RTI needs careful handling

Friends,

See the news published in the Hindustan Daily, New Delhi (15 October 2011).

The order of Hon'ble CIC (Central Information Commision) on social audit of records available in schools needs to be taken carefully।

School authorities have to show all its records to any citizen .

This decision is nice to hear but too hard to practice.

It facilitates a citizen to be alert on transparent administration and expenditures of public money but it needs responsible citizenship too.

On last 30 th September, 60 schools were audited by some persons sent by NGOs and even by some political parties.

It caused many un-desired scenes in schools where some local 'JHOLA CHHAP' leaders tried to dominate their ego over educationist....!

The CIC orders are not in good taste neither it could be accepted.
CIC has diluted the process of filing RTI applications for inspection of records and it is not in favour of anyone.

This decision of CIC to do social audit of schools is against the true spirit of RTI and it MUST be challenged by DIRECTOR EDUCATION in Hon'ble HIGH COURT.
Even the Education Minister Arvinder Singh Lovely was surprised to know how local JHOLA CHHAP leaders of different political parties are now trying to insult teachers on the name of social audit.

यह गुंडागर्दी है... और हमलोग अपने ऊपर किसी की नहीं चलने देंगे...

केंद्रीय सूचना आयोग को इस तरह का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है...

इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए .

************************************

शुभ समाचार ...

मित्रों ,

शिक्षा विभाग ने एक आदेश दिनांक 28-10 -2011 को जारी कर दिया है जिसमें स्पष्ट तौर पर लिख दिया है कि कोई भी एन जी ओ या झोला छाप नेता प्राचार्य की अनुमति के बिना न तो अन्दर आ सकता है न ही किसी तरह की छानबीन कर सकता है। विभाग के सभी अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने हमारा मनोबल ऊंचा किया कि हर मुसीबत में वे हमारे साथ हैं।

अब हम उन 'गुंडों' से निपट लेंगे जो एन जी ओ चलाने के नाम पर स्वयं ही सरकारी एजेंसियों से मिलकर 'पब्लिक मनी की बन्दर बाँट में लगे हैं।

जिसे देखो मुंह उठाये स्कूलों में घुस कर शिक्षकों को अपमानित करने में लगा हुआ है।

कृपया यहाँ क्लिक करके उस आदेश की प्रति प्राप्त करें