रारम्भ किया है पर अभी तक सभी संगठन अपने अपने ज्ञापन (Memorandum) शिक्षा मंत्री को दे चुके थे
अतः हम DELTA के नेतृत्व पर भी एक मानसिक दबाव था कि हमें भी पहले अपना ज्ञापन अकेले ही देना चाहिए था उसके बाद एकजुटता का प्रयास करना चाहिए था
हमने आज २७/०१/२०१४ को अपना यह ज्ञापन भेजा है
(MailID=2701201400003)

To,

The Minister of Education                                                           27 -1 2014

Govt of NCT of Delhi

Sub : Extended school timing for the teachers

Respected Sir,

With due respect to you this organisation of Educationists and RTI Activists wants to draw your attention to review the latest circular issued on 24-01 2014 regarding extended school timings for the teachers.

1.       This is a fact that many teachers were not provided Govt. quarters in Delhi and neither they are posted near their schools.

2.       Many of them come from other states because they have made their homes in NCR region due to cheap availability of land etc.

3.       The extended hours are causing problems in those nuclear families also where mother and father both are working out of the homes due to increased expenditure of this metro city.

4.       The transportation and other security problems out of the schools are worrying female teachers to reach their duty on time.

5.       We respect your motives to implement RTE Act and its provisions of minimum extended hours but the act should be respected as a WHOLE and it must not be implemented in parts which kill the soul of the law.

6.        There are many lacunae on the ground in implementation of the RTE Act 2009 and we should be able to eradicate those hurdles first and improved infrastructure for 100% intake of children and the increased manpower and recruitment of teachers should be our first priority.

Therefore this organisation requests you to please uphold this decision of extended hours on HUMANITARIAN GROUNDS for your employees and keep the teachers in their usual pace as we think this field of knowledge give and take could be possible only with a tension free and happy mindset only.

We will be much obliged to you if some time will be allocated to meet personally with you in this regard.

With thanks and regards

Madan Mohan Tiwari

General Secretary (DELTA)

Mob: 9868614493

www.delta.org.in

Your Message(MailID=2701201400003) has been sent.

स्कूलों का बढ़ा हुआ समय शिक्षकों को चिढ़ाने जैसा आदेश लगा है

स्कूलों का बढ़ा हुआ समय शिक्षकों को चिढ़ाने जैसा आदेश लगा है जो केवल परेशान करने के लिए जारी किया गया है
और ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली के शत प्रतिशत शिक्षक इस सरकारी तुगलकी आदेश से चिढ़े पड़े हैं

यह उन परिवारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है जिनके यहाँ पति पत्नी दोनों ही वर्किंग हैं
अनेक शिक्षक पडोसी राज्यों से दिल्ली में ड्यूटी करने आते हैं और जाड़ों में सुबह 6 :45 बजे स्कूल में उनको केवल इसलिए बुलाया जाएगा चूँकि अगर वे समय पर नहीं पहुंचेंगे तो  RTE Act की साख खतरे में पड़ जायेगी
उनसे भी सात आठ घंटे की ड्यूटी लेनी है इसलिए उनको स्कूल में गड्ढे खोदने फिर गड्ढों को मिटटी से भरने के लिए बुला लीजिये
वाह क्या सोच है !

मंत्री महोदय
कल तक सूचना के अधिकार को गांव गांव तक पहुँचाने के लिए आप भी ढपली लेकर गीत गाते चलते थे
जानने का हक़ रे
इस संगठन के लोगों ने आपको इस मंत्रालय तक पहुँचाने में अपना बहुमूल्य समर्थन भी दिया है
अनेक शिक्षक रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर आपके साथ बारिश में भींगे हैं
अनेक बच्चों को हमने स्कूल से भगा भगा कर आपके आंदोलन में भेजा
सब भूल गए

स्कूलों में शिक्षकों का समय बढ़ा देने से समस्याएं कम नहीं होंगी
स्कूलों का समय चाहे अपने यू पी जैसा 10 से 4 बजे तक कर दीजिये
पर डबल शिफ्ट स्कूल नहीं सिंगल शिफ्ट स्कूल ही बनाकर दिखा दीजिये इस राजधानी में
दिल्ली आपके कार्यकाल को याद करेगी

पहले कमरे तो बनाइये
पहले शिक्षक तो बढाइये
हर बच्चे को एडमिशन मिले इसका प्रबंध तो कीजिये
RTE Act तो बहुत कुछ कहता है

और प्यारे मित्रों

 कल रात से आपके फोन लगातार आ रहे हैं
 हमने आपके इस प्यार को व्यर्थ नहीं जाने दिया है
Directorate of Education, MCD, NDMC, Cantonment Board और Public Schools के सभी स्थायी और अस्थायी (Guest Teachers or Contractual Teachers) के भी शिक्षक संगठनों को एक करने के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया है

 आज रात तक आठ संगठनों से बात हुई है और सभी ने हमारे आग्रह को तुरंत मान लिया है
 कल परसों तक सभी संगठनों की सामूहिक संघर्ष समिति बन जायेगी
 हम हर हाल में सोमवार मंगलवार तक संघर्ष समिति बना लेंगे

 बैठक का स्थान तय हो चुका है
 और दिल्ली सचिवालय के सामने शिक्षक महापंचायत लगेगी
 जिसमें दिल्ली के ऐसे शिक्षक संगठन जो एक दूसरे के धुर विरोधी भी रहे हैं
 वे भी एक मंच पर दिखेंगे

 ऐसा होगा और वह ऐतिहासिक दिन आएगा
 आप अपनी हिम्मत मत खोइए
 बस प्यार और हौसला बनाये रखिये
 दिल्ली के सभी शिक्षक संगठनों को एक मंच पर जोड़ने के लिए हम कमर कस चुके हैं
 इस शिक्षक विरोधी सरकार को हम नाकों चने चबवा देंगे
 अगले लोकसभा चुनाव में भी और आगे भी
अच्छा होगा जल्दी से जल्दी से जल्दी यह सर्कुलर वापस हो

पर अपनी सोच तो यह है कि इससे भी अच्छा होगा यह सर्कुलर वापस हो पर इनकी धज्जियाँ उड़ने के बाद
तब तक कम से कम दिल्ली में एक सामूहिक संघर्ष समिति तो बन जायेगी जो आगे भी काम आयेगी
इन निरंकुश लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए

दिल्ली की शिक्षक विरोधी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने में हम शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है

दिल्ली की शिक्षक विरोधी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने में हम शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है
और डेल्टा  की अपील का व्यापक असर भी देखने को मिला था
इसका खुलासा अख़बार की इस रिपोर्ट से हुआ है
दिल्ली के चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी थी ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलट की सुविधा शुरू की  गयी थी और इस बार यह व्यवस्था अन्य वर्षों की  तुलना में उत्तम थी
चुनाव में लगे सरकारी कर्मचारियों ने ४ दिसंबर से पहले ही वोट डाल दिए थे
सरकारी ख़ुफ़िया एजेंसियों ने कांग्रेस सरकार को यह सूचना दे दी कि इस बार पोस्टल बैलट से हुए चुनाव में 80 प्रतिशत से भी अधिक कर्मचारियों ने सरकार के विरुद्ध वोट डाला है

ज्ञातव्य है कि जिन सरकारी कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी थी उनमें सबसे अधिक 90 प्रतिशत शिक्षक ही थे और इनमें से अगर 80 प्रतिशत ने इस शिक्षक विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वोट दिया तो यह हम सभी की बहुत बड़ी जीत थी
दिल्ली में शिक्षकों की तीन प्रमुख यूनियन हैं
1. एक तो सरकारी और कांग्रेस पोषित संगठन है जिसने पिछले 10  -12  वर्षों से सरकार की चाटुकारिता के को ही अपना धर्म मान लिया है
2 . अध्यापक परिषद् भारतीय जनता पार्टी समर्थक शिक्षक संगठन है पर इसने शिक्षक विरोधी कांग्रेस सरकार के विरुद्ध खुली अपील नहीं की और सकुचा के रह गए
3. हम डेल्टा  से जुड़े लोग यथा सम्भव किसी भी राजनीतिक पार्टी की  चापलूसी नहीं करते और विरोध करना हमारे खून में है इसलिए हम लोगों ने खुली अपील की थी कि कांग्रेस को पटकनी दो
   
केवल डेल्टा  ने इस चुनाव में उस कांग्रेस का विरोध किया था जिसने हम शिक्षकों को सही पे स्केल तक नहीं दिया बंचिंग तो दूर की बात है
दिल्ली के सभी सीनियर शिक्षक आज भी जूनियर से कम वेतन ले रहे हैं और एनोमली दूर करने के लिए हम धक्के खा रहे हैं

नतीजा आपके सामने है
हमने इनको सही सबक सिखाया है और आगे भी हर शिक्षक विरोधी सरकार को एकजुट रहकर धूल चटाएंगे

अगर हम शिक्षक अपनी पर आ जाएँ तो अनेक निरंकुश तानाशाह जमीन सूंघ जाते हैं
इस रिपोर्ट को पढ़िए
(दैनिक जागरण 19 -12 -2013)

http://epaper.jagran.com/ePaperArticle/19-dec-2013-edition-Delhi-City-page_3-6893-7265-4.html
 

हम चुपचाप रहकर मूकदर्शक बनके न तो जीने वाले लोग हैं, न ही हम सत्ता को निरंकुश हाथों में जाते देख सकते हैं

मित्रों
दिल्ली में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं
पिछले सभी चुनावों में हम केवल चुनाव कर्मी बनके मूक दर्शक बने रहे हैं और जनता जिसे भी चुने उसको अपना भाग्य विधाता मान कर चुपचाप अपनी नौकरी करते रहे हैं
हममें से अधिकतर मानते हैं यही हमें करना भी चाहिए
कोऊ होए नृप हमें का हानि
चेरी छोड़ का होयब रानी।।
यानि कोई भी राजा बने, हमें क्या हानि, हमें तो नौकर ही रहना है

मित्रों हम डेल्टा  के लोग कभी भी ऐसी पुरातन मानसिकता के लोग नहीं रहे हैं
हम चुपचाप रहकर मूकदर्शक बनके न तो जीने वाले लोग हैं
न ही हम सत्ता को निरंकुश हाथों में जाते देख सकते हैं

सत्ता किसी की भी हो
किसी भी पार्टी की हो
किसी भी तानाशाह के हाथ में हो
उसके गलत निर्णयों को  हम सदा चुनौती देने वाले लोग हैं

कुछ प्रश्न हैं जो अब हमारे सामने हैं
१. हमारी  सबसे बड़ी समस्या 17140 के बाद बंचिंग करके सही पे स्केल देने की थी
इस समस्या पर हम शिक्षकों को लगातार बेवकूफ बनाया गया है
और राज्य एवं केंद्र दोनों में ही बैठी काँग्रेस पार्टी की सरकार ने लगातार पांच वर्षों तक  झूठे आश्वासन देकर हम लोगों का समय बर्बाद किया है

अभी कुछ महीने पहले एक कांग्रेसी विधायक ने भी हम शिक्षकों को न्यू सेक्रिटेरियट में शिक्षा मंत्री के चैम्बर में बुलाकर बेवकूफ बनाया और लगभग सौ शिक्षकों के सामने बेकार के वादे किये जिनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया
 
अब हमारे संगठन का सीधा सीधा निर्णय है
हम हर सम्भव कोशिश करके काँग्रेस पार्टी की सरकार का विरोध करेंगे और इसको आगामी चुनाव में हर सम्भव नुकसान पहुंचाएंगे ताकि ऐसी शिक्षक विरोधी सरकार दुबारा सत्ता में न आये

२.अन्ना आंदोलन में हम शिक्षकों ने अपनी ओर से अनेक छात्रों को और शिक्षकों को आंदोलन में भेजा था
तब उद्देश्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन मानस की लड़ाई को सम्बल देने का था और हमने बिना किसी स्वार्थ के इस आंदोलन को सहयोग दिया था  

परन्तु समय के साथ अन्ना के सहयोगियों का भी असली चेहरा सामने आता गया है
जो अपने ही साथियों के नहीं हुए हैं वे दिल्ली की  जनता का भला नहीं कर सकते

AAP के बैनर तले काँग्रेस की ही बी-टीम काम रही है
इस पार्टी के मंच पर और इसके नेताओं के साथ नक्सलवादी संगठनों में काम करने वाले लोग,
मानवाधिकार के नाम पर अफजल गुरु और कसाब जैसे आतंकियों की फांसी का विरोध करने वाले कम्युनिस्ट संगठन के लोग,
कश्मीर तथा मणिपुर नागालैंड जैसे राज्यों को इस देश से अलग कराने में लगे हुए अलगाव वादी संगठनों के  लोग ,
मुजफ्फरनगर में दंगा करवाने वाले मुस्लिम कट्टरपंथियों और फतवा जारी करने वाले मुल्ले मौलवियों के गिरोह के साथ साथ अनेक बड़े बड़े काले कारनामे करने वाले लोगों का नाम सामने आने लगा है

और तो और केजरीवाल गैंग सभी छात्रों को स्कूलों में उर्दू पढ़ना अनिवार्य करने की बात करने लगा है
यह मुस्लिम तुष्टिकरण की  वह घटिया राजनीति है जिसने भारत का विभाजन करवाया था और आज भी अनेक निर्दोष नागरिक आतंकवाद के शिकार हो रहे हैं
 हम इस तरह की घटिया बातों का विरोध करते हैं
यह केजरीवाल गैंग जगह जगह सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए बहुत ही गलत भाषा में आरोप लगा रहा है और हमें सुधार देने की धमकी देता घूम रहा है
हम ऐसी असभ्य भाषा का विरोध करते है और अनुरोध करते हैं कि पहले हमारी समस्याओं को सुना जाय कि हम चाहकर भी क्यों बहुत अच्छा नहीं कर पाते जबकि हममें मेधा भी है और क्षमता भी है

३. आज देश गुजरात में एक नए राजनीतिक प्रयोग को देख चुका है

वहाँ अनेक क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा विकास हुआ है
आप कभी समय निकाल कर उस गुजरात के किसी एक क्लासरूम का चित्र इंटरनेट से खोजिये जिसमें वोट पड़ते हैं
हर कमरे में लगे हुए सुन्दर ब्लैक बोर्ड कंप्यूटर और सुन्दर दीवारें एक विदेशी क्लासरूम का आभास कराती हैं
हमें और क्या चाहिए
जिस तरह एक महिला को सुन्दर रसोई चाहिए वैसे ही हमें पढने पढ़ाने के लिए एक सुन्दर क्लास रूम तो दीजिये, श्रीमान

५. अंत में बिना किसी लाग लपेट के यही कहना है

हम नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल को दिल्ली के स्कूलों में देखना चाहते हैं

हम सभी डेल्टा  के सदस्य आगामी चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की  सरकार बने और दिल्ली में डॉ हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में एक साफ़ सुथरी सरकार बने इसके लिए अपनी ओर से हर तरह का प्रयास करेंगे
और हम सफल होंगे, पूर्ण विश्वास भी है
यही राष्ट्र हित में है
यही देश हित में है
 

Service book details and pay fixation papers of Kamalchand and Pinki uploaded for Stepping up of pay upto 17140 and Anomaly Removal of TGT in Directorate of Education, Delhi

The anomaly arising due to 6th pay commission has to be removed vide many office circulars which were issued from time to time but no concrete steps were taken so far.

The junior officials are getting higher pay than their seniors due to anomaly.

A newly recruited TGT has to be fixed minimum on Rs. 17140 (BP 12540 + GP 4600) if he is being appointed on 01/01/ 2006 or after this date.

This recommendation caused many anomalies in pay fixation of TGT who were recruited or promoted before 01/01/2006.

The date of appointment of Mr. Kamalchand, TGT was on 16/01/2006 and Mrs. Pinki Devi on 03/01/2006 and they were awarded higher pay starts than their seniors.

We all have uploaded the pay –fixation papers of these teachers foe your convenience and you all are suggested to download the papers from the website of DELTA and prepare file for the claim of stepping–up.

The anomaly of all TGT in Delhi has to be rectified on the basis of these two teachers.
This is only for the stepping up of pay of the seniors up to juniors and this is not the end of the problem.
DELTA has demanded BUNCHING with 01 increment after every 02 years as it was suggested by 6th Pay commission.

The pay scales with BUNCHING were first of all displayed by DELTA on its website www.delta.org.in and on its page named as DOWNLOAD in September 2008 all over the country and we got vast support and appreciations from all educationists for suggesting the right way of pay fixations.

DELTA salutes and thanks to all those teachers also who have approached to court and CAT for higher pay start over Rs. 17140 for TGT and we wish them all of the best for getting positive decisions which are eagerly awaited. After stepping up of pay up to juniors we all have to fight for getting BUNCHING  and we hope co-operation from you all.

All schools will remain closed up to 08 July 2012

All schools will remain closed up to 08 July 2012 due to hot summer days and non- arrival of monsoon in the capital.

All public schools will remain closed too which are called as un-aided recognised schools in the circular flashed on www.edudel.nic.in

It is a general practice that public schools violate these Govt. orders and keep open their schools in extreme cold or summer too.

Friends,

You all are advised to prepare videos and capture photographs of such Public Schools whose buses are plying on roads full with students.

These public schools need a lesson and get prepared with your mobiles and cameras.

Online attendance of all schools should be carefully watched daily and collected to nab those who are habituated to bunk their duty

Most of the people, students and RTI activists are suffering in schools due to non-availabilty of Principals and other staff due to summer vacation and their usual tendency to come late or bunk the duty.


The school timings has been changed from 10 AM to 5 Pm for both shifts.

A circular has been sent to all HOS regarding this notification too.

Attention is drawn towards the guidelines issued by Directorate of Education. vide letter dated 14.05.2001 vide which it has been directed that the schools/ offices of both shifts shall remain open from 10:00 am to 5:00 pm (1:00 pm to 1:30 pm – Break) during vacation to attend official works during vacations.

They have to send their online attendance upto 10:30 AM according to the circulars issued by Directorate of Education issued on 12 July 2011.

RTI activists, NGO and members of DELTA are requested to set the trends and tunes according to the chores for sake of the Education and the poor people of the capital.

Online attendance of all schools should be carefully watched daily and collected to nab those who are habituated to bunk their duty.

NDTV is very keen on inviting you to join us

Dear Mr. Madan Mohan Tiwari,

General Secretary (DELTA)

This is in reference to my telephonic conversation with you, NDTV is very keen on inviting you to join us as a part of an interactive audience for the show "Muqabla".

“Muqabala” is an interactive programme on NDTV India. The programme consists of over 60-70 people as audience from different walks of life, expressing their views on the subject of discussion for the week. There would be 4-5 panel members invited to the show who would help steer this discussion along with our anchorperson Mr. Abhigyan Prakash.

I am listing down a few details of the show :

Ø Moderator :Abhigyan Prakash

Ø Date : 06th April , Friday , 2012

Ø Time : 03:30 pm to 05:00 pm
Ø Venue : NDTV, Archana Complex, GK Part-1

Kindly send us the views/questions that you would like to bring out during the course of the show along with your confirmation for the talk show.
Your positive and early response will help us to plan the talk show better.

Thanks and Regards
Manas Arjun
Audience Research Cell
NDTV

सरकारी स्कूलों के छात्र भी देंगे वीकली टेस्ट

सरकारी स्कूलों के छात्र भी देंगे वीकली टेस्ट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता :
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को भी अब वीकली टेस्ट के लिए तैयार रहना होगा। पब्लिक स्कूलों की तरह अब सरकारी स्कूलों में भी वीकली टेस्ट होंगे। सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्मार्ट बनाने की कवायद के तहत शिक्षा निदेशालय यह आदेश जारी किया है। इसमें सतत समग्र मूल्यांकन (सीसीई) के तहत ही वीकली टेस्ट देने को कहा गया है। वीकली टेस्ट में न केवल सभी विषयों को शामिल किया गया है, बल्कि इसके लिए सप्ताह के दो दिन मंगलवार और बृहस्पतिवार का चयन भी किया गया है। इन दोनों दिनों में स्कूल खुद कक्षाओं को विभाजित करेंगे। शिक्षा निदेशालय की अतिरिक्त निदेशक (परीक्षा) डॉ. सुनीता एस. कौशिक ने इस बाबत बीते चार अप्रैल को सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिया है। कौशिक ने स्कूलों के प्रिंसपल से कहा कि वे न केवल वीकली टेस्ट शुरू करें, बल्कि छात्रों को सीसीई के तहत एसाइनमेंट, प्रोजेक्ट, एक्टिविटीज भी कराएं ताकि उनके अंदर सृजनात्मकता पैदा हो सके। शिक्षा निदेशालय के आदेश के मुताबिक इसी हफ्ते से स्कूलों में वीकली टेस्ट शुरू हो जाएंगे। वीकली टेस्ट में कक्षा 4 से कक्षा 12 तक छात्रों को शामिल किया गया है। टेस्ट के लिए शिक्षा निदेशालय ने अपना एक प्रारूप भी तैयार कर दिया है ताकि बच्चों के प्रदर्शन की भी जांच की जा सके। शिक्षा निदेशालय की इस पहल पर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा और वंदना कपूर ने बताया कि यह निदेशालय की बहुत ही अच्छी पहल है। आम तौर पर यह देखा जा रहा था कि सरकारी स्कूलों में केवल वार्षिक परीक्षा होने से बच्चों में पढ़ाई के प्रति कुछ अलगाव हो जाता है। वहीं, पब्लिक स्कूलों में हर सप्ताह टेस्ट होने से कक्षा में बच्चों के बीच बेहतर करने की दिलचस्पी बढ़ती है, जिससे वे पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के एसोसिएशन डेल्टा के महासचिव मदन मोहन तिवारी ने कहा कि इस पहल से वाकई सरकारी स्कूलों के बच्चों को फायदा होगा। उन्हें भी हर सप्ताह बेहतर करने की दिलचस्पी बढ़ेगी। आपको बता दें कि राजधानी में सरकारी स्कूलों की संख्या 937 है। यहां 14 लाख के करीब छात्र पढ़ाई करते हैं। कक्षा 4 से कक्षा 12 तक, जिनमें वीकली टेस्ट होंगे उन कक्षाओं में बच्चों की संख्या नौ लाख से अधिक है। शिक्षा निदेशालय इससे पहले खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए राजधानी के सौ स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए चुना था।

सूचना के अधिकार से खुलेंगे रास्ते

सूचना के अधिकार से एक रोचक जानकारी सामने आई है।

शिक्षक संघ के चुनाव ९-१० वर्षों से नहीं हुए है और यही कारण था कि हमलोगों को यह नया शिक्षक संगठन 'डेल्टा ' बनाना पड़ा.

चुनाव नहीं होने के पीछे टुच्ची राजनीति है। इसको केवल इस डर से टाला जा रहा है चूँकि जो आज हैं उनकी जमानत भी नहीं बचेगी.

चुनाव नहीं होने से शिक्षा विभाग में कुछ सरकार समर्थक शिक्षक नेताओं की चांदी हो गयी है। अनेक वर्षों से ये नेता राजनेताओं के साथ घूमते देखे जा रहे हैं। उनके आगे ये शिक्षक हित की कम और अपने हित की बातें अधिक करते हैं।

यहाँ तक भी ठीक था मगर इस नजदीकी का लाभ उठा के शिक्षक नेताओं ने सीनियरटी लिस्ट में मन माफिक जोड़ घटाव करवाया और स्वयं ही बारी से पहले पदोन्नति ले ली।

इससे सीधी भर्ती से 1996 से ही आने वाले और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों का अधिकार मारा गया है।

इस मुद्दे पर तुगलकाबाद के एक वाइस प्रिंसिपल रूपराम मीना ने सराहनीय लड़ाई लड़ी है और उनको सहयोग देने की जरूरत है।

हम समाज को विश्वास दिलाते है कि जो शिक्षक नेता वर्षों से बिना चुनाव कराये मुख्यालय में जमे बैठे हैं और इस तरह सीनियरटी लिस्ट को तोड़ मरोड़ कर स्वयं प्रोमोशन ले रहे हैं उनको सजा जरूर दिलाएंगे।

यह पूरे समाज के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है और इसकी जितनी भी निंदा की जाय, कम है।

कृपया आज का हिंदुस्तान पढ़ें। आप इसी लाइन को क्लिक करें

समाचार को पूरी तरह नहीं छापा गया है मगर बात गंभीर है.

छात्राओं की सुरक्षा की अनदेखी

महिलाओं की सुरक्षा की दुहाई देनी वाली सरकार इस मामले को लेकर कितनी संजीदा है इसकी बानगी दिल्ली सरकार के स्कूलों से जुड़े एक मामले से हो जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार स्कूली छात्राओं की सुरक्षा की दिशा में पहल करने को तैयार नहीं दिख रही है। शरारती तत्वों के पत्थर का शिकार होकर अपनी एक आंख गंवाने वाली छात्रा के मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को आठ महीने पहले सरकारी कन्या स्कूलों में छात्राओं की देखरेख के लिए दो-दो महिला होम गार्डो की तैनाती का आदेश दिया था लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर दिल्ली सरकार अदालती आदेश को लागू करने की दिशा में पहल नहीं कर रही है। दरअसल इसी साल मार्च महीने में यमुनापार के न्यू सीमापुरी स्थित राजकीय कन्या सर्वोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा पर कैंपस के बाहर से किसी ने पत्थर मारा। पत्थर छात्रा की आंख पर लगा। उसे तुरंत जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान धीरे-धीरे उसकी आंख की रोशनी जाती रही। उसके बाद छात्रा के परिजनों ने वकील अशोक अग्रवाल के जरिए हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई। तीन महीने की सुनवाई के बाद चार मई 2011 को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह पीडि़त छात्रा को मुआवजा के तौर पर तीन लाख रुपये दे। साथ ही कोर्ट ने स्कूल में छात्राओं के असुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए राजधानी के सभी सरकारी कन्या स्कूलों में दो-दो महिला होमगार्ड की तैनाती का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश आए हुए आठ माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ। हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ रहे वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि जब इतने संवेदनशील मुद्दे पर दिल्ली सरकार आगे नहीं आ रही है तो फिर अन्य चीजों के बारे में क्या बात की जा सकती है? उन्होंने कहा कि पहले वे दिल्ली सरकार को पत्र लिखेंगे और सरकार ने फिर भी महिला होमगार्ड तैनात नहीं किए तो वो याचिका दायर करेंगे। वहीं सरकारी स्कूल के शिक्षकों के एसोसिएशन डेल्टा के महासचिव मदन मोहन तिवारी ने कहा कि कोर्ट का आदेश काफी अच्छा है और इसे हर हाल में लागू किया जाना चाहिए।

हमने दिल से काम नहीं किया

शिक्षक दिवस के दिन आर के पुरम सेक्टर-१२ के एक छात्र द्वारा एक शिक्षिका को थप्पड़ मारे जाने की घटना और विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का कड़ा विरोध करने के लिये एक हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया था।
इसके लिये हमने उस विद्यालय के शिक्षकों के साथ दिल्ली के अनेक विद्यालयों से हस्ताक्षर मंगवाए थे, जिन्हें मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को सौपना था।
मगर आप सभी ने इस दिशा में शुरुआती उत्साह दिखाया और समय बीतने के साथ आपका आक्रोश ठंडा पड़ता चल गया।
हमें उम्मीद से काफी कम हस्ताक्षर मिले और हमें खेद है कि हम आपके अपमान के विरुद्ध हस्ताक्षर जुटाने में कड़ी मेहनत नहीं कर सके।
हमारी रणनीति में कुछ कमी थी और कुछ अति उत्साह भी था।
हम अपने साथ दिल्ली के उतने संगठनों को भी नहीं जोड़ सके जितना हम सोच रहे थे।
कोई बात नहीं... हमने यह तो जाना कि जल्दीबाजी में उठाया गया कदम मजबूती से नहीं उठता.

Our Fourth Glorious Year

DELTA has completed its fourth year of successful service to Educationists.

Congratulations ... to all of you

We have marked our presence in a very different style in education sector from our first day of origin.

We used RTI and legal services of advocates to get our targets finished.

We never tried to do table talk with any officer because they just waste time and never try to take right decisions by their own brain and heart.

We never used tools like Dharna-Pradarshan and strike etc for our demands.

In fact... teachers' unions and its trade unionism was redefined by us.

We used RTI and latest technology like mobiles, SMS, video-conferencing, websites as our tool to unite educationists and used general public from society to work together.

Hundreds of teachers and general public were trained in RTI, RTE and Computers by us in last 4 years.

We united more than 20 NGOs, some eminent social workers, senior advocates, press reporters, TV channels, corporates and people from "Jhuggi jhopdi" too in favour of teachers.

It is really surprising that a large section of society is coming again in favour of teachers and they are understanding the tough working conditions of our schools and the truth that...

These schools are not for children but for....ANIMALS...!

And... we the School teachers are working just like their COWBOYS...ONLY.. !

Yes... a large section of society is knowing the fact that we are innocent but our policy makers are not in right way.

This was our aim and we achieved well.

We all are being heard on many national debates in the capital of India organised by many National and International organisations where problems of teachers were raised boldly before authorities of UNICEF, NCPCR, DCPCR...etc.

We raised our voices boldly that we alone are not responsible for the poor conditions of schools and we were always supported by crowd by open hands.

Our views were seriously supported by many news papers and we always got highest and bigger space in media.

Friends... this all happened by your joint efforts... and many, many CONGRATULATIONS to you all...!

Keep it Up...Bravehearts..!!

RTI needs careful handling

Friends,

See the news published in the Hindustan Daily, New Delhi (15 October 2011).

The order of Hon'ble CIC (Central Information Commision) on social audit of records available in schools needs to be taken carefully।

School authorities have to show all its records to any citizen .

This decision is nice to hear but too hard to practice.

It facilitates a citizen to be alert on transparent administration and expenditures of public money but it needs responsible citizenship too.

On last 30 th September, 60 schools were audited by some persons sent by NGOs and even by some political parties.

It caused many un-desired scenes in schools where some local 'JHOLA CHHAP' leaders tried to dominate their ego over educationist....!

The CIC orders are not in good taste neither it could be accepted.
CIC has diluted the process of filing RTI applications for inspection of records and it is not in favour of anyone.

This decision of CIC to do social audit of schools is against the true spirit of RTI and it MUST be challenged by DIRECTOR EDUCATION in Hon'ble HIGH COURT.
Even the Education Minister Arvinder Singh Lovely was surprised to know how local JHOLA CHHAP leaders of different political parties are now trying to insult teachers on the name of social audit.

यह गुंडागर्दी है... और हमलोग अपने ऊपर किसी की नहीं चलने देंगे...

केंद्रीय सूचना आयोग को इस तरह का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है...

इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए .

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शुभ समाचार ...

मित्रों ,

शिक्षा विभाग ने एक आदेश दिनांक 28-10 -2011 को जारी कर दिया है जिसमें स्पष्ट तौर पर लिख दिया है कि कोई भी एन जी ओ या झोला छाप नेता प्राचार्य की अनुमति के बिना न तो अन्दर आ सकता है न ही किसी तरह की छानबीन कर सकता है। विभाग के सभी अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने हमारा मनोबल ऊंचा किया कि हर मुसीबत में वे हमारे साथ हैं।

अब हम उन 'गुंडों' से निपट लेंगे जो एन जी ओ चलाने के नाम पर स्वयं ही सरकारी एजेंसियों से मिलकर 'पब्लिक मनी की बन्दर बाँट में लगे हैं।

जिसे देखो मुंह उठाये स्कूलों में घुस कर शिक्षकों को अपमानित करने में लगा हुआ है।

कृपया यहाँ क्लिक करके उस आदेश की प्रति प्राप्त करें

Enough is enough

छात्रों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागी है

हिंदुस्तान 24/08/2011

(बड़े आकार में पढ़ने के लिये कृपया चित्र पर डबल क्लिक करें)

क्लर्कों और अधिकारियों पर भी होगी समय से ऑफिस पहुंचने की सख्ती

कर्मचारियों पर चलेगा समय का डंडा

विभूति कुमार रस्तोगी, नई दिल्ली

दैनिक जागरण, 10/08/2011

शिक्षा निदेशालय शिक्षकों के बाद अब कर्मचारियों पर समय का डंडा चलाएगा। किसी भी कीमत पर अब कर्मचारियों की काम के प्रति लापरवाही और उनका बेवक्त आना-जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कथन के साथ शिक्षा निदेशालय ने वक्त की पाबंदी के लिए 25 नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। लिहाजा अब अगर शिक्षा निदेशालय, शिक्षा जिला कार्यालय, जोन कार्यालय सहित अन्य शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारी समय के प्रति लापरवाह पाए गए तो उनकी खैर नहीं होगी। राजधानी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति पूरी तरह मैनुअल है और शिक्षक प्राचार्य कमरे में रखे रजिस्टर पर आने-जाने का समय दर्जकर हस्ताक्षर करते हैं। लिहाजा इससे वैसे शिक्षकों का मनोबल बढ़ा रहता है, जो प्राचार्य के करीबी हैं। इसी साठगांठ को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी स्कूलों में बायोमैट्रिक सिस्टम लगाने की घोषणा कर चुकी है। यह योजना अक्टूबर तक लागू होनी है। इसी दौरान शिक्षकों ने भी कर्मचारियों की लापरवाही पर अंगुली उठाई थी और कहा था कि बेलगाम कर्मचारियों पर भी लगाम लगे। हाल ही में शिक्षा निदेशक दीवान चंद ने पहल करते हुए सभी जिला शिक्षा कार्यालयों में औचक छापेमारी की थी। उस दौरान काफी कर्मचारी न केवल गैर हाजिर पाए गए थे, बल्कि दर्जनों देर से कार्यालय पहुंचे थे। शिक्षा निदेशक ने सभी को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया था और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव पीके त्रिपाठी को दे दी गई थी। दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशक की रिपोर्ट के बाद हरकत में आई और आनन-फानन में कर्मचारियों की लेटलतीफी पर लगाम लगाने के लिए 25 नोडल अधिकारी तैनात कर दिए। राजधानी में शिक्षा निदेशालय को छोड़ कुल 12 जिला शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय हैं। इन सभी कार्यालयों में एक-एक नोडल अधिकारी तैनात किया गया है। इसके अलावा शिक्षा निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के एसोसिएशन डेल्टा के महासचिव मदन मोहन तिवारी ने इसे अच्छा कदम बताया है।

We were called in meeting of CIC on Section 4 implementation

Friends,

DELTA was called in a meeting held under aegis of Central Information Commission on 03/07/2011.
Our General Secretary Madan Mohan Tiwari and Vice President Nawab Singh atttended the meeting.
DELTA convey its heartiest gratitude to CIC for recognising and inviting us as a leading group working in the field of Education and RTI.
You all are requested to monitor all the decisions given by CIC in Education sector and write complaint to us or directly to the CIC if any violation of Section -4 of RTI is noticed.
The invitation letter :-
Dear Friend,
The Central Information Commission has been trying to usher in transparency in the functioning of Government authorities. It is our endeavor to put information which concerns the public at large in the public domain by directing public authorities to put such information on their websites. The Right to Information Act held out a great hope in the form of suo moto disclosures mandated by Section 4. This would increase the transparency and accountability, and is a requirement of Section 4 of the RTI Act. Even though the Commission has issued various orders for putting specific information which concern the public at large, however monitoring compliance of such orders is a big challenge and the Commission is unlikely to have adequate resources to do full justice to this job.

I am hopeful that civil society groups and individuals can assist the Commission in this endeavor by suggesting what kind of information should be disclosed by public authorities on a priority basis and also suggest the format in which the information would be most useful to the citizens.

The information already available on the websites has been possible through input and co-operations of the civil society. I would be happy to meet you to get inputs on how to increase transparency and publication of specific categories of information on government websites for the general public as well as monitoring the actual implementation of these orders. Kindly come with your suggestions and formats of the information you believe should be displayed suo moto by different Delhi Govt. depts.

In this regard I extend an invitation to you to attend a meeting on 3rd July, 2011 at the venue given below.

Regards,

(Shailesh Gandhi)

Information Commissioner

Time: 10.30- 12.30

Venue: Rajendra Prasad Auditorium,

Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), Administrative Block,

Old JNU Campus, Olof Palme Marg,

Delhi-110067.

Please confirm your presence through a message or call on 9213155390 or email on rtimonitoring@gmail.com prior to 1st July, 2011.

Office of Information Commissioner Mr. Shailesh Gandhi
कार्यालय सूचना आयुक्त श्री शैलेश गाँधी,
Central Information Commission
केंदीय सूचना आयोग,
Club Building, Opp. Ber Sarai Market,
सभा भवन, बेर सराय बाज़ार के सामने,
Old JNU Campus, New Delhi 110067, INDIA
पुराना जवाहर लाल नेहरु विव्श्वविदयाला कैंपस,
नई दिल्ली - ११००६७ , भारत
Tel No. 91-11-26161796,
दूरभाष क्रमांक : ९१ - ११- २६१६ १७९६

We are a file-less office.

Experienced Guest teachers should be appointed again...it is not wise to waste time in another apply, search and appointment

नए सत्र में होगा शिक्षकों का टोटा

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ाने का संकट सामने आ सकता है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जिन 6000 अतिथि शिक्षकों को बीते साल रखा गया था उन्हें इस साल 31 मार्च को हटा दिया गया है। 6000 अतिथि शिक्षकों में 3000 कंप्यूटर शिक्षक भी शामिल हैं। नया सत्र एक जुलाई के शुरू हो रहा है, लेकिन अभी शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मौजूदा समय में बच्चों की संख्या के हिसाब से सरकारी स्कूलों में पहले से ही 8000 से 10 हजार शिक्षकों की कमी है। दरअसल राजधानी में सरकारी स्कूलों की संख्या 937 है। इनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 13 लाख से 14 लाख के बीच है, लेकिन इन्हें पढ़ाने के लिए मौजूदा समय में शिक्षकों की संख्या करीब 22 हजार है। ऐसे में बच्चों की संख्या को देखते हुए फिलहाल 8000 से 10 हजार शिक्षकों की कमी है। बीते साल स्थाई नियुक्ति न करके सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कुछ हद बेहतर सुचारू रखने के लिए 6000 अतिथि शिक्षकों को रखा था। एक साल पढ़ाने के दौरान इन शिक्षकों को सरकारी स्कूलों के बारे में अच्छी जानकारी भी हो गई थी, लेकिन 31 मार्च में उन्हें सेवा विस्तार देने के बजाए हटा दिया गया। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के एसोसिएशन डेल्टा के महासचिव मदन मोहन तिवारी ने कहा कि उन अतिथि शिक्षकों को भी पूरी चयन प्रक्रिया के तहत ही रखा गया था। जब उन्हें अनुभव हो गया था तो सरकार उन्हें ही स्थाई कर देती तो बेहतर होता। अब सरकार को फिर से अस्थाई और स्थाई शिक्षकों को रखने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। ऐसे में नए सत्र में बच्चों की पढ़ाई तो तब तक प्रभावित होगी। उधर, शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली का कहना है कि हालांकि दिल्ली सरकार सात हजार से अधिक शिक्षकों को स्थाई रूप से रखने के लिए पहले ही दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को अनुशंसा पत्र भेज चुकी है। लिहाजा बोर्ड जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू करेगा। मौजूदा समय के लिए उनका कहना है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, अभी वैकल्पिक व्यवस्था क्या करना है।

Attendance by Biometric System in DoE... why for teachers only...why not for officers and clerks too...are they being found on their seats..??

बायोमीट्रिक सिस्टम से लगेगी हाजिरी

विभूति कुमार रस्तोगी, नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय और नगर निगम के बाद अब राज्य सरकार अपने सभी स्कूलों में बायोमैट्रिक सिस्टम (पंचिंग मशीन से हाजिरी) लगाएगी। इससे न केवल लेटलतीफ शिक्षकों पर लगाम लगेगी, बल्कि प्रिंसिपल के खास शिक्षक हाजिरी में गड़बड़ी भी नहीं कर सकेंगे। बायोमीट्रिक सिस्टम को इंटरनेट के जरिए शिक्षा निदेशालय से जोड़ा जाएगा। राजधानी में कुल 937 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें करीब बाइस हजार शिक्षक हैं। मौजूदा व्यवस्था में प्रिंसिपल और शिक्षक रजिस्टर में अपनी हाजिरी लगाते हैं, जिसमें आने और जाने का समय भी दर्ज किया जाता है। रजिस्टर से हाजिरी व्यवस्था में कई खामियां सामने आई हैं। अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि जो शिक्षक प्रिंसिपल के खास होते हैं, वे मनमर्जी से स्कूल आते और जाते हैं। वे अपनी सुविधानुसार ही रजिस्टर में समय दर्ज कर देते हैं। उनका रिकार्ड भी दुरुस्त रहता है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान भी नहीं देता। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने बायोमीट्रिक सिस्टम लगाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि इससे शिक्षकों की लापरवाही पर अंकुश लगेगा, जिसका सकारात्मक असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा और रिजल्ट में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि योजना को जल्द मूर्त रूप दे दिया जाएगा। सभी स्कूलों को कंप्यूटर और इंटरनेट से शिक्षा निदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालयों से जोड़ा जाएगा, ताकि स्कूलों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। उधर, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की एसोसिएशन डेल्टा के महासचिव मदन मोहन तिवारी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत तो किया है, साथ ही कहा कि चूंकि स्कूलों से ज्यादा शिक्षा निदेशालय में लोगों के ज्यादा काम पड़ते हैं। इसलिए शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों के सही समय पर आने और जाने के लिए भी हाजिरी की यही व्यवस्था लागू की जाए।

No admission test in class IX th

नौवीं दाखिले में नहीं होगी लिखित परीक्षा

नई दिल्ली, जासं : पहली बार ऐसा होगा जब सरकारी स्कूलों में नौवीं दाखिले के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। स्कूलों के शिक्षकों और प्रिंसिपलों में दाखिले को लेकर जारी पशोपेश को लेकर दैनिक जागरण में शनिवार को खबर प्रकाशित की गई थी। जिसके बाद शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को ही एक सरकुलर जारी कर नौवीं दाखिले के पशोपेश को खत्म कर दिया। शिक्षा निदेशालय की सहायक निदेशक सुनीता कौशिक द्वारा सरकुलर में कहा गया है कि हालांकि हर साल नौवीं में लिखित का आयोजन किया जाता रहा है। लेकिन इस बार नौवीं को लेकर पूरी तरह असमंजस स्थिति सरकारी स्कूलों में बनी हुई थी। ऐसे में जैसे ही शनिवार को खबर प्रकाशित की गई उसी दिन शाम को शिक्षा निदेशालय ने भी 23 अप्रैल की तारीख से सरकुलर जारी कर दिया। इस बाबत सभी शिक्षा उप निदेशकों सहित प्रिंसिपलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

शिक्षकों को हटाने के बाद खरीदे कंप्यूटर .... कबाड़ से

शिक्षकों को हटाने के बाद खरीदे आठ सौ कंप्यूटर

विभूति रस्तोगी, नई दिल्ली शिक्षा निदेशालय सरकारी स्कूलों के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति से उपयोग किए गए आठ सौ कंप्यूटर खरीद रहा है। जबकि पिछले माह ही सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर रखे गए सभी कंप्यूटर शिक्षकों को चलता कर दिया गया है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि बिना शिक्षक बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे? यही नहीं, स्कूलों के लिए कंप्यूटरों की खरीदारी भी नियम के विरुद्ध जाकर की गई है। नियमत: स्कूलों के लिए इस्तेमाल किए गए सामान की खरीद नहीं की जा सकती है। साथ ही सामानों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है। शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक नित्यानंद द्वारा जारी दो सरकुलर में कहा गया है कि विभाग ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति से राष्ट्रमंडल खेल के दौरान इस्तेमाल किए गए आठ सौ कंप्यूटरों की खरीदारी की है। इन दोनों सरकुलर की प्रति दैनिक जागरण के पास है। करीब एक हजार स्कूलों के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए लिए शिक्षा निदेशालय ने करीब 22 सौ शिक्षकों को अनुबंध पर रखा था। इन सभी शिक्षकों का अनुबंध 31 मार्च को ही खत्म कर दिया गया है। इसके बाद सरकारी स्कूलों के लिए राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति से इस्तेमाल किए गए आठ सौ कंप्यूटरों की खरीदारी की गई। इन कंप्यूटरों को स्कूलों तक पहुंचाने और इन्हें वहां लगाने की जिम्मेदारी निदेशालय ने टेंडर प्रक्रिया के जरिए जेस्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। खास बात यह है कि सरकारी स्कूलों के लिए इस्तेमाल किए गए सामानों की खरीदारी नहीं की जा सकती। साथ ही सामानों की खरीदारी के लिए टेंडर प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है। जबकि इन कंप्यूटरों की खरीद में दोनों नियमों की अनदेखी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि किन वजहों से आठ सौ कंप्यूटरों की खरीद में अनियमितता बरती गई? सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने इस खरीद पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि आज तक स्कूल में सेकेंड हैंड सामान नहीं लगाया है। यह तो पूरी तरह से सरकारी नियम के विरुद्ध है।

Computers re-purchased from OC of Commonwealth Games despite of CBI inquiries

कबाड़ कंप्यूटर से पढ़ेंगे नौनिहाल

विभूति रस्तोगी, नई दिल्ली राजधानी के सरकारी स्कूलों में बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा, उस कंप्यूटर से लेंगे जिसकी खरीदारी अभी सीबीआइ की जांच के केंद्र में है। जांच के केंद्र में इसलिए है कि ये सभी कंप्यूटर राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान खरीदे गए थे और खेलों के दौरान जो सामान खरीदा गया है, उस पर ज्यादा भुगतान करने का आरोप संबंधित विभागों पर लगा हुआ है। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। विडंबना देखिए कि पहली बार शिक्षा निदेशालय स्कूलों में भेजने के लिए सेकेंड हैंड (कबाड़) सामानों की खरीदारी की है। जो नियमत: गलत है, स्कूलों में आज तक कोई भी सामान सेकेंड हैंड नहीं खरीदा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि शिक्षा निदेशालय ने सेकेंड हैंड कंप्यूटरों की खरीददारी उस वक्त की है, जब स्कूलों से कंप्यूटर की शिक्षा देने वाले सैकड़ों शिक्षकों को 31 मार्च को ही चलता कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया पर जानकार यहां तक टिप्पणी करते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम। दरअसल पूरा मामले का खुलासा शिक्षा निदेशालय के दो सरकुलर से हुआ है, जिनकी कॉपी दैनिक जागरण के पास है। सरकुलर शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक नित्या नंद द्वारा जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि विभाग ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति से राष्ट्रमंडल खेल के दौरान इस्तेमाल किए गए कंप्यूटरों की खरीददारी की है। इन्हें सभी स्कूलों में लगाने के लिए विभाग ने एक टेंडर प्रक्रिया अपना कर इसकी जिम्मेवारी जेस्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। कंपनी के प्रतिनिधि हिमांशु ने बताया कि उन्हें टेंडर सिर्फ स्कूलों में कंप्यूटर पहुंचाने और वहां लगाने का मिला है। इसके अलावा कुछ नहीं। राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति ने शिक्षा निदेशालय ने करीब 800 कंप्यूटर खरीदे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि राष्टमंडल खेलों के सामान को खरीदने में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया हो तो फिर वह सामान स्कूलों में क्यों पहुंचा दिया गया। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि आज तक स्कूल में सेकेंड हैंड (कबाड़) सामान नहीं लगाया है।

सत्ता का नशा सर चढ़ गया है... इस शिक्षा समिति के अध्यक्ष को

बच्चे को दाखिला न दिया तो प्रधानाचार्य जाएंगे जेल

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : प्राथमिक शिक्षा को और बेहतर बनाने की कवायद के तहत एमसीडी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए सख्त रवैया अपनाने जा रही है। एमसीडी स्कूल के प्रधानाचार्य किसी बच्चे का दाखिला लेने से इनकार करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जेल तक भेजा जा सकता है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने के लिए एमसीडी के शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि बच्चे के दाखिले में लापरवाही होती है तो उसके लिए प्रधानाचार्य को दोषी माना जाएगा। शिक्षा समिति के अध्यक्ष महेंद्र नागपाल ने कहा कि उनके पास कई लोगों ने शिकायत की थी कि उनके बच्चों का टीकाकरण रिपोर्ट न होने या ऐसी अन्य कारणों से एमसीडी स्कूल ने दाखिला देने से मना किया। नियमानुसार स्कूल किसी भी बच्चे को दाखिला देने से मना नहीं कर सकते। बच्चों को इन परेशानियों से बचाने के लिए ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मन बनाया है। साथ ही एमसीडी स्कूलों में दाखिले की आखिरी तारीख को 31 अगस्त किया गया है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रधानाचार्य को निलंबित करने, तबादला करने के अलावा जेल भी भेजा जा सकता है।

नवीं कक्षा में दाखिले को लेकर पसोपेश में हैं सभी

केवल नौवीं में लिखित परीक्षा से होगा दाखिला

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के कारण इस बार सरकारी स्कूलों में कक्षा छह, सात और आठ में दाखिले के लिए लिखित परीक्षा नहीं हुई। शिक्षा का अधिकार कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि कक्षा आठ तक बच्चों को न फेल किया जाएगा और न ही दाखिला देने में आनाकानी की जाएगी। आठवीं तक की कक्षाओं में दाखिले के लिए किसी भी बच्चे की लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। इस कारण सरकारी स्कूलों में इस बार छठी, सातवीं व आठवीं में बिना लिखित परीक्षा के दाखिले हो रहे हैं। वहीं नौवीं में दाखिले पहले की तरह लिखित परीक्षा से होंगे। अभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक और प्रिंसिपल भी नौवीं कक्षा में दाखिले को लेकर पशोपेश में हैं। उन्हें लगता है कि जब आठवीं तक दाखिले के लिए लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी तो नौवीं कक्षा में भी नहीं होगा। वहीं शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि नौवीं में दाखिला की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के एसोसिएशन डेल्टा के महासचिव मदन मोहन तिवारी का कहना है कि अब छठी, सातवीं व आठवीं कक्षा में दाखिले के लिए सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों को शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

Confirmation of Membership

इस संगठन की नींव 2007 के शारदीय नवरात्र में रखी गयी थी। देश भर से हजारों शिक्षकों एवं समाजसेवी प्रबुद्ध वर्ग ने इस संगठन से जुड़ने के लिये आवेदन किया परन्तु हम उनको सदस्यता नहीं दे सके। आज ऐसे लोगों की संख्या करीब 18000 है जो हमारे सदस्य बनने के लिये विगत दो-दो वर्षों से लाइन में खड़े हैं। हमारे पास धन देने वालों के अनेक पत्र आते हैं मगर समाज के लिये मुफ्त में समय देने वाले लोग कम ही सामने आते हैं। हमने अपनी नई योजना के तहत अब विद्वान शिक्षक भाइयों को भी 'कंसल्टेंसी फीस ' का भुगतान करने का निर्णय लिया है जो हम नामी वकीलों को दिया करते हैं। चूँकि अब फ्री की समाज सेवा करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं इसलिये इस नई योजना के कारण अनेक लोग सामने आ रहे हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप भी अगर 'कंसल्टेंसी' देना चाहते हैं तो हमें लिखें। आप सभी को बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि अब हम अनेक नए लोगों को अपनी सदस्यता दे सकते है। हमने दिसंबर 2010 तक के सभी आवेदनों को स्वीकृत करने का निर्णय किया है। आप सहयोग राशि का भुगतान करके डेल्टा परिवार में शामिल हो सकते हैं। सहयोग राशि के भुगतान हेतु हमें 'write us' पेज पर लिखें।

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We are happy to inform you that DELTA is going to confirm all those persons as our members who had filled online membership form upto December 2010. We have decided recently to pay same 'Consultancy Fees' to qualified teachers also who knows rules, regulations very well and can serve, guide fellow teachers. We usually pay heavy consultancy charges to eminent lawyers to serve educationists but selective members were being benefitted by us. Now you can join the team of Consultants of DELTA if have interest in rules, regulations etc. We were not in a position to approve all persons as our members due to lack of 'Knowledgeful Human Resources'. Now some new qualified Educationists have joined our team. We are now in a position to clear all backlog provisional membership requests which were done upto December 2010. You can join by paying membership contribution/donation. Please 'write us ' to pay the contribution/ donation.