Friday, July 1, 2016

सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को केवल भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट http://7cpc.india.gov.in/ से डाउनलोड करें और इसे पूरा पढ़ें

मित्रों
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को केवल भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट http://7cpc.india.gov.in/ से डाउनलोड करें और इसे पूरा पढ़ें

कुछ छोटी छोटी यूनियनों ने व्हाट्सप्प ग्रुप्स बनाकर अधकचरी और भ्रामक जानकारियां फैलानी शुरू कर दी हैं
जिनकी जानकारी का आधार गूगल पर सर्च की हुई कुछ वेबसाइट, कुछ समाचार पत्रों के पेज या कुछ न्यूज चैनलों के पेज होते हैं

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक न्यूज रिपोर्टर और टी वी पर की जाने बहसों में शामिल लोग वेतन आयोग के बारे में अधकचरी और मूर्खता पूर्ण बातें करते देखे जाते हैं

इसलिए शिक्षक समाज के हित में हम DELTA के लोगों का यही कहना है कि हम बहुत शीघ्र आपको अपनी वेबसाइट पर सटीक जानकारियाँ उपलब्ध करा देंगे जैसा हमने छठे वेतन आयोग के समय किया था
तब तक केवल इस सरकारी आधिकारिक वेबसाइट से डाऊनलोड करके केवल सही जानकारी प्राप्त कीजिये और दूसरों को भी सही जानकारी ही दीजिये

 

Thursday, September 3, 2015

इन प्रदर्शनों में राजनीतिक बू आ रही है और डेल्टा (DELTA) इस राजनीतिक नौटंकी से दूर रहेगी

कुछ शिक्षक संगठनों का एक संयुक्त मंच बनाने का प्रयास शुरू करना होगा
जो अभी GSTA के आजाद पैनल से अलग हैं...
इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता निकट भविष्य में ही पड़ने वाली है
वेतन विसंगति के मुद्दे पर आजाद पैनल को सफलता मिलने की संभावना बहुत ही कम लगती है.. ...
इसपर अन्य संगठन ...शिक्षक हित में कैसे आगे बढ़ें ....इसपर विचार शुरू होना चाहिए
चूँकि वेतन विसंगति ही मुख्य समस्या है
जिसका निराकरण करना ही होगा

इस माँग को कैसे पूरा कराया जाय.
रास्ते क्या हों
यह महत्वपूर्ण है

आजाद पैनल भाजपा समर्थित पैनल है और कभी भी भाजपा के विरुद्ध नहीं जायेगा
और यह संगठन उसी तरह भाजपा की गोद में बैठ गया है
जिस तरह पिछला संगठन काँग्रेस के तलवे चाटता था
हम डेल्टा (DELTA) के लोगों की सोच बिलकुल स्पष्ट है
आजाद पैनल भले ही भाजपा समर्थित संगठन है पर इसे भाजपा के मंत्रियों और इसके नेताओं से एक सुरक्षित दूरी रखनी होगी
इसके नेता केवल भाजपा नेताओं के साथ फोटो खिंचवा कर फेसबुक पर डालने में व्यस्त हैं
शिक्षक फिर ठगा हुआ महसूस कर रहा है

हमारा पूर्ण विश्वास है
राजनीतिक रूप से तटस्थ संगठन ही शिक्षकों का भला कर सकता है
शिक्षकों का भला केवल शिक्षक कर सकते हैं
वे शिक्षक नेता तो कदापि नहीं जिनका उद्देश्य आगामी नगर निगम चुनाव में टिकट लेना है

इन प्रदर्शनों में राजनीतिक बू आ रही है
और डेल्टा (DELTA) इस राजनीतिक नौटंकी से दूर रहेगी

Wednesday, August 12, 2015

तात्कालिक रूप से श्री राजेन्द्र यादव जी को डेल्टा की प्राथमिक सदस्यता से हटाया जाता है

एक आवश्यक सूचना

ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ व्यक्ति इस संगठन से अपने क्षणिक स्वार्थों के कारण जुड़ते हैं
अपना स्वार्थ पूरा करते हैं और उसके बाद अपने को संगठन से ऊपर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं

ऐसा ही एक गंभीर मामला नजफगढ़ क्षेत्र में देखने को आ रहा है
जहाँ श्री राजेंद्र यादव नामक शिक्षक जो कभी इस संगठन के पदाधिकारी रहे हैं
वे संगठन विरोधी काम करते पाये गए हैं

उनका सम्बन्ध इस संगठन से 2008 से रहा है
और डेल्टा ने सूचना के अधिकार की लड़ाई में उनकी बहुत सहायता की

परन्तु ऐसी सूचना मिल रही है कि उन्होंने डेल्टा के आधिकारिक लेटरपैड से अलग लेटरपैड छपवा कर अधिकारियों को पत्र लिखे हैं जो ठीक परंपरा नहीं है
 
इस रजिस्टर्ड संगठन की अनुमति के बिना लेटरपैड छपवाकर अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार करना बहुत ही गंभीर मामला है
और इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक को यह रजिस्टर्ड संगठन एक पत्र लिखेगा और ऐसे पत्र व्यवहार पर उचित कानूनी कार्रवाई की माँग करेगा

अभी तात्कालिक रूप से श्री राजेन्द्र यादव जी को डेल्टा की प्राथमिक सदस्यता से हटाया जाता है

और आप सभी से अनुरोध है कि अगर वे भविष्य में किसी भी अधिकारी या विभाग से
किसी भी तरह का पत्र व्यवहार अगर डेल्टा के नाम पर करते हैं तो इसे गैर क़ानूनी माना जाय
और कृपया हम सभी को फोन नंबर 9868614493  पर सूचित किया जाय
(नीचे दिया गया लोगो और लेटरपैड रजिस्टर्ड संगठन डेल्टा का है जिसका अनधिकृत उपयोग करना गैर क़ानूनी है)

Sunday, August 2, 2015

क्या आप वर्तमान GSTA के कार्यों से संतुष्ट हैं ?

मित्रों
क्या आप वर्तमान GSTA के कार्यों से संतुष्ट हैं ?
आपको क्या लगता है
जिन शिक्षक नेताओं का DELTA ने भी समर्थन किया था
वे आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं ?...
कृपया अपने स्पष्ट विचार दीजिए

प्रोमोशन में रिजर्वेशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिलकुल बंद कर दिया है

प्रोमोशन में रिजर्वेशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिलकुल बंद कर दिया है
परन्तु तब भी शिक्षा विभाग में इस आदेश की अनदेखी हो रही है
इस अनियमितता के कारण अनेक योग्य उम्र भर प्रोमोशन की प्रतीक्षा में बैठे रह जाएँगे
डेल्टा (DELTA) ने एक केस इस सम्बन्ध में कैट में किया ...
और इसमें हमें जीत प्राप्त हुई
पर कैट के आदेश को शिक्षा विभाग ने लागू नहीं किया

कैट के आदेश को लागू नहीं करने के कारण शिक्षा विभाग के विरुद्ध हमने न्यायालय
की अवमानना (कंटेम्प्ट) का केस किया है
जिसकी अगली सुनवाई अगले महीने में है
इस सम्बन्ध में एक मीटिंग आगामी 8 अगस्त को हमारे छत्तरपुर कार्यालय में होगी
आप सभी सादर आमंत्रित हैं जिनको लगता है कि उनको
उनका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए
 

Monday, December 15, 2014

भाजपा से ऐसी उम्मीद नहीं थी पर यह भी पूंजीपतियों के कुछ एन जी ओ को दिल्ली के सरकारी स्कूल सौंपने की तैयारी में है

आजकल बहुत से स्कूलों को कुछ एन जी ओ के हाथ में दे दिया गया है
अभी और भी स्कूल दिए जाने हैं
प्रिंसिपलों की ट्रेनिंग हो रही है
इस दिशा में हम सभी को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी...
वर्त्तमान जी एस टी ए इस मुद्दे पर जो भी करे
हमें अलग से एक होना होगा

वर्तमान जी एस टी ए से भी कहा जा चुका है
कुछ करो
पर उनको स्थिति की गंभीरता का आभास ही नहीं हो रहा है

शायद भाजपा सरकार ही यह चाहती है कि स्कूलों का निजीकरण किया जाए
इनको ट्रस्ट और एन जी ओ को देने जा रहे हैं
हम सभी को बहुत बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होना होगा
हर राजनीतिक पार्टी से जुड़े शिक्षक संगठन हमको केवल ठगते रहते हैं
भाजपा से ऐसी उम्मीद नहीं थी
पर यह भी पूंजीपतियों के कुछ एन जी ओ को दिल्ली के सरकारी स्कूल सौंपने की तैयारी में है

Wednesday, November 26, 2014

बच्चों को दंड देने के लिए उनसे स्कूलों में सफाई करवाने की मानसिकता का हम विरोध करते हैं

स्वच्छ भारत के नाम पर प्रधानमंत्री ने अच्छी भावना से काम शुरू किया था
पर अब इस अभियान के नाम पर स्कूलों में बच्चों का शोषण शुरू हो गया है
दण्ड के नाम पर कुछ स्कूलों में उनसे झाड़ू लगवाई जा रही है
शौचालय तक साफ करवाये जा रहे हैं ...
लेट आने पर उनसे स्कूल कैम्पस में कूड़ा चुनवाया जा रहा है

और तो और
ऐसे भी तानाशाह प्रिन्सिपल हैं जिन्होंने आठवाँ पीरियड ही सफाई के लिए रिजर्व कर दिया है
शिक्षकों को अब आठवें पीरियड में सफाई करवानी पड़ रही है
परन्तु एक बात समझ में नहीं आती
इन प्रिंसिपलों को हिम्मत क्यों नहीं है कि उन सैनिटेशन एजेंसियों के विरुद्ध लिखना तो दूर दो शब्द भी नहीं बोल सकते
जो सफाई करने के लिए ही मोटा पैसा ले रही हैं
जिनको झाड़ू ही नहीं पोछा तक लगाना है
कहीं कमीशन की बन्दर बाँट तो नहीं
जिसके कारण मुँह बंद है

अगर आपकी जानकारी में ऐसे स्कूल हैं
जहाँ बच्चे ही सैनिटेशन एजेंसी का काम कर रहे हैं
तो कृपया सूचना देने की कृपा करें

बच्चों को दंड देने के लिए उनसे स्कूलों में सफाई करवाने की मानसिकता का हम विरोध करते हैं

Friday, November 21, 2014

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्रथम वेतनमान 18460 स्वीकार किया

केंद्रीय विद्यालय संगठन के आदेश को जिसमें प्रथम वेतनमान 18460 दिया गया है
वो डेल्टा की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है
आप उसे इन लिंक से प्राप्त कर सकते हैं

http://www.delta.org.in/download.htm

http://www.delta.org.in/form/kvs_18460.pdf

Monday, July 28, 2014

आजाद पैनल को भारी सफलता दिलाने के लिए DELTA के सभी समर्थकों को हार्दिक धन्यवाद

GSTA चुनाव में आजाद पैनल को भारी सफलता दिलाने के लिए DELTA के सभी समर्थकों को हार्दिक धन्यवाद

आपने अपने बहुमूल्य समर्थन से सभी सीटों पर आजाद पैनल को भारी जीत दिलवाई है
केंद्रीय कार्यकारिणी पूरी की पूरी जीत गयी है और शिक्षक विरोधी चाटुकार किस्म के सभी नेताओं की जमानत जब्त करवा दी गयी  है

लगभग 22000 वोट पड़े हैं जिनमें 17000 वोट तो अकेले आज़ाद पैनल और DELTA गठबंधन ले गया है 
बाकी पाँच हजार में ही चार पैनल और उनके लगभग 328 उम्मीदवार हैं 
आप अनुमान लगा सकते हैं कितनों की जमानत जब्त हुई है 
 
केवल डिस्ट्रिक्ट टीम में एक जिले में बहुत थोड़ा सा नुकसान हुआ है
इतना सा तो हर चुनाव में चलता है

हम उन क्षेत्रों पर अब अधिक ध्यान देंगे जहाँ दो चार उम्मीदवार
बहुत थोड़ी मार्जिन से हार गए हैं
हम उन क्षेत्रों में शिक्षकों का विश्वास पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेंगे
उनकी अन्य से अधिक सेवा करेंगे
आजाद पैनल को भारी बहुमत दिलाने के लिए पुनः धन्यवाद और बधाईयाँ

Sunday, July 6, 2014

आगामी GSTA चुनाव में DELTA ने AZAD PANEL को समर्थन करने का निर्णय लिया है

आगामी GSTA चुनाव में DELTA ने AZAD PANEL को समर्थन करने का निर्णय लिया है

 चूँकि हमारी सोच स्पष्ट है कि हम मोदी सरकार से उम्मीद रखते हैं कि यह सरकार शिक्षक विरोधी नहीं होगी
 और शिक्षकों के हित इसी सरकार में सुरक्षित रहेंगे

हमें पूर्ण विश्वास कि हमें पुनः गुरु जैसा उच्च सामाजिक स्थान यही सरकार और भाजपा समर्थित संगठन दिला सकता है

 हमें पैसा नहीं सम्मान चाहिए और जन्मभूमि भारतभूमि के समग्र विकास के लिए हम मोदी सरकार के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर खड़े रहना चाहते हैं

 आप सभी शिक्षक बंधुओं से अपील है कि आगामी 26 जुलाई 2014 को ब्लैकबोर्ड चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर आजाद पैनल को भारी मतों से विजयी बनायें

Sunday, March 23, 2014

आगामी GSTA चुनाव में अनेक शिक्षक भाइयों से सुझाव मिल रहे हैं कि डेल्टा का भी एक पैनल पूरी दिल्ली में उतरना चाहिए

प्रिय मित्रों,
सम्भव है कि जुलाई माह में GSTA (Government School Teachers Association) जिसे राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ भी कहते हैं, के चुनाव होंगे
ये चुनाव  इस शिक्षक संगठन के हर दो-ढाई वर्ष में होने चाहिए थे परन्तु लगभग १०-१२ वर्षों से इस संगठन के चुनाव नहीं हुए हैं

ज्ञातव्य है कि इसके चुनाव में लगभग सभी शिक्षक मतदान करते हैं और डेल्टा के हजारों सदस्य भी इसमें अवश्य मतदान करेंगे
आप सदस्यता की पर्चियां को अवश्य कटवाएं और अपने स्कूल में आने वाले शिक्षक नेताओं का अनर्गल विरोध न करें जैसा कि कहीं कहीं सुनने में आया है

सभी शिक्षक नेता कठिन परिस्थितियों में अपमान के कड़वे घूँट पीते हुए अपने घर परिवार, स्कूल की तमाम जिम्मेदारियां भी निभाते हैं और साथ में उस शिक्षक समुदाय के लिए काम करते हैं जिससे सहयोग के नाम पर केवल गालियाँ मिलती हैं

शिक्षक समुदाय भी अपनी दुर्दशा के लिए कम जिम्मेदार नहीं है
एक तो कोई संगठन इनको धरने प्रदर्शन के लिए बुलाता ही नहीं और कोई बुला भी ले तो शिक्षक न तो जाते हैं न आर्थिक सहयोग ही करते हैं
फिर भी जितना हो रहा है कम नहीं

आगामी GSTA चुनाव में अनेक शिक्षक भाइयों से सुझाव मिल रहे हैं कि डेल्टा का भी एक पैनल पूरी दिल्ली में उतरना चाहिए
हम आज इतने सक्षम भी हो चुके हैं कि लगभग हर क्षेत्र से अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं या किसी भी पैनल को समर्थन देकर उसे जीता सकते हैं
इस सम्बन्ध में एक आवश्यक मीटिंग निकट भविष्य में रखी जाएगी
जिसके मुख्य मुद्दे निम्न होंगे

1. चुनाव लड़ा जाये या नहीं
2. क्या किसी पैनल को समर्थन दिया जाए

अगर हमलोगों के द्वारा एक पूरा नया पैनल बनाकर चुनाव लड़ने की स्थिति बन जाती है तो ऐसी स्थिति में जो लोग डेल्टा पैनल से जुड़कर चुनाव लड़ना चाहेंगे
कृपया मीटिंग की सूचना के लिए संपर्क करें

मदन मोहन तिवारी
महासचिव (DELTA)
9868614493

A simple Result Calculator based on CCE has been developed for classes VI-VII th and uploaded on page Download of DELTA

Dear friends,
A simple Result Calculator based on CCE has been developed by Rajiv Jain (Mobile- 901322667) Lecturer Economics, GSV SBV No1, Sarojini Nagar, New Delhi for your convenience.

This software in Excel Sheet for easy result preparation from classes VI-VII th has been uploaded on page named "Download" of DELTA website www.delta.org.in

We appreciate his efforts who developed such time savvy intelligent software for the teaching community.
Please try and give suggestions to him to improve it more better.

Sunday, February 16, 2014

एक शिक्षक विरोधी सरकार का अंत हुआ

सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई
एक शिक्षक विरोधी सरकार का अंत हुआ

जिसने बड़ी ही बेशर्मी से सभी नियम कानूनों को ताक पर रखकर नक्सलवादियों माओवादियों की तरह केवल अपनी पार्टी के टोपी छाप, झाड़ू छाप वॉलिंटियर नियुक्त कर दिए ताकि ये अंगूठा छाप लोग जो एक परीक्षा देकर चपरासी के लायक नौकरी नहीं ले सके वे शिक्षकों प्रिंसिपलों को अपमानित कर सकें

जिसने गेस्ट टीचर्स को केवल झूठे आश्वासनों से भरा कागज का एक टुकड़ा पकड़ाने में भी १५-२० दिनों तक धरना अनशन करवाया

जिसने शिक्षकों को बस तंग करने के लिए स्कूलों का समय बढ़ा दिया था पर कड़े विरोध के बाद आदेश मात्र 48 घंटे में वापस ले लिया

जिनके अनेक नेता चुनावी सभाओं में सस्ती लोकप्रियता के लिए सस्ती भाषा का प्रयोग शिक्षकों और सरकारी स्कूलों के लिए करते रहे हैं कि ये शिक्षक फ्री का पैसा लेते हैं

पर स्वयं ४९ दिनों में ही दिल्लीके मुख्यमंत्री की कुर्सी से सर पर पाँव रखकर भाग चुके भगोड़े जी को तो पता चल चुका होगा

सरकारी काम कैसे होते हैं और सरकारी स्कूल क्यों ठीक नहीं चल पाते ?

फिर भी हम इसी सड़ी हुई भ्रष्ट व्यवस्था में संघर्ष करके अनेक कमियों के बावजूद कुछ तो पढ़ा रहे हैं

ये तो सोचिये केजरी बाबू ..!

Tuesday, January 28, 2014

Facebook account of DELTA

We have created a Facebook Account of DELTA for all of you.


Come and join with us.

Enroll yourself on this Facebook page.

Teachers of other states are also requested to enroll and take separate statewise responsibilties.


Monday, January 27, 2014

The order of extended school timing has been withdrawn

प्रिय मित्रों,
आप सभी को बधाई

सभी शिक्षक संगठनों के भारी विरोध और आपके संयुक्त प्रयासों ने उस विवादस्पद आदेश को वापस करा लिया है जिसमें स्कूल टाईम को बढ़ाया गया था

हम शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को भी इसके लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हम शिक्षकों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और भविष्य में भी ऐसे ही कल्याणकारी कदमों की आशा करते हैं

परसों Government Aided School Teachers Association (GASTA) के महासचिव श्री राजीव मित्तल जी ने मनीष सिसोदिया जी से भेंट की थी

मंत्री जी ने उनको लगभग डेढ़ घंटे का समय दिया था और उनसे अनेक मुद्दों पर बात की थी और शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली को जानने समझने का प्रयत्न किया था

उन्होंने इस कष्ट दायक आदेश को उसी दिन वापस लेने के लिए कह दिया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि सोमवार को यह चार बजे तक वापस हो जायेगा
 इसके बाद राजीव मित्तल जी का यह प्रयास अनेक न्यूज पेपर में भी छपा था

अन्य अनेक शिक्षक संगठनों ने भी अपने अपने स्तर पर प्रयास किया था और शिक्षक समाज उनके प्रयासों के लिए भी सदा आभारी रहेगा

पर राजीव मित्तल जी और उनके GASTA संगठन को एक सैल्यूट तो बनता है ....भाई

आप उनके मोबाइल नंबर 09868113427 पर बधाई सन्देश तो भेज ही सकते हैं

आप इस लिंक से उस आदेश को देख सकते हैं

The order of extended school timing has been withdrawn

http://www.edudel.nic.in/upload_2013_14/797_806_dt_27012014.pdf 

The memorandum sent to Minister of Education by DELTA

हमने आपकी आशाओं के अनुरूप अनेक शिक्षक संगठनों को एकजुट करने का काम प्रारम्भ किया है पर अभी तक सभी संगठन अपने अपने ज्ञापन (Memorandum) शिक्षा मंत्री को दे चुके थे
अतः हम DELTA के नेतृत्व पर भी एक मानसिक दबाव था कि हमें भी पहले अपना ज्ञापन अकेले ही देना चाहिए था उसके बाद एकजुटता का प्रयास करना चाहिए था
हमने आज २७/०१/२०१४ को अपना यह ज्ञापन भेजा है
(MailID=2701201400003)

To,
The Minister of Education                                                           27 -1 2014
Govt of NCT of Delhi
Sub : Extended school timing for the teachers
Respected Sir,
With due respect to you this organisation of Educationists and RTI Activists wants to draw your attention to review the latest circular issued on 24-01 2014 regarding extended school timings for the teachers.
1.       This is a fact that many teachers were not provided Govt. quarters in Delhi and neither they are posted near their schools.

2.       Many of them come from other states because they have made their homes in NCR region due to cheap availability of land etc.

3.       The extended hours are causing problems in those nuclear families also where mother and father both are working out of the homes due to increased expenditure of this metro city.

4.       The transportation and other security problems out of the schools are worrying female teachers to reach their duty on time.

5.       We respect your motives to implement RTE Act and its provisions of minimum extended hours but the act should be respected as a WHOLE and it must not be implemented in parts which kill the soul of the law.

6.        There are many lacunae on the ground in implementation of the RTE Act 2009 and we should be able to eradicate those hurdles first and improved infrastructure for 100% intake of children and the increased manpower and recruitment of teachers should be our first priority.
Therefore this organisation requests you to please uphold this decision of extended hours on HUMANITARIAN GROUNDS for your employees and keep the teachers in their usual pace as we think this field of knowledge give and take could be possible only with a tension free and happy mindset only.
We will be much obliged to you if some time will be allocated to meet personally with you in this regard.
With thanks and regards
Madan Mohan Tiwari
General Secretary (DELTA)
Mob: 9868614493
Your Message(MailID=2701201400003) has been sent.

Sunday, January 26, 2014

Phone Numbers of all Leaders of Teacher Unions in Delhi

प्रिय मित्रों
बढे हुए स्कूल टाइम के विवादस्पद सर्कुलर को लेकर सभी शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता की जा रही है ताकि इन सभी को एक मंच पर लाया जा सके
अब तक सभी ने अपनी सहमति दर्शायी है

आप सभी शिक्षक / शिक्षिकाओं से भी अनुरोध है कि आप इन सभी शिक्षक नेताओं के संपर्क में रहें और उनसे अनुरोध करते रहें कि वे नेतागण एकजुट बने रहें और समस्त शिक्षक समुदाय को मार्गदर्शन दें

हमारा प्रस्ताव है कि सभी शिक्षक नेता एक जगह बैठें और संयुक्त संघर्ष समिति बनायें
फिर वह संयुक्त संघर्ष समिति आगे वार्ता करें और अगर वार्ता सफल नहीं होती है तो अगले आंदोलन की घोषणा करे
ताकि अलग अलग समूहों में बंटे हुए शिक्षक समाज को सामूहिक मुद्दे पर एक मंच पर लाया जा सके

आप सभी शिक्षक समाज के सामने दिल्ली के प्रमुख नेताओं के फोन नम्बर दिए जा रहे हैं
उनको फोन कीजिये और उनसे आप भी व्यक्तिगत अनुरोध कीजिये

अगर कोई शिक्षक संगठन ऐसा है जो हम सभी की जानकारी में नहीं है या आपके पास किसी शिक्षक नेता या संगठन का नंबर है तो उसको भी सभी की जानकारी में लाएं
उनके नंबर यहाँ पोस्ट करें

1.Akhil Delhi Prathmik Shikshak Sangh (ADPSS)
Shri Bhagat Singh Dahia -9953729025
Shri Ram Chandra Dabas - 8800303701

2.Government school Teachers Association (GSTA)
Shri Rajkishor Sharma -9811824746
Shri G P Raval -9910384485

3.Government Aided School Teachers Association (GASTA)
Shri Rajeev Mittal- 9868113427

4. Municipal Corporation Teachers Association (MCTA)
Shri Jogender Joon - 9868239821

5. DELTA
Shri Bhagwan Singh -9873767478
Shri Madan Mohan Tiwari -9868614493

6  Delhi Public School Management Association (DPSMA)
Shri R C Jain -9810331709


7. All Guest Teacher Association
Shri Praveen Tobadia- 8860472775

Saturday, January 25, 2014

स्कूलों का बढ़ा हुआ समय शिक्षकों को चिढ़ाने जैसा आदेश लगा है

स्कूलों का बढ़ा हुआ समय शिक्षकों को चिढ़ाने जैसा आदेश लगा है जो केवल परेशान करने के लिए जारी किया गया है
और ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली के शत प्रतिशत शिक्षक इस सरकारी तुगलकी आदेश से चिढ़े पड़े हैं

यह उन परिवारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है जिनके यहाँ पति पत्नी दोनों ही वर्किंग हैं

अनेक शिक्षक पडोसी राज्यों से दिल्ली में ड्यूटी करने आते हैं और जाड़ों में सुबह 6 :45 बजे स्कूल में उनको केवल इसलिए बुलाया जाएगा चूँकि अगर वे समय पर नहीं पहुंचेंगे तो  RTE Act की साख खतरे में पड़ जायेगी
उनसे भी सात आठ घंटे की ड्यूटी लेनी है इसलिए उनको स्कूल में गड्ढे खोदने फिर गड्ढों को मिटटी से भरने के लिए बुला लीजिये
वाह क्या सोच है !


मंत्री महोदय
कल तक सूचना के अधिकार को गांव गांव तक पहुँचाने के लिए आप भी ढपली लेकर गीत गाते चलते थे
जानने का हक़ रे
इस संगठन के लोगों ने आपको इस मंत्रालय तक पहुँचाने में अपना बहुमूल्य समर्थन भी दिया है
अनेक शिक्षक रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर आपके साथ बारिश में भींगे हैं
अनेक बच्चों को हमने स्कूल से भगा भगा कर आपके आंदोलन में भेजा
सब भूल गए

स्कूलों में शिक्षकों का समय बढ़ा देने से समस्याएं कम नहीं होंगी
स्कूलों का समय चाहे अपने यू पी जैसा 10 से 4 बजे तक कर दीजिये
पर डबल शिफ्ट स्कूल नहीं सिंगल शिफ्ट स्कूल ही बनाकर दिखा दीजिये इस राजधानी में
दिल्ली आपके कार्यकाल को याद करेगी

पहले कमरे तो बनाइये
पहले शिक्षक तो बढाइये
हर बच्चे को एडमिशन मिले इसका प्रबंध तो कीजिये
RTE Act तो बहुत कुछ कहता है

और प्यारे मित्रों

 कल रात से आपके फोन लगातार आ रहे हैं
 हमने आपके इस प्यार को व्यर्थ नहीं जाने दिया है
Directorate of Education, MCD, NDMC, Cantonment Board और Public Schools के सभी स्थायी और अस्थायी (Guest Teachers or Contractual Teachers) के भी शिक्षक संगठनों को एक करने के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया है

 आज रात तक आठ संगठनों से बात हुई है और सभी ने हमारे आग्रह को तुरंत मान लिया है
 कल परसों तक सभी संगठनों की सामूहिक संघर्ष समिति बन जायेगी
 हम हर हाल में सोमवार मंगलवार तक संघर्ष समिति बना लेंगे

 बैठक का स्थान तय हो चुका है
 और दिल्ली सचिवालय के सामने शिक्षक महापंचायत लगेगी
 जिसमें दिल्ली के ऐसे शिक्षक संगठन जो एक दूसरे के धुर विरोधी भी रहे हैं
 वे भी एक मंच पर दिखेंगे

 ऐसा होगा और वह ऐतिहासिक दिन आएगा
 आप अपनी हिम्मत मत खोइए
 बस प्यार और हौसला बनाये रखिये
 दिल्ली के सभी शिक्षक संगठनों को एक मंच पर जोड़ने के लिए हम कमर कस चुके हैं
 इस शिक्षक विरोधी सरकार को हम नाकों चने चबवा देंगे
 अगले लोकसभा चुनाव में भी और आगे भी
अच्छा होगा जल्दी से जल्दी से जल्दी यह सर्कुलर वापस हो

पर अपनी सोच तो यह है कि इससे भी अच्छा होगा यह सर्कुलर वापस हो पर इनकी धज्जियाँ उड़ने के बाद
तब तक कम से कम दिल्ली में एक सामूहिक संघर्ष समिति तो बन जायेगी जो आगे भी काम आयेगी
इन निरंकुश लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए

Friday, December 20, 2013

दिल्ली की शिक्षक विरोधी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने में हम शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है

दिल्ली की शिक्षक विरोधी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने में हम शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है
और डेल्टा  की अपील का व्यापक असर भी देखने को मिला था
इसका खुलासा अख़बार की इस रिपोर्ट से हुआ है
दिल्ली के चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी थी ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलट की सुविधा शुरू की  गयी थी और इस बार यह व्यवस्था अन्य वर्षों की  तुलना में उत्तम थी
चुनाव में लगे सरकारी कर्मचारियों ने ४ दिसंबर से पहले ही वोट डाल दिए थे
सरकारी ख़ुफ़िया एजेंसियों ने कांग्रेस सरकार को यह सूचना दे दी कि इस बार पोस्टल बैलट से हुए चुनाव में 80 प्रतिशत से भी अधिक कर्मचारियों ने सरकार के विरुद्ध वोट डाला है
ज्ञातव्य है कि जिन सरकारी कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी थी उनमें सबसे अधिक 90 प्रतिशत शिक्षक ही थे और इनमें से अगर 80 प्रतिशत ने इस शिक्षक विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वोट दिया तो यह हम सभी की बहुत बड़ी जीत थी
दिल्ली में शिक्षकों की तीन प्रमुख यूनियन हैं
1. एक तो सरकारी और कांग्रेस पोषित संगठन है जिसने पिछले 10  -12  वर्षों से सरकार की चाटुकारिता के को ही अपना धर्म मान लिया है
2 . अध्यापक परिषद् भारतीय जनता पार्टी समर्थक शिक्षक संगठन है पर इसने शिक्षक विरोधी कांग्रेस सरकार के विरुद्ध खुली अपील नहीं की और सकुचा के रह गए
3. हम डेल्टा  से जुड़े लोग यथा सम्भव किसी भी राजनीतिक पार्टी की  चापलूसी नहीं करते और विरोध करना हमारे खून में है इसलिए हम लोगों ने खुली अपील की थी कि कांग्रेस को पटकनी दो
   
केवल डेल्टा  ने इस चुनाव में उस कांग्रेस का विरोध किया था जिसने हम शिक्षकों को सही पे स्केल तक नहीं दिया बंचिंग तो दूर की बात है
दिल्ली के सभी सीनियर शिक्षक आज भी जूनियर से कम वेतन ले रहे हैं और एनोमली दूर करने के लिए हम धक्के खा रहे हैं

नतीजा आपके सामने है
हमने इनको सही सबक सिखाया है और आगे भी हर शिक्षक विरोधी सरकार को एकजुट रहकर धूल चटाएंगे

अगर हम शिक्षक अपनी पर आ जाएँ तो अनेक निरंकुश तानाशाह जमीन सूंघ जाते हैं
इस रिपोर्ट को पढ़िए
(दैनिक जागरण 19 -12 -2013)

http://epaper.jagran.com/ePaperArticle/19-dec-2013-edition-Delhi-City-page_3-6893-7265-4.html
 

Tuesday, November 19, 2013

हम चुपचाप रहकर मूकदर्शक बनके न तो जीने वाले लोग हैं, न ही हम सत्ता को निरंकुश हाथों में जाते देख सकते हैं

मित्रों
दिल्ली में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं
पिछले सभी चुनावों में हम केवल चुनाव कर्मी बनके मूक दर्शक बने रहे हैं और जनता जिसे भी चुने उसको अपना भाग्य विधाता मान कर चुपचाप अपनी नौकरी करते रहे हैं
हममें से अधिकतर मानते हैं यही हमें करना भी चाहिए
कोऊ होए नृप हमें का हानि
चेरी छोड़ का होयब रानी।।
यानि कोई भी राजा बने, हमें क्या हानि, हमें तो नौकर ही रहना है

मित्रों हम डेल्टा  के लोग कभी भी ऐसी पुरातन मानसिकता के लोग नहीं रहे हैं
हम चुपचाप रहकर मूकदर्शक बनके न तो जीने वाले लोग हैं
न ही हम सत्ता को निरंकुश हाथों में जाते देख सकते हैं

सत्ता किसी की भी हो
किसी भी पार्टी की हो
किसी भी तानाशाह के हाथ में हो
उसके गलत निर्णयों को  हम सदा चुनौती देने वाले लोग हैं

कुछ प्रश्न हैं जो अब हमारे सामने हैं
१. हमारी  सबसे बड़ी समस्या 17140 के बाद बंचिंग करके सही पे स्केल देने की थी
इस समस्या पर हम शिक्षकों को लगातार बेवकूफ बनाया गया है
और राज्य एवं केंद्र दोनों में ही बैठी काँग्रेस पार्टी की सरकार ने लगातार पांच वर्षों तक  झूठे आश्वासन देकर हम लोगों का समय बर्बाद किया है

अभी कुछ महीने पहले एक कांग्रेसी विधायक ने भी हम शिक्षकों को न्यू सेक्रिटेरियट में शिक्षा मंत्री के चैम्बर में बुलाकर बेवकूफ बनाया और लगभग सौ शिक्षकों के सामने बेकार के वादे किये जिनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया
 
अब हमारे संगठन का सीधा सीधा निर्णय है
हम हर सम्भव कोशिश करके काँग्रेस पार्टी की सरकार का विरोध करेंगे और इसको आगामी चुनाव में हर सम्भव नुकसान पहुंचाएंगे ताकि ऐसी शिक्षक विरोधी सरकार दुबारा सत्ता में न आये

२.अन्ना आंदोलन में हम शिक्षकों ने अपनी ओर से अनेक छात्रों को और शिक्षकों को आंदोलन में भेजा था
तब उद्देश्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन मानस की लड़ाई को सम्बल देने का था और हमने बिना किसी स्वार्थ के इस आंदोलन को सहयोग दिया था  

परन्तु समय के साथ अन्ना के सहयोगियों का भी असली चेहरा सामने आता गया है
जो अपने ही साथियों के नहीं हुए हैं वे दिल्ली की  जनता का भला नहीं कर सकते

AAP के बैनर तले काँग्रेस की ही बी-टीम काम रही है
इस पार्टी के मंच पर और इसके नेताओं के साथ नक्सलवादी संगठनों में काम करने वाले लोग,
मानवाधिकार के नाम पर अफजल गुरु और कसाब जैसे आतंकियों की फांसी का विरोध करने वाले कम्युनिस्ट संगठन के लोग,
कश्मीर तथा मणिपुर नागालैंड जैसे राज्यों को इस देश से अलग कराने में लगे हुए अलगाव वादी संगठनों के  लोग ,
मुजफ्फरनगर में दंगा करवाने वाले मुस्लिम कट्टरपंथियों और फतवा जारी करने वाले मुल्ले मौलवियों के गिरोह के साथ साथ अनेक बड़े बड़े काले कारनामे करने वाले लोगों का नाम सामने आने लगा है

और तो और केजरीवाल गैंग सभी छात्रों को स्कूलों में उर्दू पढ़ना अनिवार्य करने की बात करने लगा है
यह मुस्लिम तुष्टिकरण की  वह घटिया राजनीति है जिसने भारत का विभाजन करवाया था और आज भी अनेक निर्दोष नागरिक आतंकवाद के शिकार हो रहे हैं
 हम इस तरह की घटिया बातों का विरोध करते हैं
यह केजरीवाल गैंग जगह जगह सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए बहुत ही गलत भाषा में आरोप लगा रहा है और हमें सुधार देने की धमकी देता घूम रहा है
हम ऐसी असभ्य भाषा का विरोध करते है और अनुरोध करते हैं कि पहले हमारी समस्याओं को सुना जाय कि हम चाहकर भी क्यों बहुत अच्छा नहीं कर पाते जबकि हममें मेधा भी है और क्षमता भी है

३. आज देश गुजरात में एक नए राजनीतिक प्रयोग को देख चुका है
वहाँ अनेक क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा विकास हुआ है
आप कभी समय निकाल कर उस गुजरात के किसी एक क्लासरूम का चित्र इंटरनेट से खोजिये जिसमें वोट पड़ते हैं
हर कमरे में लगे हुए सुन्दर ब्लैक बोर्ड कंप्यूटर और सुन्दर दीवारें एक विदेशी क्लासरूम का आभास कराती हैं
हमें और क्या चाहिए
जिस तरह एक महिला को सुन्दर रसोई चाहिए वैसे ही हमें पढने पढ़ाने के लिए एक सुन्दर क्लास रूम तो दीजिये, श्रीमान

५. अंत में बिना किसी लाग लपेट के यही कहना है

हम नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल को दिल्ली के स्कूलों में देखना चाहते हैं

हम सभी डेल्टा  के सदस्य आगामी चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की  सरकार बने और दिल्ली में डॉ हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में एक साफ़ सुथरी सरकार बने इसके लिए अपनी ओर से हर तरह का प्रयास करेंगे
और हम सफल होंगे, पूर्ण विश्वास भी है
यही राष्ट्र हित में है
यही देश हित में है
 

Tuesday, April 30, 2013

Service book details and pay fixation papers of Kamalchand and Pinki uploaded for Stepping up of pay upto 17140 and Anomaly Removal of TGT in Directorate of Education, Delhi

The anomaly arising due to 6th pay commission has to be removed vide many office circulars which were issued from time to time but no concrete steps were taken so far.

The junior officials are getting higher pay than their seniors due to anomaly.

A newly recruited TGT has to be fixed minimum on Rs. 17140 (BP 12540 + GP 4600) if he is being appointed on 01/01/ 2006 or after this date.

This recommendation caused many anomalies in pay fixation of TGT who were recruited or promoted before 01/01/2006.

The date of appointment of Mr. Kamalchand, TGT was on 16/01/2006 and Mrs. Pinki Devi on 03/01/2006 and they were awarded higher pay starts than their seniors.

We all have uploaded the pay –fixation papers of these teachers foe your convenience and you all are suggested to download the papers from the website of DELTA and prepare file for the claim of stepping–up.

The anomaly of all TGT in Delhi has to be rectified on the basis of these two teachers.
This is only for the stepping up of pay of the seniors up to juniors and this is not the end of the problem.
DELTA has demanded BUNCHING with 01 increment after every 02 years as it was suggested by 6th Pay commission.

The pay scales with BUNCHING were first of all displayed by DELTA on its website www.delta.org.in and on its page named as DOWNLOAD in September 2008 all over the country and we got vast support and appreciations from all educationists for suggesting the right way of pay fixations.

DELTA salutes and thanks to all those teachers also who have approached to court and CAT for higher pay start over Rs. 17140 for TGT and we wish them all of the best for getting positive decisions which are eagerly awaited. After stepping up of pay up to juniors we all have to fight for getting BUNCHING  and we hope co-operation from you all.

Sunday, January 20, 2013

CAT gives next date in the case filed by DELTA against reservation in promotions

As you know we the Educationists of Delhi had approached CAT against the reservation in promotions given to different posts like TGT to PGT, PGT to VP or VP to Principals etc.

The Honourable Supreme Court has scrapped the reservation in promotions and the amendment tried by different political parties was dropped in Lok Sabha in winter session 2012 before taking a shape.

On the 18 th January 2013, the counsel appeared on behalf of Directorate of Education, Delhi begged shamelessly one more date to file its reply forgetting the truth that already three and half months were  given to them.

The Directorate of Education, Delhi and many more Deptts of Delhi Govt will face contempt proceeding as these are not following the decision of Honourable Supreme Court in the matter of reservation in promotions.

By the decision already done by the Apex court the law has to be implemented not only in UP but all over the India and no reservation could be given in any Deptt of any State Govt too.

Anyway, we all are hoping a good decision from CAT and High Court of Delhi.

The employees of other states are also being advised to file the same suit in their respective states or join hands with us.

Keep us writing and donating : contacts@delta.org.in

Friday, October 5, 2012

माननीय कैट में यह केस डाल दिया गया है

हम सभी ने आपकी आशाओं के अनुरूप ही निर्णय लिया और शुक्रवार 28 सितम्बर की मीटिंग में ही  सर्वसम्मति से तय करके केस दायर करने का निर्णय ले लिया।

अब माननीय कैट में यह केस डाल दिया गया है जिसकी सुनवाई कल वीरवार दिनांक 04-10-2012 को हुई थी।

कैट ने फ़िलहाल  केस को एडमिट  किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के अपमान के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सख्त टिप्पणी  subject to the final outcome लिख दिया है।

शिक्षा विभाग इस निर्णय से सकते में आ जायेगा और अगर यह किसी कोर्ट में सिद्ध हो गया कि इस प्रोमोशन लिस्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अपमान किया है तो निदेशक महोदय को एक रुपये का अर्थदंड भी लग जाएगा जो वे कभी नहीं चाहेंगे।

अभी एक जवान आई ए एस ऐसी गलती नहीं करना चाहेगा कि उनके मातहतों की आलसी और किसी तरह काम निपटा देने की प्रवृति के कारण उनको कोर्ट में एक घंटा कठघरे में खड़ा रहना पड़े या एक रुपये का अर्थदंड भरना पड़े। 

नोटिस दश्ती से भेजने का आदेश भी हुआ है और मात्र दो सप्ताह का समय जवाब दाखिल करने को शिक्षा निदेशक, शिक्षा सचिव और एडिशनल शिक्षा निदेशक को  दिया गया  है।

अगली तारीख 18 अक्टूबर  को है।

हम अगले रविवार दिनांक 07-10- 2012 को पुनः छतरपुर में 10 बजे मीटिंग कर रहे हैं।
आप सभी का स्वागत है।
आप इन नंबरों पर संपर्क करें-
0 98 68 61 44 93
0 99 90 61 98 03

जो मित्र इस संघर्ष में आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं वे चेक लेकर पहुंचें जो Delhi Educationists for Legal and Teaching Assistance (Regd.) के नाम देय हो।

आप किसी भी अन्य तरीके से किसी को भी इस केस के लिए आर्थिक सहयोग न दें।


Wednesday, September 26, 2012

एक आवश्यक सूचना

प्रिय मित्रों

हम लोगों की चेतावनी के बावजूद दिल्ली शिक्षा विभाग ने आज TGT से PGT प्रोमोशन की विवादास्पद  लिस्ट निकाल दी जिसमें SC/ ST को प्रोमोशन में आरक्षण भी दिया गया है।

यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपमान है और हम इस मामले को कल परसों तक कोर्ट के सामने रख देंगे।

इस सन्दर्भ में एक आवश्यक मीटिंग छतरपुर में दिनांक 28 सितम्बर 2012 तथा 30 सितम्बर को रखी  गयी है।

आप अधिक से अधिक संख्या में सहयोग राशि के साथ आइये।

जो मित्र देश के अन्य भागों में हैं या संगठन के बैंक एकाउंट में सहयोग राशि  देना चाहते हैं वे  वेबसाईट पर write us पेज का प्रयोग करें


Thursday, September 20, 2012

No Reservations in Promotions should be given





माननीय सर्वोच्च न्यायालय  ने सभी तरह की सरकारी नौकरियों में प्रोमोशन में आरक्षण हटा दिया है।

मानसून सेशन में कुछ राजनीतिक दलों ने संविधान संशोधन करने के लिए इसे संसद में प्रस्तुत करने का प्रयास किया मगर यह हो न सका।

कल शीत सत्र में संसद में क्या होगा यह कल की बात है।  
आज की स्थिति यह है कि प्रोमोशन में आरक्षण देश भर में समाप्त हो चुका है।

इसका लाभ अभी सबसे पहले दिल्ली में दिखेगा जब अनेक नाकारा किस्म के मूर्ख लोग जो कायदे से तो सिक्युरिटी गार्ड बनने के भी लायक नहीं हैं आरक्षण के नाम पर प्रोमोशन के बल पर 'प्रिंसिपल' बनने से रह जायेंगे।

ये मिटटी के माधो जातिवाद के नाम पर आरक्षण लेकर प्रिंसिपल जैसे सम्मानित पद को लांछित करते रहे हैं।
 
जो चपरासी बनने के भी लायक नहीं थे वे प्रिंसिपल बने बैठे हैं।
इनको न तो कोई रूल रेगुलेशन आता है न ये ईमानदार ही हैं।
इन भूखे मगरमच्छों की निगाह केवल गलत सलत वाउचर लगा के जनता के पैसे लूटने पर होती है।
भूखे कुत्तों को जब भोजन की हांड़ी दिखेगी तो भोजन के साथ साथ हांडी भी तोड़ेंगे ही।

दिल्ली सहित देश भर के स्कूलों की दुर्दशा में इन प्रोमोटेड प्रिंसिपलों का बहुत बड़ा हाथ है।

सच कहिये तो इस देश में शिक्षा और वैज्ञानिक शोध, सेना में आरक्षण भी बिलकुल नहीं होना चाहिए।
इनमें  केवल समाज के सबसे मेधावी और सर्वोत्तम लोग ही होने चाहिए।
  
दिल्ली शिक्षा विभाग में सीनियरिटी लिस्ट बनी हुई हैं जिनमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST)  तथा सामान्य (GEN) के लिए अलग अलग तीन सीनियरिटी लिस्ट बनी हुई है।

यह गलत है और इस लिस्ट को हटा के केवल एक ही नयी लिस्ट फिर से बनानी होगी जो केवल नियुक्ति तिथि के आधार पर बनेगी।

अब केवल नियुक्ति तिथि के आधार  पर नयी सीनियरिटी बनेगी और अगर विभाग अलग अलग तीन लिस्ट बना के प्रोमोशन में आरक्षण देता है तो इसको हम लोगों को कोर्ट में चैलेन्ज करना होगा।

अभी टी जी टी से पी जी टी की लिस्ट निकलने वाली है।

डेल्टा ने शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को मेल भेज कर सावधान कर दिया है कि
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान किया जाय या कोर्ट में खड़े रहने को तैयार रहा जाय।

To,

The Minister (Education)

Govt. of NCT of Delhi

Subject – No reservation to be given in promotions from TGT to PGT and other categories too.

Madam,

It has to bring in your notice that this organisation of Educationists wants to draw your attention on the following burning issues.

1. The Hon’ble Supreme court has scrapped the facility of RESERVATION for SC/ST in promotions.

2. The Promotion from TGT to PGT has to be done on seniority list which was finalised recently which shows separate lists for SC/ST and it violates the right of equality and shows contempt of the Hon’ble Supreme Court.

3. The Dept. should scrap the seniority list in light of the recent decisions from Hon’ble Supreme court and merge all the names of teachers according to the fresh date of appointments.

Thanks and regards
Yours faithfully

Madan Mohan Tiwari
General Secretary (DELTA)

Your Message(MailID=709201201013) has been sent.

Tuesday, August 14, 2012

बाबा रामदेव को सहयोग देना है


भ्रष्टाचार इस देश की सबसे बड़ी समस्या है जो हर अन्य समस्या को जन्म देती है।शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकारी स्तर पर जो योजनायें बनती हैं उनमें भी भारी लूट मची रहती है, कमीशनखोरी होती है।

देश में शिक्षक एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होता है और उसको किसी भी सामाजिक आन्दोलन से अपने को दूर कभी नहीं रखना चाहिए।

लोर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने इस देश की शिक्षा और शिक्षक को एक नौकर बना के रख दिया है।
हम गुरु के पद से बहुत नीचे गिरा दिए गए हैं और बेशर्म अधिकारियों और नेताओं के घरेलू गुलाम बन के रह गये हैं जो इनकी कमीशनखोरी और इनका घर भरने के लिये आँखों पर पट्टी बांध के उलटी पुल्टी झूठी कहानियां झूठा इतिहास पढ़ा रहे हैं और कोल्हू के बैल बन के खट रहे हैं।

कितना गिराए गए हैं हम सोचिये तो भला कि अब तो हम शिक्षक स्कूलों में ज्ञान नहीं बल्कि सैनिटरी नैपकिन और हार्पिक की बोतलें बाँट रहे हैं।

ये कमीशन खाएं और हम इनके लिए सैनिटरी नेपकिन क्लास में बांटें।
कभी हम शिक्षक थे और अब हम छोटी छोटी बच्चियों को सेल्समैन की तरह सैनिटरी नेपकिन के बारे में सिखा रहे हैं।

इन नेताओं और अधिकारियो को क्या इनके शिक्षकों ने, इनकी मैडमों ने बांधना सिखाया था?
पूछिए जरा इन बेशर्मों से।

केवल कमीशन के चक्कर में कितने नीचे गिर गए हैं ये लोग।
लेकिन बाबा रामदेव ने इस देश में एक उम्मीद की किरण जगाई है
हम सभी शिक्षक और डेल्टा नाम का यह शिक्षक संगठन योग गुरु बाबा रामदेव के आन्दोलन का समर्थन करता है और उनके इस नारे का भी समर्थन करता है

कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ
पिछली बार अन्ना हजारे जी के आन्दोलन में आप सभी ने सक्रिय रूप से भाग लिया था
इस बार हम बाबा रामदेव के आन्दोलन में आंबेडकर स्टेडियम पहुंचेंगे और छात्रों को भी प्रेरित करेंगे कि वे भी अधिक से अधिक संख्या में भाग लें।
हम लोगों की ताकत हमारे छात्र हैं। उन छात्रों को इन भ्रष्ट ताकतों के विरुद्ध खड़ा कीजिये। अपनी कक्षाओं में देश की सच्चाई जरूर बताईये। 
उनको अधिक से अधिक संख्या में अंबेडकर स्टेडियम भेजिए और वहां पानी और भोजन की व्यवस्था कीजिये।

जय हिन्द

Sunday, July 1, 2012

All schools will remain closed up to 08 July 2012

All schools will remain closed up to 08 July 2012 due to hot summer days and non- arrival of monsoon in the capital.

All public schools will remain closed too which are called as un-aided recognised schools in the circular flashed on www.edudel.nic.in

It is a general practice that public schools violate these Govt. orders and keep open their schools in extreme cold or summer too.

Friends,

You all are advised to prepare videos and capture photographs of such Public Schools whose buses are plying on roads full with students.

These public schools need a lesson and get prepared with your mobiles and cameras.

Tuesday, June 19, 2012

Online attendance of all schools should be carefully watched daily and collected to nab those who are habituated to bunk their duty

Most of the people, students and RTI activists are suffering in schools due to non-availabilty of Principals and other staff due to summer vacation and their usual tendency to come late or bunk the duty.


The school timings has been changed from 10 AM to 5 Pm for both shifts.

A circular has been sent to all HOS regarding this notification too.

Attention is drawn towards the guidelines issued by Directorate of Education. vide letter dated 14.05.2001 vide which it has been directed that the schools/ offices of both shifts shall remain open from 10:00 am to 5:00 pm (1:00 pm to 1:30 pm – Break) during vacation to attend official works during vacations.

They have to send their online attendance upto 10:30 AM according to the circulars issued by Directorate of Education issued on 12 July 2011.

RTI activists, NGO and members of DELTA are requested to set the trends and tunes according to the chores for sake of the Education and the poor people of the capital.

Online attendance of all schools should be carefully watched daily and collected to nab those who are habituated to bunk their duty.

NDTV is very keen on inviting you to join us











Dear Mr. Madan Mohan Tiwari,
General Secretary (DELTA)

This is in reference to my telephonic conversation with you, NDTV is very keen on inviting you to join us as a part of an interactive audience for the show "Muqabla".

“Muqabala” is an interactive programme on NDTV India. The programme consists of over 60-70 people as audience from different walks of life, expressing their views on the subject of discussion for the week. There would be 4-5 panel members invited to the show who would help steer this discussion along with our anchorperson Mr. Abhigyan Prakash.

I am listing down a few details of the show :
Ø Moderator :Abhigyan Prakash
Ø Date : 06th April , Friday , 2012
Ø Time : 03:30 pm to 05:00 pm
Ø Venue : NDTV, Archana Complex, GK Part-1

Kindly send us the views/questions that you would like to bring out during the course of the show along with your confirmation for the talk show.
Your positive and early response will help us to plan the talk show better.

Thanks and Regards
Manas Arjun
Audience Research Cell
NDTV

Monday, April 9, 2012

सरकारी स्कूलों के छात्र भी देंगे वीकली टेस्ट






नई दिल्ली, जागरण संवाददाता :
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को भी अब वीकली टेस्ट के लिए तैयार रहना होगा। पब्लिक स्कूलों की तरह अब सरकारी स्कूलों में भी वीकली टेस्ट होंगे। सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्मार्ट बनाने की कवायद के तहत शिक्षा निदेशालय यह आदेश जारी किया है। इसमें सतत समग्र मूल्यांकन (सीसीई) के तहत ही वीकली टेस्ट देने को कहा गया है। वीकली टेस्ट में न केवल सभी विषयों को शामिल किया गया है, बल्कि इसके लिए सप्ताह के दो दिन मंगलवार और बृहस्पतिवार का चयन भी किया गया है। इन दोनों दिनों में स्कूल खुद कक्षाओं को विभाजित करेंगे। शिक्षा निदेशालय की अतिरिक्त निदेशक (परीक्षा) डॉ. सुनीता एस. कौशिक ने इस बाबत बीते चार अप्रैल को सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिया है। कौशिक ने स्कूलों के प्रिंसपल से कहा कि वे न केवल वीकली टेस्ट शुरू करें, बल्कि छात्रों को सीसीई के तहत एसाइनमेंट, प्रोजेक्ट, एक्टिविटीज भी कराएं ताकि उनके अंदर सृजनात्मकता पैदा हो सके। शिक्षा निदेशालय के आदेश के मुताबिक इसी हफ्ते से स्कूलों में वीकली टेस्ट शुरू हो जाएंगे। वीकली टेस्ट में कक्षा 4 से कक्षा 12 तक छात्रों को शामिल किया गया है। टेस्ट के लिए शिक्षा निदेशालय ने अपना एक प्रारूप भी तैयार कर दिया है ताकि बच्चों के प्रदर्शन की भी जांच की जा सके। शिक्षा निदेशालय की इस पहल पर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा और वंदना कपूर ने बताया कि यह निदेशालय की बहुत ही अच्छी पहल है। आम तौर पर यह देखा जा रहा था कि सरकारी स्कूलों में केवल वार्षिक परीक्षा होने से बच्चों में पढ़ाई के प्रति कुछ अलगाव हो जाता है। वहीं, पब्लिक स्कूलों में हर सप्ताह टेस्ट होने से कक्षा में बच्चों के बीच बेहतर करने की दिलचस्पी बढ़ती है, जिससे वे पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के एसोसिएशन डेल्टा के महासचिव मदन मोहन तिवारी ने कहा कि इस पहल से वाकई सरकारी स्कूलों के बच्चों को फायदा होगा। उन्हें भी हर सप्ताह बेहतर करने की दिलचस्पी बढ़ेगी। आपको बता दें कि राजधानी में सरकारी स्कूलों की संख्या 937 है। यहां 14 लाख के करीब छात्र पढ़ाई करते हैं। कक्षा 4 से कक्षा 12 तक, जिनमें वीकली टेस्ट होंगे उन कक्षाओं में बच्चों की संख्या नौ लाख से अधिक है। शिक्षा निदेशालय इससे पहले खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए राजधानी के सौ स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए चुना था।

Friday, March 23, 2012

सूचना के अधिकार से खुलेंगे रास्ते




सूचना के अधिकार से एक रोचक जानकारी सामने आई है।

शिक्षक संघ के चुनाव ९-१० वर्षों से नहीं हुए है और यही कारण था कि हमलोगों को यह नया शिक्षक संगठन 'डेल्टा ' बनाना पड़ा.

चुनाव नहीं होने के पीछे टुच्ची राजनीति है। इसको केवल इस डर से टाला जा रहा है चूँकि जो आज हैं उनकी जमानत भी नहीं बचेगी.


चुनाव नहीं होने से शिक्षा विभाग में कुछ सरकार समर्थक शिक्षक नेताओं की चांदी हो गयी है। अनेक वर्षों से ये नेता राजनेताओं के साथ घूमते देखे जा रहे हैं। उनके आगे ये शिक्षक हित की कम और अपने हित की बातें अधिक करते हैं।

यहाँ तक भी ठीक था मगर इस नजदीकी का लाभ उठा के शिक्षक नेताओं ने सीनियरटी लिस्ट में मन माफिक जोड़ घटाव करवाया और स्वयं ही बारी से पहले पदोन्नति ले ली।


इससे सीधी भर्ती से 1996 से ही आने वाले और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों का अधिकार मारा गया है।

इस मुद्दे पर तुगलकाबाद के एक वाइस प्रिंसिपल रूपराम मीना ने सराहनीय लड़ाई लड़ी है और उनको सहयोग देने की जरूरत है।

हम समाज को विश्वास दिलाते है कि जो शिक्षक नेता वर्षों से बिना चुनाव कराये मुख्यालय में जमे बैठे हैं और इस तरह सीनियरटी लिस्ट को तोड़ मरोड़ कर स्वयं प्रोमोशन ले रहे हैं उनको सजा जरूर दिलाएंगे।


यह पूरे समाज के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है और इसकी जितनी भी निंदा की जाय, कम है।




समाचार को पूरी तरह नहीं छापा गया है मगर बात गंभीर है.

Sunday, December 18, 2011

छात्राओं की सुरक्षा की अनदेखी

महिलाओं की सुरक्षा की दुहाई देनी वाली सरकार इस मामले को लेकर कितनी संजीदा है इसकी बानगी दिल्ली सरकार के स्कूलों से जुड़े एक मामले से हो जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार स्कूली छात्राओं की सुरक्षा की दिशा में पहल करने को तैयार नहीं दिख रही है। शरारती तत्वों के पत्थर का शिकार होकर अपनी एक आंख गंवाने वाली छात्रा के मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को आठ महीने पहले सरकारी कन्या स्कूलों में छात्राओं की देखरेख के लिए दो-दो महिला होम गार्डो की तैनाती का आदेश दिया था लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर दिल्ली सरकार अदालती आदेश को लागू करने की दिशा में पहल नहीं कर रही है। दरअसल इसी साल मार्च महीने में यमुनापार के न्यू सीमापुरी स्थित राजकीय कन्या सर्वोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा पर कैंपस के बाहर से किसी ने पत्थर मारा। पत्थर छात्रा की आंख पर लगा। उसे तुरंत जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान धीरे-धीरे उसकी आंख की रोशनी जाती रही। उसके बाद छात्रा के परिजनों ने वकील अशोक अग्रवाल के जरिए हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई। तीन महीने की सुनवाई के बाद चार मई 2011 को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह पीडि़त छात्रा को मुआवजा के तौर पर तीन लाख रुपये दे। साथ ही कोर्ट ने स्कूल में छात्राओं के असुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए राजधानी के सभी सरकारी कन्या स्कूलों में दो-दो महिला होमगार्ड की तैनाती का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश आए हुए आठ माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ। हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ रहे वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि जब इतने संवेदनशील मुद्दे पर दिल्ली सरकार आगे नहीं आ रही है तो फिर अन्य चीजों के बारे में क्या बात की जा सकती है? उन्होंने कहा कि पहले वे दिल्ली सरकार को पत्र लिखेंगे और सरकार ने फिर भी महिला होमगार्ड तैनात नहीं किए तो वो याचिका दायर करेंगे। वहीं सरकारी स्कूल के शिक्षकों के एसोसिएशन डेल्टा के महासचिव मदन मोहन तिवारी ने कहा कि कोर्ट का आदेश काफी अच्छा है और इसे हर हाल में लागू किया जाना चाहिए।

Saturday, October 15, 2011

हमने दिल से काम नहीं किया





शिक्षक दिवस के दिन आर के पुरम सेक्टर-१२ के एक छात्र द्वारा एक शिक्षिका को थप्पड़ मारे जाने की घटना और विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का कड़ा विरोध करने के लिये एक हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया था।
इसके लिये हमने उस विद्यालय के शिक्षकों के साथ दिल्ली के अनेक विद्यालयों से हस्ताक्षर मंगवाए थे, जिन्हें मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को सौपना था।
मगर आप सभी ने इस दिशा में शुरुआती उत्साह दिखाया और समय बीतने के साथ आपका आक्रोश ठंडा पड़ता चल गया।
हमें उम्मीद से काफी कम हस्ताक्षर मिले और हमें खेद है कि हम आपके अपमान के विरुद्ध हस्ताक्षर जुटाने में कड़ी मेहनत नहीं कर सके।
हमारी रणनीति में कुछ कमी थी और कुछ अति उत्साह भी था।
हम अपने साथ दिल्ली के उतने संगठनों को भी नहीं जोड़ सके जितना हम सोच रहे थे।
कोई बात नहीं... हमने यह तो जाना कि जल्दीबाजी में उठाया गया कदम मजबूती से नहीं उठता.

Our Fourth Glorious Year




DELTA has completed its fourth year of successful service to Educationists.

Congratulations ... to all of you

We have marked our presence in a very different style in education sector from our first day of origin.


We used RTI and legal services of advocates to get our targets finished.


We never tried to do table talk with any officer because they just waste time and never try to take right decisions by their own brain and heart.


We never used tools like Dharna-Pradarshan and strike etc for our demands.


In fact... teachers' unions and its trade unionism was redefined by us.


We used RTI and latest technology like mobiles, SMS, video-conferencing, websites as our tool to unite educationists and used general public from society to work together.


Hundreds of teachers and general public were trained in RTI, RTE and Computers by us in last 4 years.



We united more than 20 NGOs, some eminent social workers, senior advocates, press reporters, TV channels, corporates and people from "Jhuggi jhopdi" too in favour of teachers.



It is really surprising that a large section of society is coming again in favour of teachers and they are understanding the tough working conditions of our schools and the truth that...


These schools are not for children but for....ANIMALS...!


And... we the School teachers are working just like their COWBOYS...ONLY.. !


Yes... a large section of society is knowing the fact that we are innocent but our policy makers are not in right way.


This was our aim and we achieved well.

We all are being heard on many national debates in the capital of India organised by many National and International organisations where problems of teachers were raised boldly before authorities of UNICEF, NCPCR, DCPCR...etc.


We raised our voices boldly that we alone are not responsible for the poor conditions of schools and we were always supported by crowd by open hands.

Our views were seriously supported by many news papers and we always got highest and bigger space in media.



Friends... this all happened by your joint efforts... and many, many CONGRATULATIONS to you all...!

Keep it Up...Bravehearts..!!

RTI needs careful handling



Friends,


See the news published in the Hindustan Daily, New Delhi (15 October 2011).


The order of Hon'ble CIC (Central Information Commision) on social audit of records available in schools needs to be taken carefully।


School authorities have to show all its records to any citizen .


This decision is nice to hear but too hard to practice.


It facilitates a citizen to be alert on transparent administration and expenditures of public money but it needs responsible citizenship too.


On last 30 th September, 60 schools were audited by some persons sent by NGOs and even by some political parties.


It caused many un-desired scenes in schools where some local 'JHOLA CHHAP' leaders tried to dominate their ego over educationist....!


The CIC orders are not in good taste neither it could be accepted.
CIC has diluted the process of filing RTI applications for inspection of records and it is not in favour of anyone.


This decision of CIC to do social audit of schools is against the true spirit of RTI and it MUST be challenged by DIRECTOR EDUCATION in Hon'ble HIGH COURT.
Even the Education Minister Arvinder Singh Lovely was surprised to know how local JHOLA CHHAP leaders of different political parties are now trying to insult teachers on the name of social audit.



यह गुंडागर्दी है... और हमलोग अपने ऊपर किसी की नहीं चलने देंगे...


केंद्रीय सूचना आयोग को इस तरह का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है...


इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए .


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शुभ समाचार ...


मित्रों ,


शिक्षा विभाग ने एक आदेश दिनांक 28-10 -2011 को जारी कर दिया है जिसमें स्पष्ट तौर पर लिख दिया है कि कोई भी एन जी ओ या झोला छाप नेता प्राचार्य की अनुमति के बिना न तो अन्दर आ सकता है न ही किसी तरह की छानबीन कर सकता है। विभाग के सभी अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने हमारा मनोबल ऊंचा किया कि हर मुसीबत में वे हमारे साथ हैं।


अब हम उन 'गुंडों' से निपट लेंगे जो एन जी ओ चलाने के नाम पर स्वयं ही सरकारी एजेंसियों से मिलकर 'पब्लिक मनी की बन्दर बाँट में लगे हैं।



जिसे देखो मुंह उठाये स्कूलों में घुस कर शिक्षकों को अपमानित करने में लगा हुआ है।


Tuesday, September 6, 2011